प्रभाव र पहुँचका भरमा नियम–कानुन र विधि–प्रक्रियालाई कुन हदसम्म मिचिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रकरण । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो निर्णयबाट औचित्यहीन भइसकेको अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएपछि काठमाडौं नेसनलका सन्दर्भमा नियम–कानुनलाई कसरी धज्जी उडाइएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । काठमाडौं नेसनलले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार त पूरा गरेको छैन नै, अस्पताल सञ्चालनको अनुमति समेत सम्बन्धित निकायबाट लिनै बाँकी रहेको खुलेको छ । यस प्रकरणले कलेज सञ्चालकहरू गुणस्तरीय शिक्षामार्फत दक्ष जनशक्ति तयार गरेर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान गर्ने भन्दा पनि शिक्षाका नाममा व्यापार गर्ने मनसायले प्रेरित भएको देखाउँछ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले चिकित्सा शिक्षाका विकृति हटाउन कानुन बनाउँदै गर्दा त्रिविले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको हो । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन आमरण अनशनमार्फत दबाब दिइरहेकै बेला त्रिविले सम्बन्धन दिएको थियो । डा. केसीको मागअनुरूप संशोधनसहित विधेयक पारित हुँदा राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउँदैनन् । त्रिविले काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिँदै गर्दा राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनेर सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता भुलेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ फागुन १९ मा अर्को फैसला आइसकेको अवस्थामा त्रिविले २०७१ भदौ ३१ को आदेशलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिएको छ । यसमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) विद्यापरिषद्बाट निर्णय गराइएको छैन जुन अनिवार्य छ । त्यसैले प्रकरणले त्रिविको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिसमेत उजागर गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिका अनुसार एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन सय विद्यार्थीका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन र बिरामीको ‘अकुपेन्सी’ ७० प्रतिशत हुनुपर्छ । काठमाडौं नेसनलले अस्पताल त खोलेको छ तर न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको छ न त बिरामीको चाप नै देखिन्छ । अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा मेडिकल कलेज चलाउन दिनु नै आश्चर्यजनक हो । अस्पताल चलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट ०६८ साउन ११ मा मेडिकल कलेज सञ्चालनको आशयपत्र पाएको काठमाडौं नेसनलले अनुमतिका लागि मापदण्ड पूरा गरेको कागजात स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गर्न सकेको छैन । उसले स्थानीय निकाय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस, जनशक्तिको बायोडाटा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कागजात बुझाउन नसकेको हो । अस्पताल नै नियमविपरीत चलिरहेका बेला मेडिकल काउन्सिलले ०६९ भदौ ३१ मा कलेज चलाउन सकारात्मक राय प्रदान गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यस्तै, त्रिविद्वारा गठित आईओएमका डा. करवीरनाथ योगी संयोजकत्वको टोलीले २०७० कात्तिक २७ मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन योग्य भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले साउन १२ मा सम्बन्धन दिएको हो । त्यो प्रतिवेदन फर्जी हो भन्ने घट्टेकुलोस्थित अस्पताल पुग्ने जोकोहीले पनि थाहा पाउँछ । आईओएमले भने २०७० सालमै क्षमता नभएको भन्दै काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धनमा रोक लगाएको थियो । कलेजले सम्बन्धन पाएको तीन दिनपछि मात्र ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत शिक्षण अस्पताल दर्ता गरी पाऊँ’ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ । यसले समेत काठमाडौं नेसनल गलत बाटोमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पतालका विषयमा छानबिन गर्न आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यसले पक्कै वास्तविक चित्र बाहिर ल्याउनेछ । स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा अनेक विधि र नियम मिचेर दिइएको सम्बन्धनलाई त्रिविले जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षामा लापरबाहीको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्य सेवामा पर्ने भएकाले समेत सरकारको पनि पहलकदमी आवश्यक छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाइरहने हो भने नियम–कानुन र विधि–प्रक्रिया कागजमा मात्र सीमित हुँदै जान्छन् । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग गर्ने सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।