बेइमान राजनीतिक नेताहरू टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यमहरूमा भ्रामक, झूटा वा भावनात्मक रूपमा विपक्षीविरुद्ध आरोपित प्रचारहरू फैलाउन चाहन्छन् (भारतमा यसलाई ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ र ‘गोदी मिडिया’ भनेर चिनिन्छ, नेपालमा यसलाई साइबर ‘अरिंगाल’ भनिन्छ) । नक्कली समाचारहरू ‘अठारौं शताब्दीका इङ्ल्यान्ड र अमेरिकामा’ पनि प्रचार गरिएका थिए । यसप्रति जर्ज वासिङ्टन, जेफर्सन र जोन एडम्स असन्तुष्ट थिए । तसर्थ उनीहरूले प्रेसको स्वतन्त्रताको रक्षा गरे । नाजी जर्मनीले यहुदीविरुद्ध निर्देशित नकारात्मक समाचार आख्यान चित्रण गरेको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धताका युद्धमा समर्थन बढाउन सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गरिएको थियो । हाल युक्रेनमा रुसी आक्रमणविरुद्ध पश्चिमा मिडियाहरूले सोही विधि प्रयोग गरिरहेका छन् । स्विडिस प्रेस स्वतन्त्रता ऐन–सन् १७१८ संसारको सबैभन्दा पुरानो कानुन हो । स्विडिस प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले स्टकहोममा कुरान जलाएको घटनालाई लिएर टर्कीसँग माफी मागेका छन् । प्रेस र प्रकाशनलाई सबैभन्दा उच्च स्वतन्त्रता दिइएको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो गरे ? के सही हो, के गलत र यस्तो विषयमा कसले निर्णय गर्ने ?

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको वर्तमान विश्वअवस्था हेर्दा मूलतः निम्न समस्या देखिन्छन्- स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर आक्रमण, सार्वजनिक र निजी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमका अन्तर्निहित समस्याहरू, एकअर्काविरुद्ध सञ्चार समूहको आरोप–प्रत्यारोप, स्वेच्छाचारी नेतृत्वका अधीनमा स्वतन्त्र सञ्चारको अस्तित्व र झूटो समाचारले स्वतन्त्र मिडियालाई गरेको नोक्सानी आदि । माथि उल्लिखित विषयगत समस्याहरूको समाधान सजिलो जवाफ नहुन सक्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको अस्तित्वका लागि यी समस्याहरूबारेमा सोच्नु, छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

आलोचनाभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन

सबै प्रकारका शक्तिकेन्द्रहरूको निगरानी गर्नुपर्ने नेपाली सञ्चारमाध्यम आफैं आलोचनाको केन्द्रविन्दु बनेको छ । र, कुनै पनि सञ्चारमाध्यम आलोचनाभन्दा माथि हुनु हुँदैन । आवाजविहीनहरूको आवाज, लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हुनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम क्रियाशील लोकतन्त्र र विधिको शासनको अभिन्न अंग हुन्छ । सञ्चारमाध्यमसहित सरकारका तीन अंग — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका — ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अर्थात्, कार्यपालिका शक्तिशाली अंग हुन्छ । किनभने सेना र प्रहरी कार्यकारीको अधीनमा हुन्छ । त्यसैले, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको मनोमानी रोक्नुपर्छ । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय हुने भएकाले विधायिका आफ्नो भूमिकाबारे सचेत हुनुपर्छ । मुलुकको न्यायिक विवेकका रूपमा काम गर्ने न्यायपालिकाले पनि व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सरकारका तीन अंगबीचको उचित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणबिना संसदीय वा राष्ट्रपतीय शासनले प्रणाली काम गर्न सक्दैन । तीनै अंगको अनुगमनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजतन्त्रमा यस्तो सन्तुलनको अभाव थियो, गणतन्त्रमा पनि यस्तो सन्तुलन स्थापना हुन सकेको छैन । नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई लिएर आलोचना भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग गर्नेहरूले यो बुझ्नुपर्छ ।

नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूले प्रेस–सञ्चारको मात्र होइन, न्यायपालिकाको समेत लगातार आलोचना गरिरहेका छन् । विशेष गरी संसद् विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर आज पनि आलोचना जारी छ । अदालतको आलोचना गर्नुको सट्टा आलोचकहरूले संविधानको विद्यमान प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव राख्दा तार्किक हुन्थ्यो होला । आफ्नो मानहानिउपर सर्वोच्च अदालतले ‘सोउ मोटो’ कारबाही गर्ने हिम्मत गर्दैन । सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा राजनीतिक मुद्दा नलिनु राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि, अदालतले संसद्का कामकारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर भएको घोषणा गर्नुपर्छ (कम्युनिस्ट पार्टीले करिब तीन वर्ष संसद्मा एउटै पार्टीका रूपमा काम गरेको थियो, त्यसमा अदालतले अन्यथा फैसला गरेको थियो) । अध्यादेशबाट शासन गर्ने कार्यपालिकाको प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब छ । यो रोकिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक रूपमा एक निरक्षरका रूपमा काम गरेकी छन् (संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा राष्ट्रपतिले आफ्नै सरकारको आलोचना गर्नु, दुई पटक संसद् विघटनलाई अवैधानिक रूपमा समर्थन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण ठहर गरेपछि सत्तामा बस्नु यसका गम्भीर उदाहरण हुन्) । यस्ता कार्यले समर्थकहरूबाट प्रशंसा त पाउलान्, आम नागरिकबाट सम्मान पाउन भने सक्दैनन् ।

शक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने पत्रकारको क्षमता

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले शासकहरू र प्रणालीका खराबीहरू बाहिर ल्याउँछ र समाधान खोज्न मद्दत गर्छ । यस सम्बन्धमा रोबर्ट फिस्कको भनाइ अर्थपूर्ण छ, ‘पत्रकारको काम शक्तिलाई चुनौती दिनु’ र ‘इतिहासको साक्षी बन्नु, आफ्नो बारेमा चिन्ता नगरी संसारमा सत्यका लागि र सत्यलाई बाहिर निकाल्नका लागि प्रयास गर्नु वा सकेसम्म सत्यनजिक पुग्नु’ हो (द ग्रेटवार फोर सिभिलाइजेसन, सन् २००६) । साथै जोन पिल्जरले भने जस्तै, ‘पत्रकारहरूले समाचारमा लुकेका एजेन्डाहरू र यसको वरपरका मिथकहरू नबुझेर आफूलाई केवल सन्देशवाहकका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन’ (हिडन एजेन्डा, सन् १९९८) । नेपाली पत्रकारिता फिस्क र पिल्जरले भनेजस्तो गुणस्तरीय छ ?

केही सम्मानजनक अपवादबाहेक नेपालमा समाचार प्रकाशनको विश्वसनीयता, जवाफदेही, स्वनियमन र अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । प्रिन्ट मिडियाका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पढ्दा व्यावसायिकताको स्तर देख्न सकिन्छ । जस्तै- प्रहरी अनुसन्धान गर्नुपहिले नै मिडियाहरूले मृतकको मृत्युको कारण लेख्छन् । समाचारहरू विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन् । राजनीतिक दलहरूका विचारको सट्टा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रचार गर्छन् । नेपालका टेलिभिजन पत्रकारिता र टीभी प्रस्तोताहरूले आमन्त्रित वक्ता अथवा पाहुनाको जवाफ नसुनेर भारतमा जस्तै पाहुनाहरूलाई उल्टै चाहिने–नचाहिने प्रश्नहरू सोध्ने; आफ्ना ठूलठूला शब्दहरूले दबाउनेजस्ता ‘हल्ला टेलिभिजन’ पत्रकारिता बढ्दै गएको छ । टेलिभिजन प्रस्तोता (एंकर) हरू कुनै जिरह अथवा प्रतिप्रश्न (क्रस क्वेस्चन) बिना अर्को प्रश्नतिर उफ्रने गर्छन् । टीभी सोहरूमा पाहुना एकअर्कालाई अवरोध गर्न थाल्छन्, ठूलठूलो स्वरमा विवाद गर्छन्, कसैले कसैको कुरा सुन्दैन । ‘मञ्चित टीभी पत्रकारिता’, ‘स्क्रिप्टेड’ प्रश्नहरूसहितको अर्को गलत चलन पनि स्थापित भएको छ । झूटा समचार (फेक न्युज) को मामिला जस्तै, ‘सशुल्क समाचार’ को अभ्याससमेत बढ्दै गएको छ । केही पत्रकारले (पत्रकारितालाई) आफैं न्यायाधीश, आफैं जुरी वा आफैं प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परासमेत स्थापित हुँदै गएको छ ।

