पशुपतिको जलहरी जोख्दा १०७.४६८७ केजी पाइए पनि यस काण्डसित जोडिएका रहस्य र प्रश्नहरू बाँकी नै छन् । सुनको परिणाम, गुणस्तर र धातुको मात्राबारे निर्क्योलमा पुग्दै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फुकाउनुपर्ने अरू पोयाहरू पनि छन् ।
खास गरी, अपारदर्शी रूपमा जलहरी निर्माण गर्नुको अन्तर्यमै पस्न अख्तियार सफल हुनुपर्छ । शंकास्पद भूमिका भएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने ‘राजनीतिक शक्तिकेन्द्र’ ले अनुसन्धान प्रभावित पार्न दबाब दिइरहेकाले पनि यतिबेला अख्तियार आफैं परीक्षणमा छ । अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले पनि, अख्तियारको अनुसन्धानबाट सबै प्रश्नहरूको यथोचित निरूपण हुनुपर्छ ।
पहिलो त, पशुपतिमा सरकारी ढुकुटीबाट सुन चढाउनुको औचित्यमै भीमकाय प्रश्न छ । हरकोही व्यक्ति पशुपतिलाई चाहे जति सुन चढाउन स्वतन्त्र छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य ढुकुटीबाट सुन किनाए । सरकारको ३० करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ५० करोड ११ हजार गरी करिब ८० करोड रुपैयाँमा १ सय ८ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरी राष्ट्र बैंकबाट १०३.७७३ केजी सुन किनियो ।
दोस्रो, जलहरी राख्ने काम अति द्रुत गतिमा हुनुले पनि सन्देह जन्माएको छ । ओली–घोषणाको ठीक महिना दिनमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत यसको उद्घाटन गरियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ भनेर हतारहतार जलहरी लगाउनुको औचित्य कुनै पनि कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । ‘छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिनुअगावै कोषले जलहरी राख्न थालिसकेको थियो । र, पछि सर्वोच्चको आदेशका बावजुद पनि बाँकी काम नरोकीकन टुंग्याएको थियो । पशुपतिमा विवादास्पद जलहरी राख्न पनि ‘डढेलो निभाउन जसरी’ देखाइएको यो हतारो नै प्रश्नको घेरामा छ ।
तेस्रो, १ सय ८ केजी जलहरी राख्ने भनिएकामा मुचुल्कामा करिब ११ केजी कम उल्लेख गर्नुको उचित कारण खुल्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कोषले उपलब्ध गराएको विवरणमा भने खरिद भएको सुनसहित अरू धातु मिसाएर १०७.९२४ केजीको जलहरी बनाइएको उल्लेख छ । मुचुल्काबाहेक १० केजी ९ सय ७६ ग्रामको सुनको रिङ बनाएर जलहरीमा राखेको दाबी कोषको छ । मुचुल्कामै पनि जलहरीको परिमाण अंक र अक्षर दुवैमा ९५ केजी ८ सय २२ ग्राम उल्लेख गरिएकामा पछि सच्याएर ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम बनाइएको छ । तसर्थ, यस अनुसन्धानमा जलहरी र रिङ दुवैमा भएका धातुको मात्रा र शुद्धतामाथि आम तहमै प्रश्न छ । त्यतिबेला जलहरी निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नभएका आफ्नै सदस्यले प्रश्न राख्दा पनि कोषले हिसाब नदिनुले पनि अनियमितताको आशंका सघन छ ।
चौथो, राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौलनेसम्मका कुनै काम पारदर्शी रूपमा नहुनु नै पनि शंकास्पद छ । यति ठूलो रकमको कारोबारमा पनि कोषले प्रतिस्पर्धा छल्नुलाई कुनै तर्कले जायज ठहर्याउन सक्दैन । कोषकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा पाटनका एक शिल्पकारलाई जलहरी बनाउने जिम्मा दिइएको प्रस्टै छ । ज्याला मात्रै ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ भने, कोषले महालेखालाई बुझाएको विवरणमा कालिगडको छुट्टै हिसाब छैन । त्यसमाथि, सुनको जलहरी बनाउन तामाका कालिगडलाई संलग्न गराइएको छ । यसबाट मिलेमतोको उपक्रमकै लागि विधि–विधानलाई पन्छाइएको सहजै बुझिन्छ ।
पाँचौं, त्यतिबेला कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल थिए, उनैले जलहरी निर्माणका लागि कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । सोमबार मात्रै अख्तियारले यिनै ढकालमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ढकालविरुद्ध १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । अख्तियार अनुसन्धानमा खुलेको उनको अकुत सम्पत्ति र जलहरी प्रकरणबीचको सम्बन्ध नै पनि आफैंमा अनुसन्धनीय छ ।
छैटौं, यस क्रममा सम्पदा सम्बन्धी नियम–कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मिचिएका छन् । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ ले ‘सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न नपाइने’ व्यवस्था गरेको छ । युनेस्केको बडापत्रमा पनि कुनै पनि प्राचीन धरोहर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा जे–जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको एक सम्पदामा सम्बन्धित कानुनी प्रबन्धनहरू कुल्चिएर किन जलहरी राखियो, सवाल अहम् छ ।
सातौं, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिंगमा जलहरी राख्नु मुनासिब मानिन्न । धार्मिक विश्वास अनुसार नाङ्गै बस्ने, खरानी धस्ने र बाघको छालाको कछाड बाँध्ने र कुनै गहना नलगाई घाँटीमा सर्पको माला बेर्ने शिवका निम्ति सुनको जलहरी चढाउनु तडकभडक सिवाय केही होइन । मूल रूपमा धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा सम्बन्धित धर्मावलम्बीकै भावनालाई लत्याउनुलाई सही मान्न सकिँदैन ।
आठौं, झन्डै अर्ब रुपैयाँ खर्चंदा त पशुपति मन्दिरका निम्ति पनि अरू धेरै अत्यावश्यकीय कार्य गर्न सकिन्थ्यो । भुइँचालोमा भत्किएर अहिलेसम्म नबनेका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । दर्शनार्थीका लागि अत्याधुनिक शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो । धर्मशालै बनाउन पनि पुग्थ्यो । जात्रा–पर्व संरक्षणका लागि कोष बनाउन सकिन्थ्यो । अरू मानव सेवामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । पशुपतिनाथको सौन्दर्य अझ बढाउने अपरिहार्य कार्य नगरी जलहरी लगाउनु अनुचित खर्च मात्रै हो ।
हेक्का रहोस्, मठमन्दिर निर्माणमा राजा–महाराजाको विशेष चासो भएको मध्ययुगमा पनि पशुपतिमा यसरी सुनको जलहरी राखिएको थिएन । यसर्थ, पशुपतिमा जलहरी चढाउनु धर्मको राजनीति, राज्यस्रोत दुरुपयोग, पुरातत्त्वको अवमूल्यन, र शासकीय सनकको एउटा दृष्टान्तका बाहेक अरू केही पनि होइन । यसको भार पूरै देशले बोक्नु हुँदैन, सम्बन्धित सबैलाई जवाफदेह तुल्याउनैपर्छ ।
