छोरा र छोरीबीच सम्पूर्ण रूपमा समान व्यवहार भएको तब मात्र मानिन्छ, जब उनीहरूका निम्ति समान अंशसमेत सुनिश्चित हुन्छ । लैंगिक समानताको यस्तो उच्चतम अवधारणा लागू गर्न मुलुकको कानुनले छोरीलाई पनि अंशको हक प्रत्याभूति गरेको छ । तर जतिसुकै शिक्षित होऊन् या सम्भ्रान्त, अपवादबाहेक समाजमा अझै पनि छोरीलाई अंश दिने प्रचलन बस्न सकेकै छैन ।

केहीले सांकेतिक रूपमा त दिने गरेका छन्, तर छोरासरह छोरीको आत्मसम्मानको कदर गर्दैनन् । पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा तुलनात्मक रूपमा लैंगिक विभेद हट्दै गए पनि अंशका मामिलामा भने नेपाली घरपरिवार अझै चरम अनुदार छन् । ‘छोरीहरू अर्काका घर जाने हुन्, उतै अंश पाइहाल्छन् नि, हामीले किन दिनु’ भन्ने रूढिका कारण वास्तवमा आजपर्यन्त घरपरिवारमै छोरीहरू ‘दोस्रो दर्जाका सन्तान’ बन्न विवश छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा २०५ मा अंशबन्डा प्रयोजनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा पतिपत्नी, बाबुआमा र छोराछोरीलाई अंशियार मानिएको छ । संहिताको दफा २०६ मा ‘प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकवाला हुने, अंशबन्डा गर्दा कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मेको शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबन्डा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तैपनि, विवाह नगरेकी छोरीलाई मात्रै अंश हक हुने कतिपयको गलत बुझाइ छ । जबकि, विवाह र अंश हक आफैंमा फरक–फरक मामिला हुन् । अंश हक नैसर्गिक हो, जसलाई विवाहले मेट्न सक्दैन । सन्तानले विवाह गरून्–नगरून्, त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो । अंश भने जन्मकै आधारमा स्वतः स्थापित हुने हक हो ।

हाम्रो संविधानले नै छोराछोरीमा समान वंशीय हक तथा पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ । र, वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोराछोरीलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेको छ । र, धारा १८(५) मा पैतृक सम्पत्तिमाथि लैंगिक विभेदबिना सबै सन्तानको समान हक हुने उल्लेख छ । त्यसमाथि, विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने सर्वोच्च अदालतकै नजिर छ । चार वर्षअघि एक फैसलामा सर्वोच्चले ‘महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर भन्नु महिलाविरुद्धको भेदभाव हुने’ प्रस्ट पारेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा बिहे गरेका छोरीको पनि नैसर्गिक रूपमा अंश हक लाग्ने न्यायालयको व्याख्या छ ।

विडम्बना के छ भने, कति छोरीलाई आफ्नो अंश हकबारे जानकारी नै छैन । कानुन थाहा पाउनेले पनि पैतृक सम्पत्ति माग्ने हिम्मत सितिमिति जुटाउन सक्दैनन् । घरपरिवारमा पनि, छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भनेर नातै नपर्नेका नाममा घरजग्गा हस्तान्तरण गरिएका उदाहरणसम्म छन् । अंशकै कारण आफ्नै बुबाआमा र दाजुभाइबाट हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या पनि बढ्दै छ । विवाहित होऊन् या अविवाहित, आर्थिक मामिलामा आफ्नो जन्मघरमै प्रताडित हुने धेरै छन् । अंश माग्दा दाजुभाइसँग बोलचाल नै टुटेका अनेकन् उदाहरण छन् । यसरी छोरीलाई अंशको व्यवस्था कानुनी हकका रूपमा भन्दा पनि बाबुआमा र दाजुभाइको ‘कृपादृष्टि’ मा निर्भर छ ।

यस्तो अवस्थाका बावजुद थोरैले सही, न्यायका निम्ति अदालतको ढोका भने ढकढक्याउन थालेका छन् । यसको सीधा अर्थ हो— लैंगिक समानताका लागि नेपाली समाजले अझै लामो बाटो हिँड्नु छ । कानुनी प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्नु छ । ‘व्यर्थै किन छुच्ची बन्नु’ भनेर सबै छोरीले आवाज नउठाउन सक्छन्, अभिभावक आफैं जागरुक बन्नुपर्नेछ । शिक्षित घरपरिवारले यस्तो अभ्यास थालेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आ–आफ्नो ठाउँबाट सबैले सकारात्मक पहल थालेमा क्रमिक रूपमा भए पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक स्थापित गर्न सकिन्छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सुनिश्चित हुनु भनेको साँचो अर्थमा महिलाको सशक्तीकरण गर्नु हो । आर्थिक न्यायबिना कोही पनि महिला अरू स्वतन्त्रताको पनि पूर्ण उपभोग गर्न सक्षम हुँदैनन् । कोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा कति स्वतन्त्र छ भन्ने विषयले जुनसुकै हिंसा, भेदभाव र उत्पीडनविरुद्ध उसले कुन रूपमा आवाज उठाउन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ । यस्तै, पैतृक सम्पत्ति समान रूपमा बाँडिएमा यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप दाइजो प्रथाको भयावह अवस्थामा पनि कमी आउन सक्छ । अतः महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न पनि पैतृक सम्पत्तिमा उनीहरूको समान हक व्यवहारतः स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । विवाहित, अविवाहित, एकल महिला र सम्बन्धविच्छेद भएका जोसुकै महिलाले पनि समान पैतृक सम्पत्ति पाउने अवस्था सृजना गर्नैपर्छ । अनि मात्रै वास्तविक अर्थमै लैंगिक समानताको शिखर चढ्न सकिन्छ ।