मिडियालाई नियन्त्रण गर्नेले जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ

केही मुलुकमा मिडिया सरकारी छन् भने केहीमा ठूला निजी कम्पनीको स्वामित्वमा । अन्य केही मुलुकमा मिडिया सार्वजनिक र निजी मालिकहरूद्वारा नियन्त्रित छन् । स्वामित्व जसको भए पनि सबै मुलुकमा अन्तर्निहित समस्याहरू छन् । माल्कम एक्सले भनेजस्तै, ‘मिडियालाई नियन्त्रण गर्नेले जनताको दिमागलाई नियन्त्रण गर्छ ।’ यो गम्भीर विषय हो । साथै, मिडियाले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा कृत्रिम सहमति निर्माण कसरी गर्छ भन्नेबारे एडवर्ड हर्मन र नोम चोम्स्की (म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट ः द पोलिटिकल इकोनोमी अफ द मास मिडिया, सन् १९८८) ले दूरदर्शी व्याख्या गरेका छन् । हर्मन र चोम्स्की भन्छन्, ‘आम सञ्चार मिडियाले प्रभावी र शक्तिशाली वैचारिक संस्थाहरू, बजार शक्तिहरू र सेल्फ सेन्सरसिपमा निर्भर भएर राज्य–प्रणाली–समर्थक प्रचार कार्य गर्छ ।’ अर्थात्, स्वतन्त्र जनताको देश मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्र छैन किनभने मिडिया फर्महरूमा ठूलठूला स्वामित्वको नियन्त्रण छ ।

हाल धेरै पश्चिमी युरोप र अमेरिकी उदारवादी मिडियाले युद्धका पक्षमा ढोल बजाइरहेका छन् । दक्षिणपन्थी मिडियाले युद्धको आलोचना गर्नु अचम्मको विषय भएको छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता छ तर ‘एजेन्डा मिडिया मालिकहरूद्वारा निर्धारण हुन्छ ।’ ‘मिडिया स्वतन्त्र तर एजेन्डा हाम्रो’ भन्ने मूल मन्त्र छ । विकिलिक्स प्रकाशक जुलियन असान्जलाई इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्बन्धी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेकामा कुल १८ वटा आरोपमा वर्षौंको जेल सजाय दिइएको छ । उनी बेलायती जेलमा छन्, अमेरिकाले बेलायतबाट सुपुर्दगी खोजिरहेको छ । ‘युद्धमा पहिलो हत्या सत्यको हुन्छ’ भन्ने एउटा उखान छ । के पश्चिमी मिडिया रुसविरोधी छ भन्ने बारेमा ‘द गार्जियन’ (४ अगस्ट २०१४) ले एउटा विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो । निष्कर्षमा पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरू दोषमुक्त छैनन्, नियमित रूपमा तिनीहरूले कथाको रुसी पक्षलाई कम गरेका छन् । सन् २०२३ मा पनि सो प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । यसको मतलब रुसी वा चिनियाँ मिडिया स्वतन्त्र छ भन्ने होइन । स्वतन्त्र मिडियाविरुद्ध विश्वव्यापी आक्रमण हुँदै छ ।

