नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोह र त्यसमा संलग्नताको आरोप लागेका राज्याधिकारी एवं राजनीतिकर्मीहरूमाथि जुन तवरबाट प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान अघि बढाएको छ, त्यो ससर्त सराहनीय छ । बहालवाला सरकारी सचिवदेखि यसअघिका गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ पर्नुले प्रहरी–प्रतिबद्धताप्रतिका केही प्रश्नहरू हटेका छन् । यस क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देखाएको अठोट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको साथ निश्चय नै सकारात्मक छ । उनीहरूको यो दृढता मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्मै देखिनुपर्छ । कारण, प्रहरीसामु अझै ठूलो चुनौती बाँकी छ । यसका वास्तविक सूत्रधार र संरक्षकहरू नै पक्राउ नपरेसम्म अनुसन्धान निष्कर्षोन्मुख हुन सक्दैन । त्यसैले प्रहरी यस अपराधको असली रचनाकार एवं पटकथाकारसम्मै पुग्नु अपरिहार्य छ, जुन गृह प्रशासन र प्रधानमन्त्रीकै अविचल इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ ।
सयौं नागरिकसित मोटो रकम उठाइएको यस काण्डसित जेलिएको जन्जाल व्यापक छ । तह–तहका बिचौलियादेखि समयक्रमसँगै जोडिन आइपुगेका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व, तिनका पारिवारिक सदस्य तथा सहयोगीसम्म यसमा संलग्न देखिन्छन् । तीमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी त फरारै छन् । पक्राउ परिने भयले अरू पनि भाग्न सक्ने जोखिम त्यत्तिकै छ । त्यसैले, पक्राउका निम्ति प्रमाण–भार पुगिनसकेका तर कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखिइसकेका जोकोहीमाथि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक छ । मुख्य आरोपितमध्ये कोही देशै छाडेर हिँडे भने भोलि अनुसन्धान नै प्रभावित वा अपुरो हुन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले कोही पनि देशै छाडेर नजाऊन् भन्नेमा प्रहरी उच्च रूपमा सतर्क रहनुपर्छ । यस क्रममा निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्नु हुन्न, तर अनुसन्धानको ढिलासुस्तीले कसुरदारले नै भाग्ने अवसर पनि पाउनु हुन्न ।
अर्को, यो अपराध जुन तहको निकृष्ट छ, त्यही बमोजिम कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रशासन तथा न्यायाधिवक्ताका निम्ति चुनौती देखिन्छ । यो अति ठूलो परिमाणको ठगी मात्र होइन, संगठित अपराध र मानव तस्करी नै हो । आफ्ना नागरिकलाई अर्कै मुलुकका शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाई उनीहरूको राष्ट्रियता नै फेरिदिनेसम्मको यो अकल्पनीय धन्दाको जघन्यता विशाल छ । सरकारी कागजातको किर्ते मात्र होइन, संवेदनशील सरकारी प्रतिवेदन/दस्ताबेज नै नक्कली बनाइएको छ । आतेसलाग्दो त, देशमा कानुन तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने दायित्व भएको एवं तीन–तीनवटा सुरक्षा निकायको तालुकदार मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व नै यो नक्कलीकरणमा संलग्न देखिन्छन् । त्यति मात्र होइन, सक्कली प्रतिवेदन पनि शरणार्थी समस्या समाधानार्थ होइन, नक्कली शरणार्थी कायम गरेर कमाउ–धन्दा चलाउने प्रपञ्चका साथ पो कार्यदलमार्फत बनाइएको देखिन्छ, जसले मुलुकमा कस्तो तानाबानाका साथ संगठित माफियाराज हुर्किरहेको रहेछ भनेर डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । यसैले पनि यो अपराध–जालोको खास परिकल्पनाकारसम्मै पुगेर राज्य–प्रशासनले संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, उनीहरूउपर सख्त सजाय हुने गरी सम्भव भएसम्मका मुद्दा दायर गरिनुपर्छ ।
सबैभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने त, यो अपराध हाम्रो घरेलु मामिलामा मात्र सीमित छैन । यसको प्रस्ट अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ । देशभित्रको यो अपराधको उद्देश्य हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूलाई नै ठगेर कमाउने देखिन्छ । अर्को देशको कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्न लगाउने हेतुले गरिएको जस्तो मानव तस्करी मात्रै होइन यो, यसमा कैयौं नागरिकको राष्ट्रियता नै बदल्ने षड्यन्त्र छ । खासमा, भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने मुलुकहरूमाथि ठूलो धोका गर्न खोजिएको छ । र, झस्किनुपर्ने कुरा उही हो— यस षड्यन्त्रमा पेसेवर अपराधी र गिरोह मात्र संलग्न छैनन्, राज्यका उपल्लो तहका अधिकारी एवं राजनीतिक नेतृत्वकै मिलिभगत छ । कुनै एक–दुई सरकारी कर्मचारी मात्र होइनन्, मन्त्रालयको उपल्लो तह नै अविच्छिन्न रूपमा संलग्न छ । सचिवको सरुवासमेत यसकै निम्ति गरिएको छ । त्यसैले राज्यसंयन्त्र नै एक हिसाबले मतियार भएजस्तो देखिने यस काण्डबाट हाम्रो मुलुकको साख मात्रै धूमिल भएको छैन, राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयता नै खस्किएको छ । ‘कसको अब फेरि पत्यार यहाँ’ भन्ने प्रश्न सर्वत्र व्याप्त हुने भय छ । यही कारण,
यो काण्ड यति बेला नेपाली नागरिक र सार्वजनिक वृत्तको मात्र होइन, विश्वजगत्कै पनि निगरानीमा छ ।
यस्तो अवस्थामा अब नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई कुनै विदेशी निकायले कसरी सजिलै विश्वास गर्न सक्छ भन्ने संगीन प्रश्न जन्मिएको छ । राज्यका निकायहरूबाटै तयार भएका कागजातलाई पनि उनीहरूले विश्वास गरिनहाल्ने संशय उत्पन्न भएको छ । त्यति मात्र होइन, यसअघि पुनर्वासमा गैसकेका भुटानी शरणार्थीमध्ये पनि कति नक्कली त थिएनन् भन्ने अर्को उपशंका पनि उब्जिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो यो । यस्तो विश्वासको संकटलाई ठोस आकार हुन नदिन अब नेपालसित एउटै उपाय छ, त्यो भनेको यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र सजाय दिलाउनु नै हो । यस क्रममा खास गरी कोही पनि नछुट्नु अपरिहार्य छ । त्यसो भएमा मात्रै नेपालमा राज्यसंस्थाहरू जीवितै छन्, ठूलै अपराध भैहालेमा पनि त्यसउपर यथोचित अनुसन्धान हुन्छ, र कसुरदारहरू कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश जानेछ । र त्यसबाट, मुलुकमा दण्डहीनताको राज तोडिने क्रम मात्र सुरु हुँदैन, विश्वजगत्मा नेपाल एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रका रूपमा पनि दरिनेछ । तसर्थ, जुनसुकै सर्तमा पनि ‘नेता–कर्मचारीले बिराउने, देशै पिराउने’ यो अपराध–धन्दाका असली पात्रहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ । यसका लागि सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कत्ति पनि खुट्टा कमाउनु हुन्न ।