राष्ट्र्रिय धान दिवसका अवसरमा शुक्रबार देशका कैयौं नेता धान रोपेको भिडियो बनाउन केही निमेष हिलोमा चोपलिए । सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममा छाउन यस्ता उपक्रममा सरिक हुनु संस्कृति नै भए पनि किसानका मुद्दामा भने उनीहरूको सरोकार, बहस र हस्तक्षेप कहींकतै देखिँदैन ।
गीत जसले जे लगाए पनि, नाच जसले जस्तो नाचे पनि व्यवहारमा किसान सधैं उपेक्षित छन् । आधाभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न कृषि पेसाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान भने करिब एकचौथाइ मात्र गर्न सक्छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा धानको छ । तैपनि मुलुकको यही मुख्य बालीकै उत्पादकत्व बढाउने विषयमा न सरकारले नीति बनाएको छ, न राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन् । परिणामतः वर्षकै आधा खर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्न मुलुक बाध्य छ ।
सरकारलाई पक्कै थाहा छ, धानको उत्पादन घट्नु–बढ्नुले जनजीविकामा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पार्छ । आयातको तथ्यांक बढेमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ । तर पनि गुणात्मक रूपमा उत्पादन बढाउन सार्थक पहल भएको छैन । सिँचाइ उपलब्ध नहुने र समयमै मल–बीउ नपाउने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । यसपालि त ‘लम्पी स्किन’ भनिने गिर्खे रोगले गाईभैंसीसहित गोरु पनि संक्रमित हुँदा तथा मर्दा किसानले थप सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । वैशाखतिरै मुलुकभर फैलिन लागेको संक्रमण रोकथाममा सरकार संवदेनशील नबन्दाको परिणति अहिले किसानले भोग्नुपरेको छ । असार आधाआधीसम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । जबकि अघिल्ला वर्षमा यस अवधिमा एकतिहाइभन्दा बढी रोपाइँ भैसक्ने गर्थ्यो ।
सबैभन्दा चिन्तालाग्दो त, मुलुकमा आधुनिक विकासको सात दशक लामो यात्रामा खेतीयोग्य दुईतिहाइ जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । धेरै किसान धान रोप्न पनि आकाशेपानीमा निर्भर छन् । अघिल्लो शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिए पनि पर्याप्त पानी परिनसकेकाले कुलो लाग्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र रोपाइँ हुन सकेको छैन ।
यसपालि मलको हाहाकार त्यति नभए पनि आपूर्तिको भरपर्दो योजना बनेको छैन । रासायनिक र अर्गानिक मलको सन्तुलित प्रयोगबारे सरकारले किसानलाई यथोचित ज्ञान दिलाउने विषय त निकै पर छ । उन्नत बीउ, बाली संरक्षण र कृषियन्त्रको पाटोतर्फ पनि किसानलाई सरकारी साथसहयोग छैन । किसान आफैंले व्यवस्थापन गरी जसोतसो बीउको गर्जो त टार्ने गरेका छन्, तर बीउ गुणस्तरीय भएमा रोग लाग्ने सम्भावना कम भई १०–१५ प्रतिशतले उत्पादन बढ्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव सरकारको कानमा पुगेको छैन । बर्खेर् मात्र होइन, चैते धानबारे पनि सरकारले राम्रो ध्यान दिएको छैन । जबकि, मुलुकमा करिब २ लाख हेक्टरमा लगाइने चैते धानको खाद्य सुरक्षामा अहम् भूमिका हुन्छ ।
बाली उब्जाउन अनेकन सकस बेहोर्ने किसानप्रति न बजार वैज्ञानिक छ, न सरकार उदार छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति गरेको छैन । रैथाने धानको जगेर्ना र तिनको ‘ब्रान्डिङ’ बारे पनि समस्या उस्तै छ । किसानका तमाम समस्यामा सरकार कहीं पनि प्रभावकारी रूपमा उपस्थित नहुनुको परिणाम समग्र कृषि प्रणालीमा परेको छ ।
जमिनको चक्लाबन्दी, बाँझोपनलगायतका कारण धान खेती हुने जमिन नै पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्को २०४८ सालको प्रतिवेदनमा ३५ लाख हेक्टरमा धान खेती भएको भनिए पनि यसपालि १५ लाख हेक्टरमा मात्र धान रोपिने सरकारी प्रक्षेपण छ । अपितु, धानको उत्पादकत्व पनि छिमेकी देशहरूको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । २०२०–२१ मा १.३ टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन हुने गरेकामा २०७९–८० सम्म आइपुग्दा बल्ल ३.७९ टन पुगेको छ । यसको मतलब, ६ दशकमा उत्पादकत्व दोब्बर मात्रै बढेको छ । जबकि, उतिबेला हाम्रै हाराहारीमा उत्पादन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैले यसबीचमा तीन गुणाभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाएका छन् ।
स्वदेशका किसानहरूको स्तर उकास्न, चामलमा आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्याउन धानको उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । किसानले समयमै मल–बीउ पाउने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । र, खेतीयोग्य जमिनमा देशैभर सिँचाइको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाका अतिरिक्त साना सिँचाइमा पनि जोड दिनुपर्छ । यसका निम्ति दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ— आधारभूत कृषि सामग्री जुटाउनै किसानले बर्सेनि उस्तै हैरानी बेहोर्नुपर्यो र आकाशेपानीमै भर परिरहनुपर्यो भने आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको सपना पनि आकाशे फल हुनेछ । त्यसैले, सुविचारित योजनामार्फत अघि बढी सरकारले धानको उत्पादकत्व वृद्धिका सम्पूर्ण सर्तहरू पूरा गर्नैपर्छ ।