खास गरी एङ्लो–अमेरिकी प्रेस स्वतन्त्रता प्रणाली विवादास्पद छ, यद्यपि त्यस अन्तर्गत केही सम्मानित पत्रकारहरू पनि छन् । जस्तै, युक्रेनमा हाल चलिरहेको रुसी आक्रमणका सम्बन्धमा बाल्टिक सागरमार्फत सञ्चालित नर्ड–स्ट्रिम–२ रुस–जर्मनी ग्यास पाइपलाइन कसले विस्फोट गर्‍उो भन्नेबारेमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्सले रिपोर्ट गरेका छन् । ८ फेब्रुअरी २०२३ मा आएको हर्सको रिपोर्ट अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका र नर्वेले नर्ड–स्ट्रिम पाइपलाइन विस्फोट गरेका हुन् । हर्सले यसअघि वाटरगेट काण्ड, अमेरिकी सेनाले इराकको अबुघराइब जेलमा कैदीहरूलाई दिएको यातना र भियतनामको माइलाईमा अमेरिकी सेनाले गरेको नरसंहारबारे रिपोर्ट गरेका थिए । यसका साथै, फेब्रुअरी २०२३ को सुरुमा अमेरिकाले क्षेप्यास्त्रद्वारा सन्दिग्ध चिनियाँ जासुसी बेलुन एट्लान्टिक महासागरमा खसाल्यो भन्ने समाचार पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ । तर चीनको आकाशमा कतिवटा अमेरिकी बेलुन उडिरहेका छन् भन्नेबारे समाचारमा कमै उल्लेख गरिएको छ । जनताको दिमागलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्नेबारे यो एउटा मननयोग्य उदाहरण हो ।

सनकी शासक र स्वतन्त्र मिडिया

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको प्रशासनमा मिडियाहरू व्यक्तिगत नियन्त्रणमा छन् । आफू विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारत सरकारले बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगायो, कर अधिकारीहरूले भारतमा बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारेका छन् । बीबीसीको डकुमेन्ट्री वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००२ मा भएको दंगामा उनको भूमिका, तथ्य र तथ्यांकहरूबारेमा केन्द्रित छ । आधिकारिक तथ्यांकले दंगामा मृत्यु हुने १,०४४ जनामध्ये ७९० जना मुस्लिम थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदीको भूमिका नभएको निर्णय गरेपछि पनि बीबीसी डकुमेन्ट्री प्रसारणमा प्रतिबन्ध किन लगाउनु ? के भारतका जनता सही र गलत बुझ्न सक्षम छैनन् ? के प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय नागरिकलाई मूर्ख ठान्छन् ? विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र दाबी गर्ने भारतीय अर्थतन्त्रलाई अडानी समूहसम्बन्धी हिन्डनबर्ग अनुसन्धान प्रतिवेदनले किन हल्लायो ? अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकामा रुपर्ट मर्डोकले मिडियाको नियन्त्रण गरेजस्तै अडानी समूहद्वारा एनडीटीभी अधिग्रहण भारतमा ठूलो खबर हो । स्वेच्छाचारी शासन अन्तर्गत स्वतन्त्र मिडिया कसरी बाँच्ने ? यो समयको ज्वलन्त प्रश्न यही हो ।

भारतीय मिडियाबारे अनेक आलोचना छन् । धेरै भारतीय मिडिया हाउसहरू वा पत्रकारहरूले एकतर्फी विचार प्रचार गर्छन् र त्यसका लागि शक्तिशाली संस्था वा व्यक्तिहरूबाट पैसा दिइन्छ । सशुल्क समाचारलाई विज्ञापन वा प्रायोजन वा समाजको कुन समुदायप्रति लक्षित छ भन्ने ख्याल गर्दा सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । भारतका अधिकांश मिडिया हाउस त्यस्ता व्यक्ति वा व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा छन् जसको झुकाव एउटै राजनीतिक दलतर्फ छ । मिडिया हाउसहरूले अदालतको निर्णयअघि बहस र छलफलका आधारमा व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्छन् । कुनै पनि विषयमा निष्पक्ष रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारलाई निकै कठिन बन्दै गएको छ । भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता शासकहरूको मनोमानी निर्णयमा निर्भर छ । भारतका स्वतन्त्र मिडियाले भने स्वेच्छाचारी सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

फेक न्युजको जमानामा समाचार कसरी पढ्ने ?

