बानेश्वरको एउटा बिस्ट्रोमा शनिबार बिहान एक जना युवा मोबाइल खेलाएर बसिरहेको थियो । सम्भवतः फोनमा ऊ युट्युब च्यानल हेर्दै थियो । च्यानल हेर्दाहेर्दै, निमेषमा ऊ मुस्कुराउँथ्यो र निमेषमा उसको अनुहार अँध्यारो हुन्थ्यो । एकछिनपछि उसको साथी आयो र सोध्यो, ‘के भन्छ त तेरो युट्युबे ज्योतिष ?’ मोबाइल टेबलमा राखेर हँसिलो पारामा उसले जवाफ दियो– भन्न त के–के भन्छ भन्छ । मेरो त कोही दुस्मन पनि छैनन् । तर, ऊ भन्छ, ‘तेरा सबै दुस्मन हार्छन् । खालि सात दिनमा तँ लखपति बन्छस् भन्छ । तर, त्यसले भनेको अहिलेसम्म सुको मिलेको छैन ।’ भन्दै गर्दा उसको अनुहारमा गहिरो निराशा फैलियो ।
उसले साथीलाई सुनायो, ‘बालाई मनाएर सहकारीमा घरजग्गा धितो राखेर पाँच लाख रुपैयाँ लिएर आएको वैदेशिक रोजगारीमा जान । तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएको पनि दुई महिना भइसक्यो । भिसा कहिले झर्ने हो, अत्तोपत्तो छैन…।’ यो कुनै सिनेमाको डायलग होइन । त्रिभुवन विमानस्थल नजिकका बस्तीहरूमा बग्रेल्ती खुलेका रेस्ट्रो र बिस्ट्रोहरूमा यस्ता युवाहरू सयमा होइन, हजारौंको संख्यामा भेटिन्छन् । उनीहरू भिसाको प्रतीक्षामा हुन्छन् ।
भिसा जहाँको भए पनि हुन्छः दुबई, कतार, साउदी, पलाउ, मोरिटानिया । तर, भिसा आउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यो एक सातामा आउन पनि सक्छ । एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने अनुमति दिए पनि ग्यारेन्टी कसैको लिँदैन । सरकारको अनुमति लिएर बग्रेल्ती खुलेका म्यानपावर कम्पनी सटर बन्द गरेर कति भागेका छन् । कति भाग्न पनि सक्छन् । नेपाल हो, यहाँ जे पनि हुन सक्छ भन्ने त भाष्य नै बनिसकेको छ । यो मानवीय दुर्दशा कति लामो चल्ने हो ? कसैले भन्न सक्दैन । यो बेथितिको जिम्मेवारी सरकारले लिन सक्दैन । सरकारले आफूलाई म्यानपावर कम्पनी खोल्न अनुमति दिने र वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रकमको विवरण प्रकाशित गर्ने तहसम्म मात्र सीमित गरेको छ । सरल भाषामा भन्दा सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरू साझेदारीमा चलेका छन् । त्यो साझेदारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण दिँदै आएको छ । राजनीतिक संरक्षणबिना त्यस्ता कम्पनीहरू चल्न सक्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
संसारमा परिवर्तनहरू भइराखेका हुन्छन् । नेपालमा पनि सानातिना परिवर्तन सधैं भइराखेका नै छन् । दुई दशकसम्म राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत पनि सुधारिएकै थियो, २०३६ सालपछि । त्यसपछि ‘सुधारिएको’ निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध भएको २०४६ को जनआन्दोलनले आपसी सहमतिका आधारमा राजा र संसद्लाई एकै ठाउँमा राखेको थियो । तर, यो परिवर्तन प्रभावकारी भएन । राजाका सल्लाहकारका रूपमा रहेका भारदारहरू राजाको ‘सुषुप्त अधिकार’ फिर्ता लिने दाउपेचमा लागे । यता, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा ‘लघुताभाष’ उत्पन्न भयो । २०४६ देखि २०५६ सम्म, एक दशकको अवधिमा, राजा र संसद्बीचको सम्बन्ध बरालिन थाल्यो ।
२०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसको विजयपछि सरकारको एकमना नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएका कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्र चलेको सत्ता राजनीतिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लागेको थियो– चुनावपछि पार्टी र संसद्मा एकल नेतृत्वको स्थापना हुनेछ । उहाँको आशाका विपरीत चुनावमा कांग्रेसको नराम्रो पराजय भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि सरकार बनाउन चाहिने स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । पञ्चायतका नेताहरूको संगठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थितिमा निकै सुधार आयो ।
जे भए पनि, २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि, एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । यो सरकारले गरेको संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरिदियो । लगत्तै अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि अधिकारी पदमुक्त भए । त्यसपछि, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित गठबन्धन सरकार बन्यो । समानान्तरमा नेपाली राजनीतिको तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गएको माओवादीको हिंसात्मक ‘जनआन्दोलन’ सुरु भयो । यस्तो राजनीतिक अवस्था किन र कसरी आयो ? अहिलेसम्म यो रहस्यको उद्घाटन हुन सकेको छैन ।
जनताले २०४८ को चुनावपछि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा जे जस्तो सुधार आउने सोचेका थिए, त्यो हुन सकेन । जनआन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गर्यो । तर, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा जनताको चाहनाअनुरूप सुधार ल्याउन सकेन । यसको कारण थियो– राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको व्यवस्थाअन्तर्गतको शासन–प्रशासनमा जुन वर्गको हालीमुहाली थियो त्यसको अन्त्य भएन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राज्यको डाडु–पनिउँमा उनीहरूकै हालीमुहाली रह्यो । काठमाडौंका ‘भारदार’ भनेर चिनिने वर्गका लागि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापन अत्यन्त सुखद थियो ।
