प्रायः देशको इतिहासमा सामाजिक र राजनीतिक प्रदर्शन, आन्दोलन र विद्रोहका अनेकौं झिल्का भेटिन्छ । त्यसले नै सम्बन्धित देशलाई निश्चित आयाम दिँदै अघि बढाएको हुन्छ । जुन देशमा जनताको संघर्ष सफलतामा टुंगिन्छ, त्यसपछिको परिस्थिति संघर्षको मूल भावनाअनुसार नै अगाडि बढ्छ, अवश्य पनि त्यस देशले छिट्टै उज्यालो भेटेको हुन्छ ।
नत्र किस्ताकिस्तामा आन्दोलित हुन बाध्य भइरहन्छ । नेपालकै राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने जनसंघर्षका अनेकौं गाथा उपलब्ध छन् । नेपाली भूमिमा २००७ को क्रान्ति, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन, पटक पटकका मधेश आन्दोलन भए ।
यीबाहेक माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र संघर्ष, विभिन्न जातजातिहरूले आफ्ना हक अधिकारका लागि गरेका संघर्ष, अनेकौं सामाजिक आन्दोलन र संघर्षका कथा इतिहासभर छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको यो समयमा इतिहासका संघर्षका सफलता–असफलताबाट पाठ सिकेर सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढ्न सकियो भने आगामी दिन पक्कै पनि जनताले खोजेको जस्तै हुनेछ ।
२००७ सालको आन्दोलनले राणा शासन ढाल्यो । सामाजिक सम्बन्ध पनि परिवर्तन गर्यो । ‘शासन गर्ने अधिकार ‘यहाँ’ (निधारमा) लेखिएको हुन्छ’ भन्ने र त्यो अधिकार आफ्नै निधारमा मात्रै लेखिएको छ भनेर ठान्ने राणा शासकलाई पराजित गर्यो र जनताले शासन गर्ने व्यवस्था ल्याइयो । यद्यपि राणाको बन्देजबाट मुक्ति पाएका राजाले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै जाँदा र प्रधानमन्त्री छनोटमा मनमौजी स्थापित गर्दा र चुनावलाई टार्दै लैजाँदा देशले स्थिरता पाएन । अति अस्थिरता निम्तियो ।
२००७ फागुनमा गठित मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकारदेखि २०१६ सालमा गठित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारसम्मको ८ वर्षभन्दा लामो अवधिमा ९ वटा सरकार (परामर्शीदातृसहित) बने । जसकारण जनताले प्रजातन्त्र पाए तर प्रजातान्त्रिक सरकारले दिन सक्ने उपलब्धि पूर्णतः अनुभव हुन पाएन । २०१७ सालमा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि त्यो सम्भावना नै टर्यो । जनता सरकारबाट पाउनुपर्ने अमनचयन होइन, पुनः प्रजातन्त्रको खोजीमा संघर्षमा होमिनुपर्यो ।
२०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले बलियो पञ्चायतको जग हल्लाइदियो । शक्तिशाली राजालाई झुकायो । विद्यार्थी आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरूप राजा वीरेन्द्र ‘जनमत संग्रह’ को घोषणा गर्न र शासन व्यवस्थालाई जनपरीक्षणमा लैजान बाध्य भए । जनमत संग्रहका लागि उनले सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने अवसर दिएका थिए, जसले पञ्चायत स्वयंमा पनि सुधार अनिवार्य रहेको प्रस्ट पार्थ्यो ।
पञ्चायती राज्य प्रणालीकै दबदबामा भएको निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा ५४.७९ प्रतिशत र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ४५.