काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पतालका चिकित्सकसहित ९१ जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सकिने सुझावसमेत दिएको छ । उनीहरू दरबन्दी बाहिरका भएको केन्द्रको ठहर छ ।
केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स) ले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी नियुक्ति गरी खुवाएको तलबभत्तालगायत सुविधाबापत भुक्तानी भएको रकमसमेत असुलउपर गर्न सकिने सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै, अन्यत्र दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमा टेकेर वीरमा कार्यरत ३४ चिकित्सकसहित स्टार्फ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापिस्ट र रेडियोग्राफर गरेर ५२ जना र लेखापाल र सहसचिव गरी ५४ जनालाई ‘नियमअनुसार गर्न’ सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने सुझाव दिएको छ । यी कर्मचारी कारबाही गरिनुपर्ने ९१ जनाबाहेकका हुन् ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २४ मा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि कर्मचारीलाई नाम्सको अनुरोधमा काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, ती ५४ जना भने प्रतिष्ठानको अनुरोधमा नभई पहुँचका भरमा काजमा खटिएको निष्कर्ष समितिको छ । त्यस्तै, केन्द्रले ट्रमा सेन्टरमा नवौं तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा डा. गौरव ढकाललाई गरेको नियुक्ति पनि गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
केन्द्रले नियुक्ति दिने, तलबभत्तालगायत सुविधा दिने पदाधिकारीलाई कारबाही र नियमअनुसार असुलउपर गर्न मन्त्रालय र अख्तियारमा पठाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानको नियमावलीअनुसार नवौं तहको दरबन्दी छैन । नियमावलीको नियम ४१ मा पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीले सेवामा रहँदा पाएको तलबभत्तालगायतका सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने प्रावधान छ । डा. ढकाल २०७२ यता हालसम्म कार्यरत छन् । पछिल्लो समय उनलाई २०७९ माघ १९ गते म्याद थप गरिएको थियो ।
छानबिन समितिका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धि खनालले कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको बताए । केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले प्रतिवेदनउपर सचिवस्तरीय छलफल हुने बताए । ‘निर्देशन दिए मात्र पुग्ने भए त्यहीअनुसार गर्छौं । नत्र भने कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउँछौं,’ उनले भने ।
वीरमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधा नियमावलीविपरीत नियुक्त भएका कर्मचारीमा मेडिकल अधिकृतहरू डा. ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, डा. दीपक मल्ल, डा. सुखेसपुरुष ढकाल, डा. सागर महर्जन, डा. अरविन्दकुमार शाह छन् । उनीहरू २०७३ यता काम गर्दै आइरहेका छन् । २०७५ देखि डा. नीरजकुमार सिंह, डा. गौरवरत्न बज्राचार्य, डा. प्रजयशिखर श्रेष्ठ, डा. रोकशकुमार सिंह कार्यरत छन् ।
ज्यालादारीमा डा. ओजिर देवान, डा. सोभना थापा, डा. महेश गिरी, डा. धनबहादुर तामाङ, डा. अशोक कार्की, डा. सन्तोषकुमार शाह, डा. कीर्तिगोपाल डंगोल, डा. राकेश शाहलगायत छन् । अन्यत्र दरबन्दी भए पनि वीरमा कार्यरत चिकित्सकमा वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विनितकुमार झा, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नियान्ता कार्की, कन्सल्टेन्ट सर्जन डा. सुशीलमोहन भट्टराई, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. समाज गौतम, प्रमुख कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डा. सरिता प्रधान जोशी, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ छन् । उनीहरू नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा, त्रिशूली अस्पताल, धौलागिरी अस्पताल, जिल्ला अस्पताल म्याग्दी, पोखरा क्षेत्रीय अस्पताल र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन निवारण रोग केन्द्रमा दरबन्दीमा छन् ।
मेडिकल अधिकृतहरूमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. मिलन सिलवाल, डा. गोवर्धन थापा, डा. विराट शर्मा, डा. विभान्त शाह, डा. अनुप रेग्मी, डा. रोहितकुमार गिरी, डा. दीपिका रिजाल, डा. सूर्यवज्र लामा (वाइबा), डा. रक्षा उप्रेती, डा. प्रकाश ढकाल छन् । उनीहरू परिवार नियोजन संस्थागत क्लिनिङ ललितपुर, भरतपुर अस्पताल, कोसी अस्पताल, बेनी अस्पताल म्याग्दी, मानसिक अस्पताल लगनखेल, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल बाजुरा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, जिल्ला अस्पताल संखुवासभा, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, नवलपरासीको बुलिङटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका दरबन्दी कर्मचारी हुन् ।
लेखापाल रमेशप्रसाद ढुंगाना र सहसचिव ध्रुवराज पण्डितको भने जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दरबन्दी छ । छानबिन समितिले संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७६ मा कर्मचारी समायोजन भई प्रतिष्ठानबाट अन्यत्र पदस्थापन भए तापनि नगएका स्टाफ नर्ससहित ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको भुक्तानी भएको रकम असुलउपर र नियमविपरीत काजमा राख्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सकिने सुझाव दिएको छ । कर्मचारी समायोजन छल्न मेडिकल बोर्डबाट कडा रोग लागेको सिफारिस बनाई वीरमा बसेका कर्मचारीको हकमा पटकपटक कागजात माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको र नियमित डाक्टरको निगरानीमा नबसेकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
वीरका प्रशासन प्रमुख सागर मिश्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी रहेको ठाउँमा जान निर्देशन दिएमा तत्काल समस्या समाधान हुने बताए । ‘कतिपयले सोर्सफोर्स लगाएको पनि बसेका हुन सक्छन् तर धेरै कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन नटुंगिँदा पनि समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार केही अहेव अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका पनि छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले भने अस्पतालको कामकारबाही प्रभावित नहोस् भनेर पठाएको दाबी गरे ।
नाम्स आफैंले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त र बढुवा गर्न सक्छ । यसका लागि अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको सेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । तर, आयोग २०७५ देखि पदाधिकारीविहीन छ । नाम्सका उपकुलपति प्राडा डीएन साहले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार वीर र ट्रमाका प्रमुखलाई भएकाले नाम्सले कर्मचारीबारे केही भन्न नसकिएको बताए । हाल वीरमा नाम्सअन्तर्गतका स्वीकृति दरबन्दी ५ सय ६३ जना छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ सय ८७ जना कार्यरत छन् ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निवारण केन्द्रमा दरबन्दी भए तापनि वीरमा कार्यरत डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठले एमडी प्रोग्राम चलाउने कोही चिकित्सक नभएकाले नियुक्ति दिएको बताए ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा दरबन्दी भए पनि वीरमा कार्यरत अर्का डा. किशोर मानन्धरले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । कोसी अस्पतालमा समायोजन भए पनि वीरमा कार्यरत सिनियर अहेव दिनेशकुमार जयसवालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वीरमा खटाएपछि गएर काम गरेको बताए । ‘अस्पतालमा बस्नुपर्ने छुट्टै अन्य विशेष कारण भने छैन,’ उनले भने । कडा रोग लागेको भनेर वीरमा बसेका डिल्लीराम खनालले आफूसँग सतर्कता केन्द्रले कुनै पनि स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कागजात माग नगरेको दाबी गरे ।
