काठमाडौं (कास)– नेपाल धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ । लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना आह्वान गरिएको फैसला कानुनविपरीत भएको र सूचनाको ढाँचा पनि नमिलेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शिखर बिजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीहरू (नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आवेदन दिएका तीन वटा स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी) का नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा माग गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सबै पक्षबीच छलफलका लागि अदालतले विपक्षीहरूका नाममा लिखित जवाफ मागेको छ । न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित गराई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिँदा यही वैशाख २७ मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दीपकराज जोशी र अमृत खरेलले बहस गरेका थिए । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र त्यससँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण भए त्योसहित यो म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

‘प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमअनुसार गरी पेस गर्नुहोला,’ अदालतले थप भनेको छ । उता धितोपत्र बोर्डले गत चैत ३० मा सूचना आह्वान गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन संकलन गरिसकेको छ । १० दिनको म्याद दिएको उक्त आवेदनमा तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । आवेदन संकलनपछि बोर्डले तिनको मूल्यांकनका लागि छनोट समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । समितिको संयोजकमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम छन् । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षत्री, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी छन् । बोर्डमा स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ भने कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि ४ वटाको आवेदन परेको छ । निवेदन दिएका मध्ये एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जले अनुमति पाउनेछन् । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जका मल्टी डेरिभेटिभ्स एक्सचेन्ज, मल्टी एसेस्ट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ्स एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।