लोकतन्त्रको जडसुत्रवादी शैलीबाट परिभाषा गर्न खोजियो भने त्यस प्रकारको परिभाषा स्वयमले लोकतन्त्रको सिर्जनशील गतिशीलतामा अवरोध पैदा गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानूनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानूनभन्दा माथि वा कानूनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्तैनन्। सबैको कानूनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानून नै सर्वोपरी हुन्छ ।राष्टपतिका कामकारवाही पनि संविधान र कानुनसम्मत् नै हुन अनिवार्य छ । “नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही… प्रचलित कानूनको अधीनमा रही…. ईमान्दारीसाथ सम्पादन गर्नेछु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । संविधान तथा कानून उल्लङ्घन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई कुनै ठाउँ दिदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै गरिनु पर्दछ । संविधानको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा यसले अगाडि सारेको मूल्य मान्यता तर्फ समुचित दृष्टी दिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य मान्यताहरु मध्ये शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरालाई पनि एउटा मूल्य (Value) को रुपमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ ।

राज्यको तर्फबाट गरिने हरेक काम कारवाही स्वच्छ (Fair), निष्पक्ष (Impartial), तार्किक (Reasonable) र औचित्यपूर्ण (Rational) हुनु पर्दछ। पूर्वाग्रहपूर्ण, स्वेच्छाचारी वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको कार्यले न्यायिक वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैन। राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रुपमा निर्णय गर्न पाउने छुट हुँदैन। निर्णय गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण वा प्रवृत्त धारणा राखिएको अथवा स्वेच्छाचारिता अपनाइएको अवस्थाका कुराहरु स्वभाविक रुपमा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् ।

वर्तमान संविधानले राजनीतिक दलहरुका बीच उच्चतम् समझदारी र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ र राजनीतिक समस्याको समाधान समझदारीका आधारमा गर्नु पर्ने र शासन प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुनु पर्ने मान्यता समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

जनताको ताजा अभिमतकालागि निर्वाचनमा जाने कुरा अवश्य पनि लोकतान्त्रिक विधि हो । तर, लोकतान्त्रिक विधिको अनुसरण र प्रयोग गर्ने कुराका पनि विधि र पद्दति छन् । जनताको ताजा अभिमतकालागि निर्वाचनमा जाने कुरा अवश्य पनि लोकतान्त्रिक विधि हो । तर, लोकतान्त्रिक विधिको अनुसरण र प्रयोग गर्ने कुराका पनि विधि र पद्दति छन् । राजनीतिक समन्वय, समझदारी,सद्भाव, सहिष्णुता,सहकारिता र सहकार्यका विषयमा देखा परेका समस्याहरुको पटाक्षेप स्वरुप लोकतान्त्रिक विधि जनताको ताजा अभिमत भनि राजनीतिक र शासकीय सुविधाकोलागि जे मन लाग्यो त्यहिं गर्ने छुट संविधानले दिंदैन ।नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको बहुलवादी लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु र यसका सदस्यहरुबीच सहमति र समझदारीमा आधारित सहकार्यको अपेक्षा राखिएको छ । दलीय व्यवस्था भएकाले हरेक कुरामा दलीय प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु पनि हुँदैन । संविधानमा व्यवस्थित राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो व्यवहारिक यथार्थताका दृष्टीले हेर्दा पनि सहमति, समझदारी, सद्भाव र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको अभावमा संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिदैन । संविधानको धारा ७६ (५) लाई सहमति, समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने एउटा उपायको रुपमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने कुरा असफल भएपछि क्रियाशील हुने प्रावधान हो । राजनीतिक स्थीरता वा स्थायित्वका लागि यस प्रकारको प्रावधान आवश्यक रहेको भनी संविधान निर्माताले ठानेको देखिन्छ ।

राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनु पर्दछ । अर्को अङ्गलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध पैदा हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक सरकार भन्नाले सिमित सरकार (Limited Government) हो भन्ने मानिन्छ। संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हुन सक्तैन। संसदीय प्रजातन्त्र तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने शैली, तरिका वा मोडल पनि प्रचलनमा रहेको संविधानको सापेक्षतामा नै अनुशरण गरिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लगायतका “लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित ” राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधान जारी गरिएको कुरा अभिव्यक्त भएको छ । यो संविधानमा संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरुलाई आत्मसात् गर्दै परम्परागत अभ्यासभन्दा केही भिन्न र मौलिक विशेषताहरु पनि समावेश गरिएको देखिन्छ । विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र दिगो र सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याहरुको निकाश दिने आधिकारिक थलोको रुपमा खडा गरिएको देखिन्छ ।

