जनकल्याणका निम्ति जनादेशमार्फत जनताले नै शासन गर्ने जनउत्तरदायी पद्धति स्थापनार्थ मुलुकमा सात दशकसम्म पुस्तौंपुस्ताले गरेको संघर्ष र कैयौंको बलिदानको प्रतिफल हो आजको लोकतन्त्र । तर विडम्बना भन्नुपर्छ— जनताको जीवनमा उज्यालो घाम छर्नुपर्ने यो लोकतन्त्र छोटो अवधिमै आफैं खिइँदै छ । अझ भनौं— यस तन्त्रमा मुख्य कर्ताका रूपमा रहनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै यसलाई क्षयीकृत तुल्याउँदै छन् । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमै प्रजातन्त्रलाई दलतन्त्र भन्न थालिसकिएको थियो । अहिलेको लोकतन्त्र कालमा त यसको चरित्र झन्–झन् अधोन्मुख छ । दलतन्त्रबाट गुटतन्त्र, गुटतन्त्रबाट गिरोहतन्त्रमा सीमित भएको लोकतन्त्र हुँदाहुँदा सिर्फ नेतातन्त्रमै बदलिसकेको छ, जसको विद्रूप तस्बिर यही संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको टिकट वितरणमा छरपस्ट देखिएको छ ।
शुभेच्छुक तथा मतदाताले नै सम्भावित पार्टी उम्मेदवार चयन गर्ने ‘प्राइमरी’ निर्वाचनको व्यवस्था नभएको हाम्रोजस्तो चुनावी प्रणालीमा पार्टीहरूले उम्मेदवार चयनमा बडो विवेक पुर्याउनुपर्ने हो । भोलि संसद् र सरकार दुवैको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने जनप्रतिनिधिका निम्ति उम्मेदवार तोक्ने प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । धेरै आकांक्षीहरू मैदानमा भएकाले टिकट नपाउनेहरू पक्कै असन्तुष्ट बन्न सक्छन्, तर कसैलाई टिकट किन दिइयो वा किन दिइएन भन्ने सवाल तर्कसंगत हुनुपर्ने हो । आकांक्षी स्वयं र व्यक्तिगत शुभेच्छुकहरूले चित्त नबुझाउनु बेग्लै कुरा हो, तर बृहत् पार्टी पंक्ति र स्वतन्त्र नागरिक समूहलाई भने दलको निर्णय पाच्य हुनुपर्ने हो । खास गरी जित्ने सम्भावना भएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरूले त यस पाटोमा अत्यन्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो ।
दुःखको कुरा, ठूला दलले नै टिकट वितरणमा चरम खेलाँची मात्र होइन, मनपरी नै गरेका छन् । कतिपयका हकमा त नेतृत्वले नै प्रतिशोध साधेको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीतिमा राम्रा मान्छेहरूलाई खोजी–खोजी भित्र्याउनुको सट्टा आसलाग्दा तथा विषयविज्ञता भएका आकांक्षीलाई समेत उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित तुल्याइएको छ, पार्टीभित्र पर्याप्त इतिहास र योगदान भएर टिकटको स्वाभाविक दाबेदार रहेकालाई पनि गलहत्याइएको छ । पार्टीभित्र प्रश्न गर्नेहरूको यस्तै हाल हुन्छ भनेर पाठ पढाउन खोजिएको छ । सट्टामा पार्टीभित्रका आसेपासे मात्र होइन, बाहिरियादेखि व्यापारी–बिचौलियासम्मका पोल्टामा टिकट हालिएको छ । के समानुपातिक के प्रत्यक्ष, दुवैतर्फ यही हाल छ मुख्य दलहरूमा । अझ समानुपातिक प्रणालीको त अवधारणाकै हुर्मत लिइएको छ ।
सबैजसो पार्टीमा टिकट वितरणलाई विशुद्ध नेतृत्वको तजबिजमा सीमित तुल्याइएको छ, जहाँ विवेक सर्वथा गयल छ । एमालेले गत भदौ दोस्रो साता ‘प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम औपचारिक मनोनयनपत्र दिन र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न दलको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं दलका प्रमुख पदाधिकारी केपी शर्मा ओलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय’ गरेको थियो । उता कांग्रेसले आफ्नो विधानअनुसार औपचारिक रूपमा संसदीय बोर्ड नै गठन गरेन । खालि बोर्ड बैठक भन्दै यसमा पदेन सदस्य रहने पदाधिकारी लगायतको बैठक मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो, जुन केवल औपचारिकतामा सीमित थियो । भनिरहनु परोइन, एमालेमा जस्तै कांग्रेसमा पनि टिकट वितरणमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै एकल बोलवाला रह्यो । यसरी टिकट वितरण पद्धतिबमोजिम नचल्दा र नेतृत्वले विवेकसम्मत निर्णय नगर्दा स्वाभाविक रूपमा जे हुने हो, त्यही भएको छ ।