संसद्मा उनीहरूको बलियो ‘जकड’ थियो । सरकारको नीति–निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको भन्दा कथित ‘प्रोफेसनल’ हरूको दबदबा बढी थियो । तर, देशमा प्रजातन्त्रको ज्योति जगाउन आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने नागरिकहरू, साहु–महाजनहरू, जनताको दुःखसुखमा साथ दिने र सघाउने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू कसैको पनि नीति–निर्माण र कार्यान्वयनको त्यो तहसम्म पहुँच थिएन । उनीहरू किनारातिर सर्काइए । उनीहरूको काम पार्टीमा मनाइने कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउने, चिया–बिस्कुट खाने र नेतागणको जयजयकार गर्नेमा नै सीमित रह्यो । कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, अन्य कुनै पनि दलले संघर्षमा होमिएका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई शासन–प्रशासनमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखेनन् । जनता र सरकारका बीच समन्वय कायम गर्न सक्ने कार्यकर्ताहरूलाई किनारामा राखिएपछि पार्टीर् नेतृत्व दृष्टिविहीन हुनु स्वाभाविक थियो ।
यसपछि सरकारले नीति–निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मा आफूलाई ‘प्रोफेसनल’ भन्न रुचाउनेहरूको हातमा सुम्पियो । प्रोफेसनल भनिनेहरूको महँगो ‘ज्याला’ बेहोर्न विदेशी सहयोग छँदै थियो । त्यो बेला नेपालमा एकसेएक विशेषज्ञहरू देखा परे । विकासका नयाँ नयाँ परिकल्पना गरिन थाले । कृषि विकास, पशुपालन, एक गाउँलाई अर्को गाउँसम्म जोड्ने ग्रामीण सडक जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतामा ‘योजनाकार’ हरूको ध्यान गएन । नेपाल जस्तो सानो देशको विकासका लागि आधारभूत रूपमा नै गलत योजनाको छनोट हुन थाल्यो । मूल्यांकनको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने त्यतिबेला सुरु भएका विभिन्न योजनाको अवस्था के छ ? त्यसको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । देशको राजधानी छेउछाउका दुई विकास आयोजनाहरूलाई नै हेरौं । कुन अवस्थामा रहेका छन्– बागमती सुधार आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना ?
निश्चय पनि, नेपालका नेताहरूलाई विकासविरोधी भन्न मिल्दैन । न त उनीहरूको नियतमा नै शंका गर्न मिल्छ । उनीहरूको काम पूरै गलत छ भन्न सकिने आधार पनि छैन । यत्ति मात्र हो, सत्ताको वृत्तमा आइसकेपछि उनीहरू मनमा ‘अलिकति लोभ जगाइदिने’ र त्यसका लागि ‘अलिकति पाप गर्न लगाउने’ संकीर्ण स्वार्थको घेरामा घेरिए । परम्परावादको घेरामा जकडिँदै आएका नेता र जनताका लागि त्यो घेरा तोड्नु सहज पनि थिएन । राजनीतिक नेताहरू आफू र आफ्ना परिवारका लागि अलिकति सुख चाहन्थे होलान् । उनीहरूले जोगी हुन राजनीति गरेका पनि थिएनन् । तर, उनीहरूमा त्यो ‘अलिकति’ को प्यास जाग्दै गयो । सदियौंदेखि सत्ता खेलाउँदै आएको पद्धतिले राजनीतिलाई ‘धन्दा’ मा परिणत गरिदियो । अदृश्य रूपमा सक्रिय रहेका ठूला ‘व्यवसायी’ हरूसँग जोडिन थालेपछि सबै दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा पनि अभूतपूर्व फेरबदल देखियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले प्रारम्भ गरेको जनयुद्ध प्रारम्भकालीन दिनहरूमा निकै प्रभावशाली बन्दै थियो । माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकहरू देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन जुर्मुराएका थिए । त्यही समयमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या, ज्ञानेन्द्र शाहको राज्यारोहणपछि उनको बडो ‘रोवदार’ तानाशाही र दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यसबीच, माओवादीहरू संसद्वादी कांग्रेस र बहुदलीय जनवादी कम्युनिस्टभन्दा बढी नै ‘लोकतन्त्रवादी’ भएका छन् । परिवर्तनका लागि पहिले युद्धमा र पछि आन्दोलनमा सशक्त ढंगले उभिएको माओवादी सत्ता हातमा नपरेसम्म केही पनि गर्न नसकिने उपसंहार निकालेर उभिएको छ । यो पनि दुर्भाग्य नै होः कुनै बेला गरिब नेपालीको तारणहार बनेको ‘तेस्रो’ शक्ति अहिले स्वयं नै धरमराइरहेको छ ।
अनवरत विद्रोह र आन्दोलनका क्रममा हामी नेपाली जनताले धेरै कुरा गुमाएका छौं । नेपाली जनतासँग गुमाउने कुरा अब केही बाँकी छैन । तैपनि, हामीसँग नाकाबन्दी र भुइँचालोपछि आएको कोरोना महामारीले स्यान्डविच बनाएको एक थान संविधान छ । त्यो संविधानको भाषा सुललित छ । भाषाबाहेक, अरू कुनै पनि तत्त्वको सही परीक्षण हुन सकेको छैन । संविधानलाई जसले जसरी बुझे पनि हुन्छ । अहिले त्यो दस्ताबेजको प्रयोग पनि सहज ढंगले हुन छाडेको छ । यसपछि के हुन्छ त ? जवाफ कसैसँग छैन । यस्तो आभास हुन थालेको छ : देश गरिबी र अभावको भासमा झन्झन् झन्झन् गाडिँदै गएको छ ।