समाजभन्दा राम्रो राजनीति हुदैन; राजनीति भन्दा राम्रो शासन व्यवस्था हुदैन । संविधानले सिद्धान्त बोक्छ, संस्कार होइन। एम.पि. सिंहले संविधानमा अक्षर होइन भावना खोज्नु पर्छ भनेका छन् । विवादको अस्थायी समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ, स्थायी समाधान खोज्न गाहो हुन्छ । यसैले अदालतको फैसला यस्तो होस कि सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकियोस्, बौद्धिक रुपमा आदरयोग्य होस, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनयोग्य होस् ।

दलीय राजनीति संविधानको आधारभूत विशेषता हो । दलीय संस्कार, सिद्धान्त, राजनीति बाहिर गएर दलीय व्यवस्था नै निश्तेज गर्ने गरि व्यवहार गरिएमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन ।राज्य व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानलाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण र पवित्रतम् दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ र यसको शब्द तथा भावको सम्पूर्णतामा अनुशरण गरिनु 
बाञ्छनीय हुन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा संवैधानिक सर्वोच्चता पनि भन्न सकिन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन, राज्यका सबै निकाय, सवै पदाधिकारी तथा सवै कानूनहरु संविधानकै अधिनस्थ रहन्छन् । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यवहारिक सहजता र सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलनको अवस्था, राजनीतिक शक्तिमा रहने अवाञ्छित तहको सत्तामोह आदिलाई महत्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभिष्ट पुरा नहुने अवस्था आई पर्दछ । संविधान लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, यसको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोग हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका सम्भावनाहरु देखा पर्दछन् । संविधानले अगाडी सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका प्रावधानको सरल अर्थ ग्रहण नगरी छिद्राण्वेषण गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने संविधानवादको मान्यता खलबलिने अवस्था रहन्छ ।यस प्रकारका प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्छन् ।

२००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानूनदेखि गणना गर्दा २०७२ सालसम्म ६८ वर्षको अवधिमा नेपालमा ७ वटा संवैधानिक दस्तावेज निर्माण भएको पाइन्छ भने २०१७ सालदेखि हालसम्म विभिन्न आठ पटक कार्यकाल पुरा हुन नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भएका देखिन्छन् । यसलाई गर्व गर्ने विषय मात्र सकिदैन यसले राजनीतिक अस्थीरताको संकेत गर्दछ। पहिले जारी भएका संविधानहरु मध्ये २००७ सालको अन्तरिम विधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधान संक्रमणकालका लागि जारी भएको देखिदा स्वभावैले ती संविधानहरु अस्थायी प्रकृतिका थिए। वि.सं. २०१५ साल तथा २०४७ सालमा जारी भएका नेपाल अधिराज्यको संविधानहरूलाई आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित र अपेक्षाकृत प्रगतिशील संविधान मानिएको पाइन्छ । तथापी उल्लिखित संविधानहरु अपेक्षाकृत लामो अवधि टिकाउ हुन सकेनन्। यसरी टिकाउ हुन नसक्नुका विविध कारणहरु मध्ये लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त कार्यान्वयन शैली नअपनाईनुलाई एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानको बनौट, यसले आत्मसात् गरेका राजनीतिक दर्शन र मूल्य मान्यताको मूल्याङ्कन वा विश्लेषण गरेर मात्र विगतका संवैधानिक व्यवस्था असफलताका कारण पहिल्याउन सकिदैनः प्रयोग वा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका त्रुटी वा कमी-कमजोरीहरुलाई पनि महत्व र गम्भीरताका साथ मूल्याङ्गन वा विश्लेषण गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । बि.सं. २०१५ साल फाल्गुण १ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले कार्यान्वयनको दुई बसन्त पनि पार गर्न नपाउदै २०१७ साल पौष १ गते निस्तेज पारियो” जन-आन्दोलनको परिणामस्वरुप २०४७ सालमा जारी भएको संविधानको पनि करिव १५ वर्षमा अवसान भयो। यसो हुनुको कारण केवल अवधारणागत त्रुटी वा कमजोरी मात्र थिएनन्; संविधान कार्यान्वयन प्रकृयामा रहेका कमी कमजोरी पनि कारक तत्व बनेका थिए। राजनीतिक शक्तिहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित आग्रहबाट संविधानको प्रयोग र व्याख्या गर्ने कार्यशैलीले एक पछि अर्को संविधान कार्यान्वयनमा असफलताहरु देखा परेका हुन् । यस प्रकारको सिलसिला, सोच, कार्यशैली र प्रवृत्तिहरु अझै पनि कायम रहेको प्रतीत हुन्छ। अदालतबाट संविधान तथा कानूनको व्याख्या गरी भएको कुनै निर्णय वा आदेशलाई नै राजनीतिक असफलताका लागि दोष दिने प्रमुख कारणको रुपमा अगाडि सारेर राजनीतिक तहमा देखिने गरेका स्वार्थ केन्द्रित आग्रह,असहिष्णुता, अकर्मण्यता, सुशासन कायम गर्ने कुरामा रहेका कमी कमजोरीहरु आदि कुराको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो भने संविधानको सफल र सिर्जनशील कार्यान्वयन गर्ने अभिष्ट पुरा हुन सक्तैन ।

