हिजोआज ताप्लेजुङको छुर्पी, धनकुटाको खुकुरी, सप्तरीको आँप, भक्तपुरको जुजु धौ, बुटवलको पुच्का चाट, मुस्ताङको आलु, पाल्पाको ढाका टोपी र जुम्लाको मार्सी चामललगायत सबैथोक किनबेच अनलाइनबाटै गर्ने क्रम बढेको छ । गाईको गहुँत र भीर मौरीको महदेखि न्युरोडका गहना किन्नसमेत पसल–पसल चहार्नु पर्दैन, अनलाइनबाट मगाए भइहाल्छ । जनकपुरमा रहेका आफ्ना वृद्ध बा–आमालाई विदेशमा रहेका छोराछोरीले काठमाडौंको ‘ई–मेडिकल’ बाट औषधि ‘अर्डर’ गरेर घरमै पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् ।
यसरी मुलुकमा अनलाइन–किनबेच दिनानुदिन आम बन्दै छ । विद्युतीय व्यापार एवं व्यवसायले हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै छ । यसको लोकप्रियतासँगै उत्पादक, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको हित तथा अधिकार रक्षाको विषय पनि प्रमुख बनेको छ ।
नेपालकै अनुभव र छिमेकका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनले ई–कमर्समाथि गरेका नीतिगत व्यवस्थाबाट सरकारले सिक्नुपर्छ । सन् २०२१ मा ८४ अर्ब डलर हाराहारीमा रहेको भारतको विद्युतीय व्यापार सन् २०३० सम्ममा साढे ३ खर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । चीनमा सन् २०२१ मा १५ खर्ब डलर हाराहारी रहेको यस्तो व्यापार सन् २०२५ सम्म २६ खर्ब पुग्ने आकलन छ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १.९७ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेकामा गत वर्ष बढेर २.०९ पुगेको प्रक्षेपण छ । सुधार गरिदिए अझै फैलने निश्चित छ । त्यसैले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्न सरकारले कानुन ल्याउनुपर्नेमा शंका छैन ।
सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत असार १२ मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । तर, विधेयकका कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट मात्र होइन, आपत्तिजनक नै छन् । विधेयकले मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी तथा विद्युतीय प्लाटफर्म को हुन् र को होइनन् भनेर स्पष्ट परिभाषित गर्न सकेको छैन । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गर्नैपर्ने औचित्यहीन सर्त पनि राखिएको छ । ‘वारेन्टी’ तथा ‘ग्यारेन्टी’ को सर्त पालना गर्ने दायित्व विक्रेताभन्दा इन्टरमेडियरी अर्थात् विद्युतीय प्लाटफर्मलाई बनाइएको छ । मार्केटप्लेसमा वस्तु–सेवा बिक्रीमा राख्नुअघि विक्रेताले इन्टरमेडियरीसँग लिखित करार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जुनसुकै पक्षको कमजोरी भए पनि इन्टरमेडियरी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कठोर व्यवस्था बेमुनासिब छ । उम्दा उद्यमका रूपमा आउँदै गरेको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो उल्झन थप्न खोज्नु समाजको गतिलाई पनि रोक्ने प्रयास हो ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक, तेस्रोपक्षीय डेलिभरी सेवा प्रदायक, ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ सामग्री खरिद–बिक्री हुने प्लाटफर्मबारे भने विधेयकले बोलेको छैन, जबकि यसलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । विद्युतीय प्लाटफर्मलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नैपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । दर्ता र नियमन गर्ने एकभन्दा बढी निकायको व्यवस्थाले ई–कमर्स व्यवसायलाई थप झन्झटिलो बनाउने निश्चित छ । यी व्यवस्था पालना नगरे उद्यमीलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसबाट नवउद्यमीहरू निरुत्साहित हुने जोखिम छ ।
निश्चय पनि सरकारले यस्ता कारोबारीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसका अरू विकल्प छन् । सबैले आफ्नो छुट्टै एप वा वेबसाइटमार्फत मात्र अनलाइनबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन, यस्तो व्यवस्थाले समग्र व्यवसायको विराट सम्भावनालाई संकुचित तुल्याउँछ । प्रश्नै छैन, वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको अग्राधिकार तथा रक्षाका दायित्व सरकार मात्रै नभएर व्यवसायीहरूको पनि हो ।
ई–कमर्स व्यवसायीहरू स्वनियमनमा नबसे त्यसको पालना गर्ने/गराउने र अनुगमन तथा उत्तरदायी बनाउने काम सरकारकै हो । त्यसका लागि निश्चित विधि–विधान पक्कै चाहिन्छ तर विश्वव्यापी रूपमा ई–कमर्स व्यवसायमाथि गरिनेभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवहार तथा उल्झन भने हटाउनैपर्छ ।
सरकारदेखि संसद्सम्म यसमा संवेदनशील नभएको त राष्ट्रिय सभाको छलफलमै देखियो । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका केही सदस्य विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयकलाई विद्युत् (बिजुली) व्यापारका रूपमा व्याख्या गरेर उपहासका पात्र बने । यसरी विद्युतीय व्यापारबारे मुलुकमा आम बुझाइ बन्नसमेत बाँकी रहेका बेला यसबारे विश्वव्यापी प्रचलनभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । कोभिड महामारीदेखि विश्व आर्थिक मन्दीमा समेत गतिशील रहेको र आम आकर्षण बढ्दै गएको व्यवसायको रफ्तारमा सरकार तगारो बनेर उभिनु हुँदैन । कानुन सहजीकरणका लागि हुनुपर्छ, खुट्टा समाउन होइन ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए हाल १५० प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको र करिब १० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरिरहेको नेपालको विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा धक्का लाग्नेछ । अतः खोजेका धेरै सामग्री ‘स्क्रिन’ मा देखाएर र घरसम्मै ल्याइदिएर उपभोक्ताको समय र ऊर्जा बचत गरिदिने, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यो व्यवसायमा सरकारले फराकिलो र भविष्यमुखी दृष्टि राख्नैपर्छ । अझ, सरकारको ध्यान त विद्युतीय व्यापार–व्यवहारसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । हाल सञ्चालित कैयौं व्यवसायलाई निरुत्साहित नगरीकनै कर र नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्ता र उद्यमी दुवैको अधिकार सुनिश्चित गरी नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति विद्युतीय व्यापारको आधारभूत पक्ष नै नबुझी ल्याइएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन । सरकार र संसद्ले विवादित पक्षहरूलाई सच्याएर विधेयकलाई साँच्चिकै अनलाइन–व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ । साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखेर मात्रै कानुन बनाइनुपर्छ ।