नक्कली समाचारको उत्पत्ति वास्तविक समाचार आउटलेटजस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट हुने गर्छ । मुख्य धाराका मिडियालाई झूटा समाचारले गरेको क्षति धेरैले बुझेका छन् । तर झूटा समाचारलाई फैलिनबाट रोक्न गाह्रो छ । कोहीले जानी–जानी र अरूले अनजानमा फेसबुक, ट्वीटर र अन्य प्लेटफर्ममा भ्रामक, गलत र सरासर मनगढन्ते समाचारहरू साझेदारी गर्ने गरेको देखिन्छ । मैले एउटा लेखमा पहिले पनि (नेपाल समय, २०७८ मंसिर ९) निम्न मुद्दाहरू उठाएको छु— सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक विकासले समाजमा समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि पत्रकारिताका नयाँनयाँ आयाम तथा माध्यमहरू अगाडि आइरहेका छन् । यस्ता विविध सञ्चारमाध्यमबाट कसैले पनि कुनै पनि विषयमा आफूले चाहेको विचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्छन् । यस अर्थमा आधुनिक प्रविधिको उन्नतिले समाचार सम्प्रेषणमा अत्यन्त ठूलो योगदान दिएकामा सन्देह रहेन । यस्तो योगदानका बावजुद साइबर संसार ठूलो समस्याको स्रोतका रुपमा पनि देखा परेको छ । जस्तै— राष्ट्रिय आम निर्वाचन परिणामहरू साइबर संसारमार्फत बाहिरी शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका छन् । साइबर सुरक्षा आफैंमा समस्या बनेको छ । प्राविधिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच साइबर युद्ध चलिरहेको छ । आम नागरिकमाथिको सरकारी निगरानीसमेत बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताको हक पनि खतरामा परेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूका अतिरिक्त, साइबर सञ्चारमाध्यमहरू अपराधका नयाँ स्रोत पनि बनेका छन्; अश्लीलता, आतंकवाद, द्वेष, घृणा, अपराध (ह्याकिङ), धार्मिक दंगा र जातिवाद आदि नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो छ । साथै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण पनि समस्या बनेको छ । अनलाइन, श्रव्यदृश्य र प्रिन्ट मिडियामा अपमानजनक अभिव्यक्ति, असत्य सूचना आदि प्रसारण भइरहेका छन् । अर्को समस्या तस्बिर सम्पादन (फोटोसप) र हेरफेर, नक्कली इमेजरी सृजनाको छ । हेरफेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ । ‘जस्तो छ त्यस्तै रहन दिने कि केही गर्ने ?’ वर्तमान विश्व–कानुनी बहस द्विविधामा दखिन्छ । अर्थात्, के कुनै यस्तो सिद्धान्त छ जसले साइबर स्पेसमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निश्चित पक्षहरूलाई अपराधीकरण गर्न मिल्छ ? यो विश्व–कानुनी बहसको मुख्य प्रश्न हो ।

माथि उल्लिखित समस्याहरू बुझ्दै विश्वका केही अनलाइन मिडियाले कमेन्ट सेक्सन बन्द गरेका छन् । नेपाली अनलाइन मिडियाले यी विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहितका छलफल फोरम साइट र सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ । घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले आफ्ना टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । मिडिया टिप्पणी खण्ड मानहानि र क्षतिपूर्तिको विषय बन्न सक्छ । टिप्पणी खण्डको निगरानी पेसागत नैतिकताको विषय पनि हो । आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ ।

अन्त्यमा, मिडिया र राजनीतिमा आत्मालोचनाको अभाव छ । उच्च विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा नागरिकशास्त्रको अध्ययन घट्दै गएको छ । विश्वका राजनेताहरूको भाषामा राजनीति–व्याकरण हराउँदै गएको छ । त्यसैले, एकातर्फ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर आक्रमण भइरहेको छ, अर्कातर्फ सार्वजनिक र निजी स्वामित्वमा रहेका मिडियाहरूले पत्रकारिताको नैतिकता (प्रोफेसनल इथिक्स) गुमाइरहेका छन् र एक समूह अर्कोविरुद्ध लडिरहेको छ । झूटा समाचारले सबैलाइ नोक्सान भइरहेको छ तर सरकारहरू लाचार छन् । तैपनि स्वेच्छाचारी राजनीतिक नेतृत्व वर्ग स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमउपर उल्टो आक्रमण गरिरहेको छ । नक्कली समाचारहरू पत्ता लगाउन राज्यहरूद्वारा समाचार साक्षरता परियोजना चलाउन सकिन्छ जसले गलत सूचना फैलाउनेविरुद्ध लड्न काम गर्छ । यस सन्दर्भमा उच्च विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरमा नयाँ पाठ्यक्रम आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नागरिकले सही र गलतबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । विश्वमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको अस्तित्वका लागि यी विषयहरूबारे सोच्नु नितान्त आवश्यक भएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७९