विपन्न, निमुखा र असहायहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँछन् । तिनै अस्पतालमा शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प छन् । समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट चिकित्सकको आन्दोलनबाट दसौँ हजारले उपचार पाएका छैनन् । नियमित शल्यक्रियाको मिति तोकिएर अस्पतालको शय्यामा पुगेका पनि घर फर्किन बाध्य भएका छन् ।
सरकारले आठौँ, नवौँ र दसौं तहका चिकित्सकको समायोजन सकेको मात्र के थियो, यही आन्दोलनका कारण एघारौं तहको रोकिएको छ । स्वास्थ्य संरचना प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत रहने, त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक कता रहने भन्ने प्रश्न सुल्झिएको छैन । चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारीजस्तै साधारण सेवा ठानेर समायोजन गरियो । चिकित्सक एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा हुन नपाउने भए । प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा सर्न नपाउने भए । उनीहरूको वृत्तिविकास, अध्ययन र अवसरमा असर पुग्ने भयो ।
संविधानअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार हो, स्वास्थ्य सेवा प्रदेशको । स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय र विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा र सरुवा रोग नियन्त्रण संघको अधिकार हो । यसैअनुसार संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यचौकी र प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र (प्राथमिक अस्पताल) स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । जिल्ला अस्पताल, गाउँमा भएका १५ शय्यामाथिका अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय/क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विशिष्ट सेवा दिने १३ वटा अस्पताल मात्र संघमा छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकले केही माग त समेट्न खोजेको छ । जहाँसुकै पदस्थापन भएको चिकित्सक पनि संघको पदमा बढुवामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । अध्ययन अधिकार दिइएको छ । अरू सेवाका लागि अन्तरसेवा प्रतियोगिता १० प्रतिशतमा सीमित गरिए पनि चिकित्सकका लागि शतप्रतिशत खुला छ । उनीहरूलाई दुई वर्ष सेवा गरेपछि एमडी पढ्न पाउने सुविधा छ । दुर्गम बस्दा नम्बर पाउँछन् । त्यसपछि तीन वर्ष पढ्छन् । एकाध महिनामा पदोन्नति भएपछि माथिल्ला अस्पतालमा सरुवा पदस्थापन हुन सक्छ ।
चिकित्सकीय पेसा विशिष्ट प्रकारको सेवा हो । उनीहरूले योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । अरू सेवामा जस्तो जहाँ खटायो, त्यहीँ जाने भन्ने हुँदैन । ज्ञानसीप उपयोग हुने ठाउँमा मात्र उनीहरूको पदस्थापन हुनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत–साधन, रोगको स्थिति र जनसांख्यिक अवस्था हेरिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा गैरचिकित्सकीय पेसाका कनिष्ठअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरूले अपमानित महसुस गरेका छन् । तल्ला दुई तहमा गएकाहरूको वृत्तिविकास, तालिम र अध्ययन प्रभावित हुने देखिएको छ । बढुवा भएर मात्र भन्दा पनि क्षमता विकासकै लागि पनि सबै तहमा सरुवाको अवसर खुला राखिनुपर्छ ।
पहिले पहिले चिकित्सक दुर्गममा जान मान्दैनथे । एमडी/एमएस पढ्न दुर्गममा बसेकाले अवसर पाउने व्यवस्था भएपछि अवस्था बदलियो । त्यस्तै व्यवस्था कायम गरी संघमै राखेर सबैतिर खटाउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । उनीहरूले आत्मसम्मानपूर्वक काम गर्न पाऊन्, बिरामी हेरून्, अध्ययनअनुसन्धान पनि गरून् । सबै चिकित्सकको वृत्तिविकास संघले हेर्न सक्छ, उसैले प्रदेशमा पठाउँछ । प्रदेशले आफूअन्तर्गतका संस्थामा राख्न सक्छ, स्थानीय निकायमा खटाउन पनि । उनीहरूको वृत्तिविकासको बाटो खोलेर समाधान हुन सक्छ । ऐनमा मिलान हुँदै गर्ला, चिकित्सकका सरोकारप्रति सकारात्मक छौँ भनेर सरकारले ढाडस दिन सक्नुपर्छ । प्रभावित बिरामी र हतोत्साही चिकित्सक दुवैको अभिभावक सरकार हो । चिकित्सकले पनि आन्दोलनको तरिका बदल्नुपर्छ । आफ्नो हकहितका सवालमा बिरामीको स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । उनीहरूका मनमा ठेस लागेका ठाउँ खोजेर उपचार गर्नुपर्छ । आन्दोलन त उनीहरूले अविलम्ब त्याग्नुपर्छ । २०७५ चैत २६ कान्तिपुर