स्वविवेकीय अधिकार

स्वविवेकीय अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी अधिकार होइन । संविधान वा कानूनले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा निर्णयकर्तालाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निर्णयकर्ताको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टी (Subjective satisfaction) को आधारमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्दैन” । कुनै निर्णयमा पुग्न मनासिव किसिमको वस्तुगत आधार पनि विद्यमान रहेको देखिनु पर्दछ । विषयवस्तुको समग्र विश्लेषण र निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सकेमा नै एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिने हुन्छ । कुनै आग्रह पूर्वाग्रह वा प्रवृत्त धारणा राखेर ईच्छित परिणामका लागि गरिएका तर्क वा विषयका प्रस्तुतीहरु एकाङ्गी बन्दछन् र न्यायिक वैधता गुमाउने अवस्थामा पुग्दछन् । असम्बद्ध तथ्यहरुलाई आधारको रुपमा ग्रहण गरियो वा सम्बद्ध तथ्यहरुलाई ग्रहण गर्न अस्वीकार गरियो भने पनि स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुन पुग्दछ । यस्तै अवस्थामा अधिकार सदनियतपूर्वक वा वदनियत राखेर प्रयोग गरियो भनी हेरिने हो ।

स्वविवेकीय अधिकार निरपेक्ष र असिमित प्रकृतिको हुँदैन । यसलाई विषयवस्तुको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । यस प्रकारको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रुपमा भए नभएको विषय स्वभाविक रुपमा न्यायिक निरुपणको बिषय बन्दछन् ।

संविधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी कुरा न्यायिक निरुपण योग्य विषय बन्दछन्। यस प्रकारको कुरालाई अदालतमा प्रत्र नै उठाउन नपाउने किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा दावी गर्नु शोभनीय कुरा देखिदैन ।

संविधानका अक्षरहरुलाई “शाब्दिक रुपमा (Literally) मात्र हेर्ने होइन, यसलाई आस्था, विश्वास. भरोसायोग्य पवित्रतम् दस्तावेजको रुपमा “आस्थापूर्वक” (Faithfully) पनि हेरिनु र सोही अनुसार प्रयोग गरिनु पर्दछ । संविधान आस्थाको पनि दस्तावेज हो ।

महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरुको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु पर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो ।

