कोशी प्रदेशमा केही महिनादेखि सत्ता राजनीतिको विद्रूप अभ्यास चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलताबीच राजनीतिक दलहरू सत्ता टिकाउने/गिराउने खेलमा सक्रिय छन् ।
डेढ महिनायता मात्र सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने र सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत जुटाउने अभ्यास गरिसकेका राजनीतिक दलहरू यति बेला प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता कसलाई गराउने भन्ने दाउपेचमा लागेका छन् ।
सत्ता राजनीतिको खेलकै कारण कोशी प्रदेशमा सभामुख पद रिक्त बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन एक सिट नपुगेका कारण सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि अर्को निर्वाचन भएको छैन । त्यसअघि सभामुख छँदै उनले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दा असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा परेपछि राजीनामा दिएका गौतम अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुनिश्चित अझै छैन । उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउने मौका पाउँछ । त्यही कारण थप दाउपेचमा दुवै पक्षका राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार चार दलको समर्थनमा गत साउन १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र प्रतिपक्षी राप्रपाका ६ सांसद छन् । उपसभामुखले प्रदेशसभा बैठक अध्यक्षता गरेको दिन मतदान भए मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउँछन् । तर विश्वासको मत नपुगोस् भनेर उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई अनुपस्थित वा राजीनामा गराउने तयारीमा एमाले छ । उपसभामुखले राजीनामा दिए प्रदेशसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मताधिकार हुँदैन । ज्येष्ठताका आधारमा पनि प्रतिपक्षी दलबाटै अध्यक्षता गराउने प्रपञ्चअनुरूप सत्ता गठबन्धनले बुधबार ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । सभामुख–उपसभामुख पदमा बहाल रहेको तर अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभाले पहिले नै चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाएको छ, जसमा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी र माओवादीकी गीता तिम्सिना, प्रतिपक्ष एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट छन् । उपसभामुखले राजीनामा नदिएर अनुपस्थित भएको अवस्थामा पनि अध्यक्षमण्डलमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई अनुपस्थित गराउने एमाले र राप्रपाको रणनीति देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा यस्तो स्थिति आउनुमा प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलता त कारण छँदै छ, सत्ता स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनाउने/भत्काउने र प्रदेश तहको राजनीतिमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले थप गिजोलेको देखिन्छ । कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन भत्काएर माओवादी मिसिएपछि एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन केन्द्रबाटै बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायत दलले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कोशी प्रदेश सरकारको अन्योल सुरु भयो । एमाले संघ र अन्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै गए पनि कोशीमा एमाले–माओवादी सहकार्य चलिरहेको थियो । माओवादीको प्रदेश संसदीय दल नेतृत्व मुख्यमन्त्री आफैंले पाउने अवस्थामा मात्र कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने अडानमा देखिन्थ्यो तर कांग्रेसले केन्द्रमै दबाब बढाएपछि माओवादी गत जेठ २३ मा सरकारबाट बाहिरियो र समर्थन पनि फिर्ता लियो । त्यसयता प्रदेश सरकारले स्थिरता पाउन सकेको छैन ।
सरकार फेरबदलको घटनाक्रमका कारण प्रदेशमा बजेटको पनि अन्योल छ । अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ (ग) मा त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृति वा खारेजको निर्णय नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ, जस अनुसार भदौ १० सम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसके प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने जोखिम छ । सरकारको पुँजीगत खर्च यसै पनि कमजोर भइरहेका बेला नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्दा पनि बजेटको अन्योल हुनु विडम्बनापूर्ण छ । कोशी प्रदेशसभा बैठक असार १५ यता नबस्दा नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया ठप्प छ । सांसदहरूले जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । प्रदेशसभाले अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन गर्न नसक्नु अझै उदेकलाग्दो छ ।
सत्ता स्वार्थका कारण कोशी प्रदेशमा देखिएको यस्तो अन्योल र समस्यालाई जतिसक्दो छिटो किनारा लगाउन सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ । संघीयताको संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश संरचना खडा गर्न अगुवाइ गरेका राजनीतिक दलहरू नै अहिले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मकै राजनीतिमा हर्ताकर्ता छन् । प्रदेशमा हुने सत्ता राजनीतिको यस्तो विकृत घटनाक्रमले प्रदेश खारेजीको आवाज उठाउनेलाई थप बल दिन सक्छ भन्नेमा पनि ती दलहरू उत्तिकै सजग बन्नुपर्छ ।
