चिकित्सा शिक्षा शुल्क र बिरामीको उपचार शुल्क बेलाबखत चर्चाको विषय बन्छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा शुल्क र उपचारको शुल्क तोकेको छ। तर, पनि शुल्कको विषयमा पटकपटक विवाद हुने गरेको छ। विवाद भएको केही समय प्रायः सबैको ध्यानाकर्षण हुन्छ। अनि सेलाउँदै जान्छ। समस्याको समाधान हुँदैन। हरेक वर्ष ज्यूँ का त्यूँ रहन्छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि मुलुकभर सरकारी एवं निजी शैक्षिक संस्था छन्। तर, निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय चर्चामा हुने गर्छ। तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलिएको गुनासो अभिभावकले गरेको पाइन्छ। विश्वविद्यालय वा कलेजले भोगिरहेको अप्ठ्यारो के हो ? समस्याको जरोमा पुग्नु आवश्यक छ। के कारणले समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन ? कहाँ समन्वयको आवश्यकता छ ? यस पाटोको खोजबिन गरेर समस्याको चुरो कुरो पत्ता नलगाउँदासम्म शुल्कको समस्या दीर्घ रोग जसरी बल्झिरहन्छ।

चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। तोकिएको शुल्क लागू गर्ने दायित्व विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका सम्बन्धित मेडिकल कलेजको हो। सरकारले तोकेअनुसार शुल्क लिएको छ कि छैन ? अनुगमन गर्ने निकाय सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। कानुनसम्मत शुल्क लिने विषय कार्यान्वयनका लागि ऐनको पनि व्यवस्था छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका बारेमा उल्लेख छ। सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक (एमबीबीएस) तहमा लिने शुल्क सम्बन्धमा विभिन्न कुरा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेत दृष्टिगत गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था तथा प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। ऐनमा उल्लेखित पक्ष राम्रो छ। आयोगले पनि यही ऐनमा टेकेर सरोकारवालासँग बैठक गरी कमिटी बनायो। शुल्क निर्धारणका विषयमा आयोगको निर्णयलाई सरोकारवाला मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पहिले जे शुल्क थियो, स्वाभाविक रूपमा त्यही लागू हुने भयो। तोकिएको शुल्कभन्दा बढी असुल गरेको अवस्थामा के कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने पनि ऐन र नियमावलीमा छ। तर, सरकारले नै ऐनमा भएको व्यवस्था लागू नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। आयोगले गरेका निर्णयलाई अध्यक्ष र सहअध्यक्षले कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउँदैनन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस शुल्क २०७३÷०७४ मा ३८ लाख ५० हजार तोकिएको थियो। बाहिर ४२ लाख ४५ हजार थियो। त्यसपछिको वर्षमा पनि त्यही शुल्क कायम गरियो। २०७६/०७७ मा वृद्धि गरी उपत्यकाभित्र ४० लाख र बाहिर ४४ लाखको हाराहारीमा तोकियो। जुन अहिलेसम्म कायम भएको छैन। अहिले शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो कुरामा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको समितिले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ। कमिटीले सिफारिस गरेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक कार्यले नै अराजकता भएको हो जस्तो लाग्छ।
अहिले विद्यार्थीलाई होस्टेल शुल्कले समस्या पारेको हो। होस्टलमा भएको सुविधाअनुसार शुल्क लिएको हो कि होइन ? कलेजमा होस्टलको व्यवस्था हुँदा पठनपाठन राम्रो हुने सर्वमान्यता छ। त्यसको मापदण्ड निर्धारण त गर्नुपर्छ नि। कतिसम्म शुल्क लिन पाउने ? यसको कुनै मापदण्ड छैन। ऐन, कानुनभित्रका यी छिद्रका कारण शुल्क विवादित हुने गर्छ। शुल्कमा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन। त्यसैले न्यायोचित ढंगले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। न्यायोचित शुल्क निर्धारण गर्दा पनि अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाहीमा जानुपर्छ। न्यायोचित शुल्क निर्धारण गर्न नचाहनुको कारण राजनीति हो कि ? ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिएको खण्डमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, खारेज कसरी गर्ने ? यसमा प्रष्ट व्यवस्था छैन।
मेडिकल कलेजले होस्टेल शुल्क लिएको भनेर जवाफ दिन्छन्। यसरी कानुनी छिद्र छन्। सम्बन्धन खारेजी गर्नु भनेको अन्तिम अस्त्र हो। निकायलाई अधिकार भएर मात्र हुँदैन। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दायित्व निभाउन सक्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ। नियमअनुसार आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बढी शुल्क लिएको अवस्थामा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्छ। अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क पाइए कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। तर, अहिले शुल्कको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति देखिँदैन। न्यायोचित ढंगले शुल्क तोक्ने, अनुगमन र कारबाही गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले कानुनी छिद्रहरू टाल्नुपर्छ। र, ऐनमा भएको व्यवस्था सरकारले समेत मान्नुपर्छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन निजी स्वास्थ्य संस्थाको योगदान उल्लेखनीय छ। सेवा शुल्कका सम्बन्धमा सधंै विवाद हुने गरेको छ।

कुन अस्पतालको शय्याको शुल्क कति हुने ? कुनै सर्जरी गर्नु पर्दा शुल्क कति लिने ? रेन्ज दिएर शुल्क तोक्न सकिन्छ। यो तोकिएको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कुनै शल्यक्रिया गर्दा २५ हजार तिर्दा पुग्छ। तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाले दुई लाख पनि लिन सकिने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारले समयसापेक्ष ढंगले चिकित्सकको सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ। सेवाअनुसारको शुल्क नतोक्दा उपचार महँगो भएको हो। निजी अस्पतालले कति शुल्क लिन पाउने हो ? यसबारेमा छलफल गरी शुल्क तोक्न समिति पनि बनाइन्छ। तर, शुल्क तोक्ने काम हुँदैन। सरकारी अस्पतालमा एक लाखमा भएको सर्जरीको निजीमा ५ देखि १० लाख मागिएको विषय निकै चर्चा भएको थियो।

सरकारले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। कतिसम्म उपचार शुल्क लिन पाउने ? अस्पतालको स्तर हेरेर न्यायोचित ढंगले तोक्नुपर्छ। मोटामोटी रूपमा शुल्क तोक्ने हो भने धेरै शिक्षा र उपचार शुल्कमा हुने विकृतिको अन्त्य हुन्छ। सरकारले विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ। अस्पतालको स्तरअनुसार सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ। स्तरअनुसार वर्गीकरण गरेर न्यायोचित र सर्वसुलभ हुने गरी शुल्क तोक्नु जरुरी छ। सरोकारवाला निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। शुल्कमा सुशासन कायम गर्न कानुनी छिद्रहरू टाल्नुपर्छ। ऐन, कानुनमा कमजोरी छ भने संशोधन गर्नुपर्छ।
– डा. अग्रवाल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन हुन्।