२१ प्रतिशत मत खसेको थियो । पञ्चायतको जित त भयो तर त्यसअघिसम्म ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने शासकलाई आधाजसो नेपाली ‘गैरपञ्च’ भइसकेको बोध गरायो । यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको बिहानी नजिकिएको स्पष्ट सन्देश दियो । यसरी २०३६ को विद्यार्थी संघर्ष र जनमत संग्रह पञ्चायतको तेजोबध गर्ने बलियो समयको रूपमा दर्ज भएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले भने जनतालाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्यायो । २००७ साल होस् वा २०३६ साल, त्यति बेला मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा राजालाई स्वीकार गरिएको थियो । तर यस पटकको आन्दोलनले भने जनतालाई नै राज्यशक्तिको मालिक बनायो । इन्द्रेणी समाजलाई राज्य संयन्त्रमा प्रतिबिम्बित गर्यो । सामाजिक विविधतालाई शक्ति बनाउने बाटो लियो ।
निर्णय प्रक्रियामा समाजको बृहत् पक्षको सहभागिता सुनिश्चित भयो । पृथ्वीनारायण शाहले भनेको तर अभ्यासमा नआएको ‘सबै जातका फूलबारी’ बल्ल यथार्थमा परिणत भयो । यी आन्दोलनको सफलतापछि नै जनताले आफ्नै संलग्नतामा आफ्ना लागि संविधान लेखे । लोकतन्त्रका आधुनिक मान्यतालाई संस्थागत गरे । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता आजको नेपालको सबैभन्दा ठूला सम्पत्ति हुन् ।
यसका अतिरिक्त माओवादी नेतृत्वमा भएको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षले सामाजिक जागरण ल्याउन र राज्य सञ्चालनका पद्धतिप्रति आममानिसलाई सुसूचित गराउन भूमिका खेल्यो । मधेश आन्दोलनले मधेशका नागरिकको अधिकार, आत्मसम्मान र अठोटलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्यो । आज देश संघीयतामा जानुमा मधेश आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका छ । काठमाडौंको रत्नपार्कमा उठाइएका एजेन्डालाई राष्ट्रिय मानिने तर जनकपुरको रामानन्द चोकमा उठाइएका एजेन्डालाई बेवास्ता गरिने प्रवृत्ति मधेश आन्दोलनले नै खण्डित गरेको हो । यसका अतिरिक्त विभिन्न जातजाति, लिंग, भाषा, समुदाय, भूगोलका जनताले आ–आफ्ना ढंगले गरेका संघर्षका आ–आफ्नै उपलब्धि छन् ।
अनेकौं आन्दोलनले आ–आफ्नो लक्ष्यअनुरूप पूर्ण/आंशिक सफलता प्राप्त गरेकै भए पनि नेपाली समाज किन असन्तुष्ट नै रहने गरेको छ र केही समयको अन्तरालमा पुनः अर्को संघर्षमा होमिने गरेको छ त ? विगतका निरंकुशता र अधिनायकवादी शासनका लागि हुने संघर्षलाई छाडेर हेर्दा पनि पछिल्ला असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्ने कारण के हुन् त ? यसका केही मूलभूत कारण हुन्– राजनीतिक नेतृत्वको पट्यारलाग्दो निरन्तरता । दोस्रो, शक्तिका आडमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ । तेस्रो, बेरोजगारी समस्या भयावह छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सत्ताको आलोपालो गरिरहेका नेताहरूको ध्यान भने सत्ता हेरफेर र एकअर्कालाई गालीगलौजतर्फ मात्रै केन्द्रित छ । जसले जनतालाई आन्दोलित बनाएको हो ।
शासकीय अहंकार तथा कुशासनविरुद्धको प्रतिरोध अभिव्यक्त भएको २०८२ को जेन–जी आन्दोलन अब आफ्नो सफलता लेख्नुपर्ने चरणमा छ । खासगरी शासकीय चरित्रमा सुधार र नयाँपन दिन तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्नैपर्ने छ । जनताको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नैपर्ने छ । समग्र राजनीतिलाई नैतिकता र पारदर्शिताको जगमा उभ्याउनैपर्ने छ । सुशासन कायम गर्नैपर्ने छ । जनताको कस्ता असन्तुष्टिले आन्दोलन उठ्यो भनेर पहिल्याउँदै ठोस आधारसहित असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नैपर्ने छ । यी सबै कामका लागि वर्तमान अन्तरिम सरकारले आधार बनाउनुपर्छ, निर्वाचनपछि आउने सरकारले बलियो गरी संस्थागत गर्नुपर्छ । साभार : कान्तिपुर, प्रकाशित : आश्विन १२, २०८२
