हाम्रो न्याय सम्पादन प्रणाली यति सुस्त छ कि अदालतमा पुगेको सामान्य मुद्दामा समेत फैसलाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ । एक त न्यायको आस गरेर अदालत पुर्‍याइएको मुद्दाले सुनुवाइको पालो नै हतपती पाउँदैन, पेसीमा चढिहाले पनि ‘हेर्न नभ्याइने’, ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘स्थगित’ भइदिन्छ ।
त्यसैले अहिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरी ३ लाख हाराहारी मुद्दा छन् । अदालत धाउँदाधाउँदै जायजेथा सकेका दृष्टान्त जताततै छन् । ढिला हुने फैसलाले सेवाग्राही ‘अन्याय’ मा परिरहँदा न्यायालयप्रति नै आम नागरिककै विश्वास घट्दै जान्छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
फैसला दर भने यति न्यून छ कि करिब २८ हजार मुद्दाको चाङ रहेको सर्वोच्च अदालतमा आइतबार ३० वटा मुद्दाको मात्र फैसला भयो जबकि त्यो दिन ३ सय ३२ मुद्दाको पेसी रहेको थियो । आइतबार २८ मुद्दामा आदेश जारी गरिएको थियो भने अन्य मुद्दा भने स्थगित, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्नेजस्तो सूचीमा परेर थन्किए । यही दरमा फैसला हुँदै जाने हो भने अहिलेकै मुद्दालाई किनारा लगाइसक्न दशकौं लाग्ने देखिन्छ ।

अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्नुमा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्– न्यायाधीश अभाव, फैसला प्रभाव पार्न नियोजित चलखेल प्रयास र एक तहको फैसला चित्त नबुझाएर जसरी पनि माथिल्लो अदालत जाने प्रवृत्ति । तर, यी विषय सम्बोधन गर्न राज्यस्तरबाट पर्याप्त पहल भएको छैन । जिल्ला अदालतमा ३९, उच्च अदालतमा ५५ र सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशको गरी अहिले नै समग्रमा एक सय एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यसरी समग्रमा ३८ प्रतिशत न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि नबढाइनु उदेकलाग्दो छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद् हो, जसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । तर, न्याय परिषद्को संरचना यस्तो छ कि सरकारले नचाहेसम्म सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्दैन । सरकार पनि सधैंजसो भागबन्डा मिलाउन लाग्ने र नमिलेसम्म उसका लागि केही नबिग्रने मनोविज्ञानमा हुन्छ । यसले एकातिर अदालतमा न्यायाधीश रित्तिँदै जाने र न्याय सम्पादन झन् सुस्त हुने निश्चित छ । यद्यपि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक रूपमै यस पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नहुने बताएका छन्, उनको यो अभिव्यक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा देखियो भने स्वागतयोग्य हुनेछ । तर, प्रक्रिया अघि बढाउन भएको ढिलासुस्तीले सरकार न्यायालय बलियो बनाउने भूमिकामा संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन सकेको छैन ।

मुद्दाका पक्षले आफूअनुकूल फैसला हुने परिस्थिति नबनुन्जेल सुनुवाइ स्थगित गराउने अर्को प्रवृत्ति पनि अदालतसम्म हावी भएका गुनासा पनि छन् । यस्तो कार्यमा बिचौलियाकै प्रयोगसमेत भइरहेको देखिन्छ । यसबाट मुद्दाको छिनोफानो ढिला हुन्छ नै, उक्त पक्षले फैसलामै प्रभाव पार्न सक्यो भने अर्को पक्षलाई दोहोरो अन्याय हुन्छ । त्यसैले जायज कारणबिना मुद्दा स्थगन गराउने प्रवृत्ति जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ । अदालतहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउन तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, अवस्था कस्तो आयो भने कार्की स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि उक्त प्रतिवेदनले इंगित गरेका महत्त्वपूर्ण पक्ष सम्बोधन हुन सकेनन् । कामुकै रूपमा कार्कीले धेरै गर्न सक्थे भनेर अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो तर उनले पूर्ण प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डेढ महिना मात्र काम गर्न पाएको यथार्थ पनि विचारणीय छ । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग पर्याप्त समय छ । त्यसैले उनले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ ।

तल्लो तहको अदालतबाट गरिएको फैसलाबाट न्यायको प्रत्याभूति नभएर वा माथिल्लो अदालतको फैसलालाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ कि भनेर मुद्दाको पक्षले पुनरावेदन गर्ने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । अदालतको न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता अनुभूति गर्न नसक्नु र मुद्दाको कुनै पक्षमा अदालतको फैसलालाई प्रभावमा पार्न सकिने आत्मविश्वास बढ्नु चिन्ताका विषय हुन् । यसबारेमा न्यायालयले समीक्षा गर्दै न्याय सम्पादन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । जिल्ला र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन सकेमा थोरै संख्यामा मात्र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

न्याय सम्पादनमा अहिले देखिएका अधिकांश समस्या न्यायाधीश नियुक्तिको विषयसँगै ठोकिन्छन् । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना नै राजनीतिक छ । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेक कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पठाइएका प्रतिनिधि र नेपाल बारले पठाएका प्रतिनिधि हुन्छन् । यसमा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक मत हावी हुने गरेको छ । अझ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा त प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित सबैजसो राजनीतिक व्यक्तिहरू हुन्छन् । राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले गैरराजनीतिक निष्पक्ष व्यवहार गर्न नसकेका शृंखलाबद्ध उदाहरण हामीसँग छन् । त्यसैले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकनमा पनि सार्थक बहसको सुरुवात आवश्यक छ । न्यायालयलाई गतिशील बनाउन यस्ता विषय सम्बोधन गर्न जरुरी छ । र, त्यसको सुरुवात अत्यावश्यक भइसकेको छ ।