पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा दिएकामा दुई महिनाभित्रै बेच्न पनि अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा कुनै नियमित कानुनी प्रक्रिया होइन किनकि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भनेर शीर्ष नेताहरूका लागि अतिरिक्त र आपरदर्शी रक्षा कबच खडा गरिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा दर्ता भएपछि भने त्यो कबच निरस्त भएको छ । पतञ्जलि प्रकरणमा अनुसन्धान, अभियोजन स्वाभाविक उद्देश्यले अघि बढाइएको हो भने यो प्रकरण सुशासन र जवाफदेहितातर्फ देशकै लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ । तर, राजनीतिक प्रतिशोध र दाउपेचको खेल मात्र हो भने नेपालमा नयाँ युगको कोतपर्व सुरुवात भएको मान्नुपर्नेछ । जसको क्षतिको विवरण आकलन गर्न दशकौं लाग्न सक्छ ।

भारतीय योग गुरु रामदेव र सहयोगी आचार्य बालकृष्णको नेतृत्वमा रहेको पतञ्जलि पुस २०६४ मा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । जडीबुटी उद्योग तथा योग महाविद्यालय खोल्ने भनेर पतञ्जलिले निवेदन दिएपछि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रेको बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पतञ्जलिका नाममा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । तर, हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको दुई महिनामै अर्थात् ६ चैतमा उक्त जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृति दिएको थियो ।
Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank

उद्योग खोल्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा दुई महिनाभित्रै बेच्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कैफियतपूर्ण थियो भनेर भूमिसुधारका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले लिखित असहमति राखेका थिए । यद्यपि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर, जिम्मेवारीबाट हटाएर यो कारोबार सम्पन्न गरिएको थियो । यसरी दुई महिनाभित्र भएको खरिद–बिक्रीको कारोबार १६ वर्षपछि भए पनि न्यायिक निरूपणको विषय बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आवरणमा अनियमितता भएको भनेर आवाज उठेको यो पहिलो प्रकरण होइन । खासगरी वाइडबडीदेखि ललिता निवाससम्मका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर मन्त्री र कर्मचारीमाथि मात्र मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । जबकि जतिसुकै ठूलो जिम्मेवारीमा बसे पनि कुनै व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि कानुनी प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भनेर सडक र सदनमा लगातार आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले त अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्ने क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले

‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि कानुनी परीक्षण हुन सक्ने’ व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दबाबमा अहिले त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको छ, सदनमा पठाइएको छैन । एकातिर

मन्त्रिपरिषद्लाई जवाफदेही बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न शीर्ष नेताहरू तयार नहुने र अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि भने त्यस्तै सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुने, यो संयोग काकताली मात्र हो कि राजनीतिक योजना भन्ने प्रश्न अहिले सान्दर्भिक भएको छ ।

हुन त गलैंचा निर्यातमा योजनाबद्ध कर छलेको भनेर २०३५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दाले त्यति बेला पनि तरंग ल्याएको थियो । तर उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए । त्यस्तै २०६१ सालमा सत्ता हत्याएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरेका थिए ।

यद्यपि देउवामाथि अख्तियार अन्य कुनै संवैधानिक निकायबाट अनुसन्धान भएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले तजबिजमा गठन गरेको शाही आयोगले आफैं अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने गैरन्यायिक शक्ति पाएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि यो प्रकरण कुनै संवैधानिक वा कानुनी सन्दर्भमा अनुकरणीय छैन । त्यसयताका विभिन्न भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिए पनि कानुनी अभ्यासबाट भने उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको थियो, जसको शृंखला अहिले मात्र विच्छेद भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनप्रति जवाफदेही बनाउने प्रचलनलाई संस्थागत बनाउन सकियो भने सुशासनमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तर, बदलाको राजनीति संस्थागत भयो भने छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेशको जस्तो हालत हुनेछ ।

पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार आरोपमा सन् १९९६ मा नवाज सरिफले पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोलाई निर्वासित हुन बाध्य पारेका थिए । तर तीन वर्षपछि नवाज सरिफसमेत त्यसैगरी देश निकाला भएका थिए । एक दशकसम्म साउदीमा निर्वासित सरिफ स्वदेश फर्किएर प्रधानमन्त्री त भए, तर सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार आरोपमा उनलाई फेरि जेल हालियो ।

सरिफको दल अहिले सत्तामा फर्किएको छ तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री बनेका इमरान खानलाई जेलमा राखिएको छ । उता बंगलादेशमा बेगम खालिदा जिया र शेख हसिनाले भ्रष्टाचार मुद्दालाई राजनीतिक हतियार बनाएर एकअर्कालाई जेल पठाउने भयानक षड्यन्त्र रचना गर्दै आएका थिए । अहिले हसिना भारत निर्वासनमा छिन् भने वेगमको दल प्रतिबन्धित छ ।

पाकिस्तान र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीहरू जेल जाने शृंखला चले पनि ती देशमा सुशासन बलियो बनेन, बरु एकअर्काको राजनीति र सार्वजनिक जीवन सखाप पार्ने डरलाग्दो चक्रव्यूह मात्र मञ्चन भइरह्यो । नेपाली समाजले त्यस्तै आत्मघाती खेल होइन, सुशासनको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । किनकि देशका लागि भ्रष्टाचारको मुद्दा सुशासनको उपक्रम हो, प्रतिशोधको औजार होइन ।

पतञ्जलि प्रकरण पनि एउटा ‘केस स्टडी’ हो, जसको निष्कर्षले देशलाई सार्थक मार्गदर्शन गर्नेछ । यो समग्र प्रकरण निर्क्योल गर्न सत्ताले कालान्तरमा समेत आफ्नो निष्पक्षता सावित गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि यो सत्ताको दुरुपयोग हो भन्ने विज्ञप्ति फ्याँकेर आफूले आफैंलाई निर्दोष सावित गर्न पाउने छैनन्, कानुनतः संसद् सदस्यबाट निलम्बित भएका उनले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग बसेर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ । समाजले सबै पक्षलाई चेतनापूर्वक खबरदारी गरिरहेको छ, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता अपेक्षा गर्ने त्यान्द्रो मात्र होइन, प्रदर्शन गर्ने अभ्यास पनि हो ।साभार : कान्तिपुर दैनिक,
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०८२