जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा भएको क्रूर दमन र २४ भदौको प्रदर्शनमा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरू तत्कालै कारबाहीमा परेको देख्न र सुन्न जनता आतुर छन् । त्यसले मात्रै अपार पीडालाई थोरै भए पनि मलमको काम गर्नेछ ।
पीडित परिवारलाई थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति हुनेछ । तर जेन–जी आन्दोलनबाटै स्थापित सरकारले भने अपेक्षाकृत तदारुकता देखाउन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको सूचनाअनुसार आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै कानुनबमोजिम अघि बढ्ने सरकारको मनसाय प्रस्ट पार्छ ।
यसबाट सरकारले २३ गतेको दमन र २४ गतेको आगजनीको गहिराइ महसुस नगरेको सन्देश दिएको छ । जुन जनअपेक्षाविपरीत हो । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दोषीलाई तत्काल सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
शासकीय अहंकार र कुशासनको विरुद्धमा जेन–जीले २३ भदौमा गरेको आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले क्रूर दमन गरेको थियो । जसकारण, गोली लागेर पहिलो दिन नै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, ४०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
मूलतः विद्यार्थीहरूले आयोजना र संलग्नता जनाएको आन्दोलनमा टाउको र छातीमा गोली हानिएको थियो । दमन र मानवीय क्षतिले स्तब्ध बनेको नेपाली समाज अझै नियमित मनस्थितिमा फर्किन सकेको छैन । त्यसैले यसमा संलग्न जोसुकैलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । नत्र शासकीय मनोमानी अझै बढ्ने निश्चित छ । शासनमा बस्नेहरू जवाफदेही हुनुपर्ने आफ्नो आधारभूत दायित्व नै भुल्नेछन् ।
अर्कोतर्फ, २३ गतेको क्षतिले आक्रोशित जेन–जीले सडकमै उत्रिएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएपछि फरकफरक स्वार्थ समूह पनि मिसिएको विवरण बाहिरिएका छन् । जेलबाट भाग्न चाहने, सरकारी कार्यालयदेखि निजी घरसम्म जलाउन चाहने, व्यापारिक केन्द्रमा लुट्न चाहने सबै जसो समूहले आफूअनुसारकै तयारी गरेको देखिन्छ ।
जेन–जीले राज्यसँग राखेको असन्तुष्टिलाई आवरण बनाएर आफ्नो आपराधिक तुष्टि मेटाउने सबै व्यक्ति र समूह पनि कारबाहीमा आउनुपर्छ । नत्र समाजलाई अराजक हुनबाट रोक्न सकिँदैन । निष्कर्ष के हो भने, सत्ताको अहंकारमा होस् वा आन्दोलनकारीको आवरणमा होस्, अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
भनिन्छ, पुरस्कार र दण्ड जति छिटो दियो, उति प्रभावकारी हुन्छ । ढिलो गर्दा दुवैको खास सान्दर्भिकता रहँदैन, औपचारिकतामा सीमित रहन्छ वा दोषीमाथि कारबाही नै नहुन पनि सक्छ । पहिलो, २०४६ को जनआन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि पनि कारबाही भएन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि पनि कारबाही भएको थिएन । समय बित्दै जाँदा त्यो विषय नै ओझेलमा पर्यो ।
यसले शासकीय शक्तिको आडमा जतिसुकै नरसंहार गरे पनि कारबाही भोग्नु पर्दैन भन्ने स्थापित भएको छ । त्यसलाई खण्डित गर्न पनि यस पटक कारबाही गर्नैपर्ने छ । दोस्रो, तत्कालै कारबाही नहुने हो भने बिस्तारै मुलुक अर्कै प्राथमिकतामा अल्झिन्छ ।
जस्तो कि, २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ । यो सरकारले पनि निर्वाचनमा ध्यान दिन छाडेर कारबाहीतिर नअल्झिऊँ भनिदिन सक्छ । सरकारको कामकारबाहीमा नियमित निगरानी गर्ने र सुधारका लागि दबाब दिने समूह पनि सुस्ताउन सक्छन् । त्यसैले पनि छिटो कारबाही हुन सक्यो भने नेपाली समाजले थोरै भए पनि राहत पाउनेछ ।
कारबाहीमा नपर्ने हो भने, जुन पात्र र प्रवृत्तिलाई जितेर नयाँ यात्रा सुरु भएको हो, उनीहरूकै बोलवाला बढ्न सक्छ । उनीहरूकै स्वर ठूलो हुँदै जानेछ । जस्तै, जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्यो । तीन साताअघि मात्रै लतपतिएको हात लिएर बालुवाटार बाहिरिएका उनले वर्तमान सरकारलाई ‘हाहाहुहुको सरकार’ भनेर लाञ्छित गरिसकेका छन् ।
उनी सिंगो जेन–जी आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, सरकारले बोक्ने आन्दोलनको वैधानिकतालाई समेत गिज्याइरहेका छन् । यो आँट र अहंकार उनमा आउनुको कारण हो, आफू कारबाहीमा पर्दिनँ भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ । ढिलो कारबाही हुँदा ओली जस्तै पात्रले जेन–जी आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्नेछन् । सके पछि पुनः सत्ता प्राप्त गर्न सक्छन् । यो जति विद्रुप दृश्य अरू के हुन सक्छ ? त्यसैले पनि तत्काल कारबाहीको आवश्यकता छ ।
सामान्यतया नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न कठिन भएका, विश्वसनीय पनि नहुने, दैनन्दिन कानुनले समेट्न नसक्ने प्रकृतिका घटनामा विशेष आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गर्ने प्रचलन छ । जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीति र प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीको कमजोरीका ठोस प्रमाणका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतीक्षित हुन पनि सक्छ ।
त्यति बेला थप निर्णय लिन सरकारलाई समस्या हुने छैन । यति बेलाको अपेक्षा भने जेजस्ता कारबाही नियमित प्रक्रियाबाट हुन्छ, त्यसतर्फ अघि बढ्नु हो । २४ भदौमा भएको व्यापक आगजनीको घटनाको पनि अनुसन्धान नियमित प्रक्रियाबाटै हुन सक्छ । प्रहरीसँग त्यसको क्षमता पनि छ । प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको पनि छ । प्रमाणहरू ताजा हुँदा उसलाई काम गर्न पनि सहज हुनेछ ।
त्यसैले सरकारको निर्णयले प्रहरीलाई समेत हतोत्साही र निराश बनाउनेछ । प्रहरीलाई सघाउने र मनोबल उकास्नुको सट्टा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु भनेको प्रचलित कानुन र प्रक्रियालाई नै निलम्बनमा राख्न खोज्नु हो । यो उचित निर्णय होइन ।
किनकि, आयोगले गर्ने काम छँदै छ । उसले आफ्नो निष्कर्ष र सिफारिस पनि गर्ने नै छ । त्यसलाई सन्दर्भमा लिएर पछि पनि काम गर्न सकिने नै छ । अहिलेलाई भने स्थापित कानुनको उल्लंघन गर्दै भएका सम्पूर्ण आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई नियमित कानुनअनुसार नै कारबाही गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसले न्यायको पर्खाइमा बसेका जनतालाई कानुनी राज्यको अनुभूति र आशा दिलाउँदै लैजान्छ । साभार : कान्तिपुर,प्रकाशित : आश्विन १३, २०८२
