आधुनिक राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति गर्नुपर्ने आदर्श व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अनेकौं मतहरू पाइन्छन् । यसका सैद्धान्तिक व्याख्यालाई छाडौं, कैयौं देशमा विपत् बेहोरेका नागरिकप्रति राज्यले गर्ने सहयोगबाट पनि अरूले पनि सिक्न सक्छन् । तर नेपाली राज्यको तौरतरिका भने बिलकुल बेपर्वाह खालको छ ।
त्यसको एउटा सन्दर्भ हो– गत वर्षको जाजरकोट भूकम्प प्रभावितप्रति राज्यले गरिरहेको उपेक्षा । यो उपेक्षा आधुनिक राज्यको कर्तव्यअनुरूपको छैन । साथसाथै, अप्ठ्यारोमा परेका मानिसप्रति देखाउनुपर्ने सार्वभौम मानवीय व्यवहारअनुरूपको पनि छैन । त्यसैले सरकारले भूकम्प प्रभावितका सम्बन्धमा गरेका वाचालाई तत्काल पूरा गर्दै र उनीहरूको जीवनलाई सहजीकरण गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाहका लागि गम्भीर बन्न आग्रह छ ।
२०८० कात्तिक १७ गते मध्यरात ११:४७ मा जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । त्यसबाट सुर्खेत, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट बढी प्रभावित भएका थिए । आकार र क्षतिका हिसाबले २०७२ को महाभूकम्पपछि नेपालले भोगेको यो नै ठूलो आकारको भूकम्प हो । भूकम्पमा परेर त्यतिबेला जाजरकोटमा १ सय १ र रुकुम पश्चिममा ५६ गरी १ सय ५७ जनाको ज्यान गएको थियो ।
भूकम्पमा परेर तत्कालै वा उपचारका क्रममा हुने मृत्यु शोकको विषय अवश्य पनि हो । तर यसमा सामान्यतयाः राज्यलाई जोडिँदैन । राज्यका नीतिहरूले भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्ने भए पनि मूलतः प्राकृतिक प्रकोपकै रूपमा लिइन्छ । तर, भूकम्पपछि भने राज्यको उपस्थितिको खोजी हुन्छ, उसको कार्यशैलीको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसमा उसको दायित्व र जवाफदेही भूमिकाको खोजी हुन्छ । जाजरकोटमा गएको भूकम्पपछि राज्यको जिम्मेवारी बोध कमजोर देखियो । त्यो सिलसिला अद्यापि जारी छ ।
तिहार नजिकिँदै गर्दा भूकम्प गएको थियो । रमाइलो साटासाट गर्ने पर्वको मुखमा त्यस क्षेत्रका नागरिकले आफन्तको मृत्यु खेपे । बस्ने घर नै गुमाए । एकाएक त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भए । कतिपयले सामान्य टहराको जोहो गरे । त्यसपछि उनीहरू हिउँदको चिसोबाट कठ्यांग्रिए, वर्षात्को झरीमा रुझे, बाढीपहिरो भोगे । भूकम्पपछि प्रभावितहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित हुन नसक्दा हिउँदको चिसो थेग्न नसकेर जाजरकोटमा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गयो । झन्डै ६ हजार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परेका थिए । त्यस्तै, टहरामा रहेका १२ जनाले बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाए । भूकम्प जानुमा राज्यको दोष थिएन । तर, त्यसपछि भएका मृत्यु र बिरामीमा भने अवश्य दोष छ । र, त्यो दोषलाई अनुभूत नगर्ने हो र जिम्मेवारी बोध नगर्ने हो भने दुःखदायी घटनाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ ।
भूकम्पपछि तत्काल त्रिपालमा बसेका नागरिकलाई अस्थायी टहरा हुँदै स्थायी बसोबासतर्फ लैजानका लागि गम्भीर पहल हुन सकेको छैन । सरकारले ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ तयार गरेको थियो । उसले टहरा निर्माणका लागि दुई किस्तामा प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, कैयौंले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् । जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् ।
तर, ८ हजार ४ सय ७५ ले पहिलो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ । त्यस्तै, रुकुम पश्चिमका ३२ हजार ९ सय ९६ ले पहिलो किस्ता पाए भने २ हजार १ परिवारले अझै पाएका छैनन् । सल्यानका ४ हजार ४ सय ७ परिवारमध्ये २ हजार ७ सय २५ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । यसैबीच, जाजरकोटमा ६ हजार ६ सय ६३ र रुकुम पश्चिममा १६ हजारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् । सल्यानमा त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । एक वर्षसम्म अस्थायी टहरा निर्माणका लागि राज्यले हेलचेक्य्राइँ गरेपछि सुरक्षित र स्थायी बासस्थान निर्माणको काम कहिले सुरु हुने निश्चित छैन । पुनर्निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन ।
राज्यले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको भए, आफ्नो दायित्व बोध गर्न सकेको भए, नागरिकले यतिञ्जेलसम्म आफ्नो पीडाका बीच पनि अगाडिको बाटो पहिल्याइसक्ने थिए । दैनिकीलाई पुनः एउटा लयमा ल्याइसक्ने थिए । तर सरकारी उपेक्षाका कारण भूकम्प प्रभावित नागरिकले यतिञ्जेल भोगेको कष्टकर दैनिकी थप लम्बिने सम्भावना बढेको छ । अस्थायी बसोबासका लागि निर्माण गरिएका टहरामा सात/आठ जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्दा कैयौं परिवारले अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ । उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधारहरू पनि बिथोलिएका छन् ।
उत्पादन वा रोजगारीसँगको आधार टुटेका कारण खाद्यान्नदेखि दैनिक आवश्यकताका अन्य वस्तुको अभाव भोग्नुपरेको छ । नागरिकको जीवनलाई सहज तुल्याउन राज्य आफैंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा वर्ष दिनसम्म भइरहेको बेवास्ता अक्षम्य छ । अब भने सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गर्न सक्नुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
कार्तिक २१, २०८१
