केही समययता सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूले विपक्षी विचार राख्नेहरूविरुद्ध जुन ढंगले शृंखलाबद्ध भौतिक आक्रमण गर्न थालेका छन्, त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतनामाथि नै प्रहार गरेको छ । आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका व्यक्तिमाथि भएका यस्ता घटना सचेत समाजका लागि स्वीकार्य छैनन् । आफूलाई मन नपर्ने विचार राख्ने तथा गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध भौतिक आक्रमणमै उत्रिनु सत्ता र शक्ति उन्मादको प्रदर्शन हो । यस्तो प्रवृत्तिले असहिष्णुता मात्र प्रवर्द्धन गरेको छैन, विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ ।
नेकपाका कार्यकर्ताहरूले शनिबार भरतपुरमा शाही सहभागी हुन लागेको एउटा कार्यक्रम मात्र बिथोलेनन्, उनीमाथि ढुंगामुढा र लाठी प्रहारसमेत गरे । उनी चढेको माइक्रो बसमा क्षति पुर्‍याए । आक्रमणबाट घाइते भएका शाहीलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्यो । यसअघि, भदौ अन्तिम साता पनि उनले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लाग्दा हुलहुज्जत गरिएको थियो । निज शाहीको बोली–व्यवहार, शैली, प्रस्तुति र गतिविधिमाथि सहमत/असहमत जे पनि हुन सकिन्छ । तर उनीमाथि शारीरिक आक्रमण नै गर्नु भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । झट्ट हेर्दा एकजना व्यक्तिमाथिको कुटपिटजस्तो देखिए पनि यो घटना प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक सहिष्णुता खुम्चिँदै गएको सूचक हो । यसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यसमा शाहीलाई मौन तुल्याउने मात्र होइन, सत्ताविरुद्ध बोल्न खोज्ने जो–कोहीलाई तर्साउने नियत देखिन्छ ।
लोकतन्त्र भनेकै भिन्न मतको अस्तित्व स्वीकार गर्ने प्र्रणाली हो । आफ्नो विचारको उपस्थितिका लागि अरूको विचारको पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । फरक मतसँग प्रतिवाद लोकतान्त्रिक ढंगबाटै गरिनुपर्छ । कसैका विचार तथा गतिविधि गैरकानुनी लाग्छन् भन्ने तिनको उपचार खोज्ने कानुनी उपायहरू छन् । तर अमुक दलका कार्यकर्ताहरूले कानुन र प्रशासन हातमा लिएर उपद्रो मच्चाउन पटक्कै पाउँदैनन् । लोकतान्त्रिक समाजमा विचारको खण्डन विचारले नै गरिनुपर्छ, शारीरिक आक्रमणले होइन ।
शाहीमाथि आक्रमण गर्ने समूहको खोजी भइरहेको जनाएको प्रहरीले अहिलेसम्म दोषी किटान गर्न सकेको छैन । आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका एकजना शनिबार नै छुटेका छन् । सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता संलग्न भएकाले दोषीलाई पक्रन जति ढिला हुन्छ, त्यति यस घटनामा सरकारकै संरक्षण रहेको अर्थ लाग्दै जान्छ । सत्ता र शक्तिको आड भएकाहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । यसले विधिको शासनलाई कमजोर तुल्याएर समाजलाई ‘भिजिलान्ते राज’ तर्फ डोर्‍याउँछ । र, अन्ततः दण्डहीनता मात्र मौलाउँदैन, आम नागरिकमा सत्ताको भय सिर्जना हुन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कानुनको भय हुनुपर्छ, सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूको होइन ।
तसर्थ, दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि समग्र सरकार र सत्तारूढ दलले छानबिनमा प्रहरीलाई सघाउनुपर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यस घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही भएन भने प्रहरी प्रशासनमा पनि भोलिका दिनमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताका गैरकानुनी गतिविधिप्रति मौनता साध्ने प्रवृत्ति झांगिन्छ, जसले पूरै समाजलाई अराजकतातिर धकेल्न सक्छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । सम्बद्ध दलले पनि आफ्ना कार्यकर्ताका उदण्ड व्यवहार रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्ने र आफ्नो मत राख्ने हक जोकोही नागरिकलाई भएको तथ्य सबैले मनन गर्नुपर्छ ।
चिन्ता लाग्ने पक्ष– पछिल्लो समय यस्ता घटना छिटपुट रूपमा मात्र भएका छैनन्, पटकपटक दोहोरिन थालेका छन् । तनहुँमा आइतबार मात्रै कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ताले आक्रमण प्रयास गरेका छन् । भदौ अन्तिम साता नेपालगन्जमा कांग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालालगायत माथिको आक्रमण पनि नेकपा कार्यकर्ताहरूबाटै भएको कांग्रेसको दाबी छ । सीतापुरस्थित रेडक्रसको सभाकक्षमा कांग्रेस कार्यक्रममा भएको आक्रमणबाट सभापति कोइरालाको बायाँ हात नै भाँचिएको छ । यस्तै, केही महिनापहिले गायक पशुपति शर्माले एउटा व्यंग्य गीत गाउँदा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले यस्तै हर्कत गरेका थिए । युवा संघले उनलाई फेसबुकमार्फत चेतावनी मात्र दिएको थिएन, आफ्ना ‘ज्ञात–अज्ञात त्रुटिहरू सच्याउन’ भनेको थियो । ‘अन्यथा…करियरमा असर पर्न सक्ने कडा कदमका लागि बाध्य हुन नपरोस्’ भनेर धम्क्याएको थियो ।
नेपाली समाजमा एक किसिमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग उचाइमा पुगिसकेका बेला फेरि विचारमाथि नै बन्देज लगाउन खोज्ने गरी भएका गतिविधि आफैंमा निन्दनीय छन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा हामीले छोएको उचाइलाई बिटुलो बनाउने यस्ता घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुन् । यी घटनाहरूमा धेरैले पञ्चायतको झल्को पाएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि शुभ संकेत होइन । यस प्रकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष हात नदेखिए पनि उसप्रतिका प्रश्नहरू यत्तिकै निस्तेज हुँदैनन् । सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले यसरी आक्रमण र हुलहुज्जत गर्ने शक्तिको स्रोत के हो, खोजबिन गरिनुपर्छ ।
कसैको विचार तथा गतिविधि कति ठीक/कति बेठिक भनेर जाँच्ने न्यायाधीश कुनै दलका अमुक कार्यकर्ता होइनन् । विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर जथाभावी गर्ने हक कसैलाई छैन । ती विचार र गतिविधिले कसैलाई चोट पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत् बाटो पछ्याउनुपर्छ, सत्ता र शक्तिको उन्माद देखाउने होइन । निर्वाध प्रश्नहरू गर्नकै निम्ति दुई–तीन पुस्ताले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यसको मेरुदण्ड मानिने वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कोसिस किमार्थ मञ्जुर छैन । तसर्थ, सरकारले अविलम्ब दोषीलाई कारबाही गरेर आम नागरिकलाई संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।