संवैधानिक एवम् राजनैतिक नैतिकता

संविधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संवैधानिक एवम् राजनैतिक नैतिकता (Constitutional and political morality) सम्बन्धी विषयहरु पनि अनुशरणका विषय बन्दछन् । समसामयिक संवैधानिक विधिशास्त्रमा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional morality) को खास महत्व रहेको छ। परम्परागत विधिशास्त्र अनुसार “नैतिकता” सम्बन्धी कुरालाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु हुदैन भन्ने मान्यता रही आएको पाइन्छ । समसामयिक विधिशास्त्र अनुसार पनि सामान्य वा सामाजिक नैतिकताका विषयहरुलाई न्याय निरुपणको आधारवस्तुको रुपमा ग्रहण गरिदैन। तर “संवैधानिक नैतिकता” भन्नु र सामान्य अर्थमा “नैतिकता” भनिनु फरक-फरक कुरा हुन् भन्ने पक्ष भने यस प्रसंगमा विशेष महत्वपूर्ण देखिन्छ । संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम कारवाहीलाई मान्यता दिनु हुदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले “Constitutional morality means adherence to the core principles of constitutional democracy” भनी व्यख्या गरेको छ । सवरिमाला* विवादका सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले “संवैधानिक नैतिकता” (Constitutional morality) र “सामाजिक नैतिकता” (Social morality) को अवधारणागत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । कतिपय विवादको सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी मान्यता प्रयोगको औचित्य पुष्टी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडी सारेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको विवादमा गरेको व्याख्या संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता सन्दर्भको अर्को व्याख्यात्मक उदाहरणको रुपमा रहेको छ ।

संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आदर्श र प्रतिबध्दताहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने अनिवार्यता पनि बोध गराउँदछ । संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारीहरुको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश वा एकाधिकार विरुद्धको एक महत्वपूर्ण र बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो । यसले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित राजनीतिलाई दुषित बन्न दिनबाट रोक्न पनि मद्दत नै गर्दछ । यो संविधानमा अन्तरनिहित अवधारणा हो र यसले संविधानप्रति समर्पणको कुरामा जोड दिन्छ । हरेक संविधानको अभिष्ट हुन्छ र गन्तव्य हुन्छ ।पदाधिकारीहरुले आफ्नो कर्तव्यपालन मार्फत संवैधानिक अभिष्ट र गन्तव्य पछ्याउन सक्नुपर्छ । न्याय संवैधानिक नैतिकताको आत्मा हो । गरिएका कार्यहरु न्यायपूर्ण. स्वच्छ र विवेकसम्मत् हुनु संवैधानिक नैतिकताको दृष्टीले आवश्यक ठानिन्छ । संवैधानिक विकाशको क्रममा विकशित हुँदै आएको यो संवैधानिक नैतिकताको अवधारणालाई व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ हाम्रो पनि गहिरो अभिरुचीको विषय बन्नु पर्ने देखिन्छ । 
३. संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा (dynamic concept) हुन्। सिमित सरकार तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था सम्बन्धी दर्शनको रुपमा संविधानवादको अवधारणा विकशित हुँदै आएको पाइन्छ । यस अवधारणाले नागरिक अधिकारको पक्षपोषण र निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी शासन शैलीलाई तिरस्कार गर्दछ । शासकीय वैधतामा जोड दिनु यसको अर्को विशेषता हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि कुराहरु संविधानवादका आधारभूत विशेषताहरु हुन्। संविधानविद् Hilaire Barnett ले संविधानवाद कुनै कानूनी अवधारणा मात्र नभएर वैधानिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दर्शन पनि हो भनी विवेचना गरेका छन । संविधानवादको मान्यता अनुसार संविधानमा अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोग वा कार्यान्वयनका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरुबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत गर्ने कुरा अपेक्षित रहन्छ ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको तुलनामा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धती र प्रणाली नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केन्द्रित शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग भएर रहन सक्तैन। व्यक्ति केन्द्रित शासकीय शैली अपनाइयो भने अन्ततोगत्वा त्यसले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई नै जन्म दिन पुग्दछ । शासकीय संस्कार, शैली र चिन्तनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता (Democratic norms & Values) लाई सामाजिक विकाश र परिवर्तनको सापेक्षतामा अनुशरण गर्दै लैजाने गरेको परिणामस्वरुप नै करिव २३० वर्ष पुरानो अमेरिकी संविधान आज पर्यन्त गतिशील र क्रियाशील रहन सकेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सामाजिक परिवर्तनको सापेक्षतामा रुपान्तरण गर्न सकेको कारणबाट लिखित संविधानको अभावकै स्थितिमा पनि बेलायती संवैधानिक प्रणाली सदियौंदेखि गतिशील रही आएकै छ । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता जस्ता अवधारणालाई एकातर्फ पन्छाएर संविधानका शब्दहरूमा रहेका छिद्रहरुको अन्वेषण गरी शासकीय सुविधालाई केन्द्रमा राखेर संविधानलाई हेर्न थालियो भने सुन्दर संवैधानिक संरचना पनि निस्तेज बन्दै जाने निश्चित छ ।