यो सब हेर्दा प्रश्न उठ्छ— लोकतन्त्रका नाममा हिजो यी नेताले गरेका संघर्षहरू पनि के ढोंग र भूलभुलैया मात्रै थिए ? कथम् यी नेताहरूमा लोकतन्त्रप्रति वास्तवमै प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने उनीहरूको आचरण र पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका यति अलोकतान्त्रिक हुने थिएन । यस चुनावमा ठूलो असंगति त विभिन्न दलीय गठबन्धन निर्माणकै क्रममा पनि देखिएको छ, जसमा विचारधारा र नीति तथा कार्यक्रमको सन्निकटता र लक्ष्यको एकरूपता बिलकुल गायब छ । नेताहरूको अर्जुनदृष्टि केवल चुनावी जय–पराजय र भोलिको सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छ, त्यही भएर जो जससँग पनि मिलेका छन् । राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा गठबन्धन हो कि गाईजात्रा, छुट्याउन मुस्किल छ । यस्तो तुकहीन गठबन्धन संस्कृतिबाट लोकतन्त्रको समुन्नत विकास असम्भवप्रायः छ ।
यो सम्पूर्ण प्रकरणको समवेत सन्देश के हो भने, हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन अति अबेला भइसकेको छ । दलहरू लोकतन्त्रहीन हुनुको दुष्परिणाम मुलुकको लोकतन्त्रले भोग्नुपरिरहेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ— दलहरूको नेतृत्व आखिर आन्तरिक निर्वाचनबाटै त आएको हो नि ? तर एक त, दलीय महाधिवेशनमा आफूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिहरू चयनका निम्ति सदस्यता वितरण नै धेरै हदसम्म नियोजित छ, नेताहरू आफू जित्ने गरी प्रतिनिधिहरू चुनिने थिति मिलाउँछन् । दोस्रो, निर्वाचनकै माध्यमबाट चुनिएको नेतृत्व पनि तानाशाही बन्ने खतरा सदैव हुन्छÙ दलहरूमा मात्र होइन, देशमा पनि यो सम्भावना रहन्छ । यस अर्थमा यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनु पर्दैन— यति बेला हाम्रा ठूला दलका नेतृत्वको कार्यपद्धति नियाल्यो भने उनीहरूमा धेरै हदसम्म अधिनायकवादी चरित्र भेटिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्रको चरम दुःखको एउटा ठूलो कारण यही हो ।
परन्तु, यी सबै घटनाक्रमका बावजुद र दलीय नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न निराशाका बीचमा पनि चुनाव आफैंमा आशाको सञ्चार गर्ने एउटा अवसर हो । नेताहरूले आदर्श लत्याएको वर्तमान यथार्थकै माझमा पनि निर्वाचनमा मतदाता–नागरिकले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै चुनाव वास्तविक रूपमै लोकतन्त्रको धमनी प्रमाणित हुन्छ । यसका निम्ति मतदाताहरूमा हेक्का हुनुपर्छ— निर्वाचनमा मतदानमार्फत उनीहरूले उम्मेदवारको मात्र होइन, मतदाता आफ्नै अर्थात् आम नागरिककै पनि भाग्यको फैसला सुनाइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, असल उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा असलै रोजेर, नभए खराबहरूमध्ये कम खराब छानेर लोकतन्त्रलाई अवसानोन्मुख हुनबाट जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । साभार ः कान्तिपुर आश्विन २४, २०७९
