विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले यही फागुनको सुरुमा झापामा एक ‘अभियान’ थाल्दै ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा हुनुपर्ने र सोभन्दा बढी ऋणमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नहुने’ मात्र बताएनन्, लघुवित्त–बैंकका कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्न पनि आह्वान गरे ।

त्यसको दुई सातापछि जाजरकोटमा ऋणको किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका कर्मचारी दुर्व्यवहारमा परे, अराजक व्यक्तिहरूले उनलाई कालोमोसो दलिदिए र उनीसित भएको झोला खोसेर लगे । त्यसयता पनि प्रसाईंको यो अभियान रोकिएको छैन, जसका दुष्परिणामहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । यसले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा सुरक्षा–भय मात्र जन्माएको छैन, कतिपय ऋणीहरूले जानीजानी कर्जा नतिर्ने जोखिम पनि बढाएको छ । यस्ता उच्छृंखल गतिविधिहरू नियन्त्रणमा नआए वित्तीय अराजकता नै पनि निम्तिन सक्ने भएकाले सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला चिन्तित हुन आवश्यक छ ।

व्यवसायी प्रसाईंको उदय, शक्ति–आरोहण र फैलावटमात्र विवादास्पद छैन, बैंक ऋण पनि त्यत्तिकै छ । आफ्नो ६ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ऋण एवं पुस मसान्तसम्म तिर्न बाँकी व्याज र किस्ताबापतको १६ करोड ९० लाख रुपैयाँका कारण अतालिएर उनले भीड भड्काउने उपाय रचेजस्तो देखिन्छ । ठूलो संख्यामा ऋणीहरूलाई उक्साउन सकेमा वित्तीय अराजकता निम्तिने र त्यसबाट व्यवस्थामै संकट निम्त्याउने मनसाय पनि उनको होला । उद्देश्य जे भए पनि, ऋण नतिर्न दुष्प्रेरित गर्ने उनको यो अभियान बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र मुलुक र सामान्यजनका लागि पनि घातक छ । तसर्थ, राज्यसंयन्त्रहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि भैरहेको दुष्प्रचारलाई खण्डन गर्न र यस्तो ‘अभियान’ को प्रभावलाई निष्क्रिय तुल्याउन यथोचित पहल लिन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा भेला हुनु, संगठन गर्नु तथा कुनै अभिव्यक्ति दिनु जोकोही नागरिकको सार्वभौम अधिकार भए पनि त्यो सदैव मर्यादित हुन जरुरी छ । कसैप्रति आक्रमणै गर्न उक्साउनु त सरासर दण्डनीय नै छ । त्यसैले यसबाट उत्पन्न परिणतिप्रति सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

यसै पनि ऋणीहरू हर किसिमका हुन्छन्, व्यवसाय–इलम चले पनि नचले पनि खाई–नखाई ऋणको किस्ता तिर्नेदेखि जानाजान भाका नघाउनेसम्म । संख्यात्मक रूपमा न्यून होलान् तर मिलेमतोमा वा झुक्याएर, धितो राख्दादेखि नै बेइमानी गर्ने ऋणीहरू पनि त्यत्तिकै छन् । यस्ता अभियानबाट हौसिने पनि तिनै हुन्, जो चाहँदाचाहँदै ऋण तिर्न नसक्ने भएर होइन, बदनियत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठग्न चाहन्छन् । यही घानमा कोही–कोही नियत सफा भएकै पनि बहकिन सक्छन् । त्यसैले अविलम्ब यस्तो आन्दोलन रोक्न जरुरी छ । कोभिड–१९ महामारीको असरबाट त्राण पाइनसक्दै विश्व आर्थिक मन्दीका बाछिटाले हिर्काउन थालिसकेका बेला केही गरी ऋण नतिर्ने लहरै चल्यो भने के होला, यसप्रति राज्यसंयन्त्र सजग रहन जरुरी छ ।

सरकार/राष्ट्र बैंकले कुनै नीति तथा घोषणामार्फत ऋणीहरूलाई सहुलियत दिनु बेग्लै विषय हो । तर स्वघोषणा गरेरै ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई छैन । कसैको मनसाय त्यस्तो छ भने बेलैमा बुझ्नुपर्छ— अरूको उक्साहटमा लागेर ऋण नतिर्दा उन्मुक्ति पाइँदैन, बरु बैंकिङ कसुर लागेर सम्पत्ति लिलामी हुनेदेखि जेलै जानेसम्मको दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्को के कुरामा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ भने, यसरी ऋण नतिर्दा संकटमा पर्ने भनेका बैंकहरू मात्र नभएर प्रकारान्तरले फेरि तिनै सर्वसाधारण हुन्, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेका छन्, र सानोतिनो कर्जा लिएर जीविकोपार्जनका उपाय खोज्न चाहन्छन् । अतः बैंकहरूले ‘पीडा’ दिएको नाममा तिनलाई ‘पाठ पढाउन’ ऋण नतिर्ने भन्ने अवधारणा नै आफैंमा सर्वसाधारण–पीडक छ ।

निश्चय पनि, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पूर्ण रूपमा दूधले धोएका छैनन् । कैयौं लघुवित्तले ग्रामवासीको जीवन सहज तुल्याउनेभन्दा उल्टो पीडा दिइरहेको अवस्था छ । ठूला बैंकहरूकै पनि बिनासूचना कर्जाको ब्याजदर बढिरहँदा र छोटो अन्तरालमै करिब दोब्बर बन्दा ऋणीहरू निकै आजित छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो कर्जा–व्यवहारलाई सकेसम्म पूर्वानुमेय र संगतिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । तर यो सब सच्याउने भने फेरि पनि सडकले होइन, राष्ट्र बैंक र स्वयं बैंकिङ प्रणालीले हो । अहिले सडकमा जेजस्ता गतिविधि देखिइरहेका छन्, जुन रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मक भावना फैलाउने नियोजित हर्कत भैरहेको छ, त्यसले भने समस्याको कुनै समाधान दिँदैन, खालि वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ । र, यति बेला धमिलो पानीमा जसरी माछा मार्ने राजनीति गर्न खोजिएको छ, यसले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउँछ । त्यसैले सम्बन्धित सबै यसप्रति सतर्क रहनुपर्छ, र बढ्दो उद्दण्डताको अन्त्य गरी जायज गुनासाहरूको सम्बोधन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।