दैनन्दिनको राजनीतिक हैरानीभन्दा पर्तिर यतिबेला मुलुकको चेतनशील तप्का बडो आक्रोशित छ । यसरी आक्रोशित हुनुको कारण जायज छ । अलिअघि काठमाडौंकी एउटी घरभेटीले एक युवतीलाई दलित भएकै कारण कोठा भाडामा दिन इन्कार गर्छिन् ।
ती युवती यो अन्याय सहँदिनन् । तिनको उजुरी र आम दबाबपछि घरभेटी महिला पक्राउ पर्छिन्, अनि तीन दिन हिरासत बसेर गत बुधबार छुट्छिन् । जातीय विभेदको यो व्यवहार यसै पनि अमानवीय, गैरकानुनी र पीडादायी छँदैथ्यो, यसैलाई मलजल पुग्ने गरी सरकारका बहालवाला एक मन्त्री ती घरभेटीलाई लिन प्रहरी वृत्त मात्र पुग्दैनन्, तिनलाई आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याइदिन्छन् । कारण जेसुकै होस्— साम्प्रदायिक या भोटको राजनीति— शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्वारा प्रदर्शित यो व्यवहार हदैसम्म असंवेदनशील र अमर्यादित छ । राज्यको जिम्मेवार ओहोदावाला भएर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले एउटा पतित कार्य हो ।
दलितमाथि विभेदको घटनामा मुलुकको मन्त्री नै मुछिएपछि अहिले समाजमा जातीय भेदभावविरुद्ध बहस छेडिएको देखिन्छ, जुन अपरिहार्य छ । व्यवहारमै मुलुकलाई जातीय भेदभावरहित बनाउनका निम्ति राज्य र समाजका अरू तह र तप्का तथा समुदायको भूमिका के हुन सक्छ भनेर घोत्लिन, विमर्श गर्न र उचित अभियान तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न यो समय एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ, यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । दशकौंअघि सुरु हुनुपर्ने, कतिपय सन्दर्भमा सुरु पनि भएको विमर्शको दियो फेरि ब्युँतिएको छ, जुन दुई–चार दिनमा त्यसै निभेर जानु हुँदैन ।
राजनीतिदेखि प्रशासनसम्म, शिक्षादेखि स्वास्थ्य तथा औसत आयुसम्म, जमिनदेखि अन्य प्राकृतिक स्रोतसम्म, गैरसरकारी संस्थादेखि निजी प्रतिष्ठानसम्म जताततै दलित समुदाय अझै निकै तल छ । संरचनात्मक विभेदका कारण स्वरोजगारीदेखि व्यवसाय सञ्चालनसम्ममा पनि यो समुदायको समग्र हैसियत उँभो लाग्न सकेको छैन । यस्तो असमानता र अंक–खाडल अन्य जातीय समुदायहरूबीच पनि धेरथोर छ, दलितहरू भने तुलनै हुन नसक्ने गरी सर्वत्र पुछारमा छन् ।
त्यसमाथि यो समुदायले शताब्दीऔंदेखि छुवाछुतजस्तो हिंस्रक भेदभाव झेलिरहेको छ, जुन २१औं शताब्दीकै एउटा ठूलो मानवताविरोधी अपराध हो, देशको छविमा लागेको गाढा धब्बा हो । विगतको तुलनामा जातीय विभेद केही कम भएको टिप्पणी अचेल सुनिने गर्छ, तथापि घरीघरी उजागर भइरहने उस्तै घटनाहरूले यसखाले टिप्पणीमाथि पनि प्रश्न गरिरहेकै छन् । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ— देशभर लाखौं दलितले हिजोआज पनि अनगिन्ती दुर्व्यवहार भोगिरहेका छन् । माथि उल्लिखित घटना सहरमा भएकाले, पीडित आवाज उठाउन सक्ने भएकाले र अरूको साथ–सहयोगसमेत रहेकाले चर्चामा आउन सकेको हो । नत्र अन्य कैयौं घटनाझैं यो पनि रुढीवादको जाँतोमा पिसिएर त्यसै बिलाइजान्थ्यो ।
जातीय विभेदलाई राज्यले दण्डनीय बनाएको आधा शताब्दीभन्दा बढी र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक भैसक्दा पनि किन मुलुकबाट दलितमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार हट्न सकेको छैन ? आजको यो यक्षप्रश्नमाथि सरकार तथा राज्यका निकाय, राजनीतिक दललगायत समग्र समाजमा गम्भीर र सार्थक चिन्तन चाहिएको छ । प्रस्ट भैसकेको छ— राजनीतिक घोषणाजस्तो एउटै राजकीय आदेशले वा दण्डसंहितामा कडिकडाउ व्यवस्था गरेर मात्रै जुगौंदेखिको यो दलन उसै हट्ने छैन ।
जनचेतनाको सामान्य परम्पराले मात्र पीडकहरूको मानसिकता सजिलै बद्लिने छैन । त्यति सहजै यो कुरीति हट्थ्यो भने अहिलेसम्म उल्लेखनीय ठोस परिणाम हात लागिसकेको हुन्थ्यो, जताततै नभएर कहीँकतै मात्र यसको अवशेष भेटिन्थ्यो । समय लाग्छ भनेर फेरि अझै लामो अवधि कसैलाई जबर्जस्ती अन्याय थोपरिरहनु हुन्न । त्यसैले सक्दो चाँडो यो विभेद हटाउने सार्थक प्रयासहरू सबै तहबाट थाल्नैपर्छ ।
दलितमाथिको दुर्व्यवहार अरू कतिपयले खेप्ने विभेदमा जस्तो सूक्ष्म अनुभूति गरेर मात्रै थाहा हुने किसिमको पनि छैन, यो त यत्र–तत्र–सर्वत्र समाजमा छरपस्ट प्रकट भइरहेको हुन्छ । आज देशमा कसैले सबभन्दा बढी विभेद भोगिरहेको छ भने त्यो यही समुदायले हो । जमिन, सम्पत्ति, शिक्षा, रोजगारी र राज्यका निकायमा पहुँच नभएकै कारण देशमा सबभन्दा आवाजविहीन पनि दलितहरू नै छन् । आवाज कमजोर भएकैले विद्यमान नियम–कानुनको समेत कार्यान्वयन नभएको/नगरिएको हो, राज्य र समाजको संरचनात्मक त्रुटि हावी भएको हो ।
हालको घटना थोरै भए पनि आवाज निकाल्न सक्ने पीडित भएकैले बाहिर आएको हो । त्यसैले सबैका निम्ति यो मामिला एउटा पाठ बन्नुपर्छ । सरकारले दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राज्यका विभिन्न निकाय तथा तहहरूमा योजनाबद्ध रूपमा लक्ष्यसहित थप अवसरका ढोकाहरू खोल्नुपर्छ, ताकि सबै क्षेत्रका दलितहरूले यसैगरी आवाज उठाउन सकून् । यसअतिरिक्त, राज्यका निकायहरू कानुन कार्यान्वयनमा दृढ हुनुपर्छ । राज्याधिकारीहरू दलित मुद्दाप्रति संवदेनशील बन्नुपर्छ, नबन्नेमाथि विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ ।
विगतमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन मौसमी ढंगले दलितका सवाल बोकेका राजनीतिक दलहरूले पनि यससम्बन्धी नयाँ इमानदार अभियान थाल्नुपर्छ । र, समाजका हरेक गैरदलितले दलितका समस्याप्रति समानुभूति राख्न सक्नुपर्छ । दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सघाउनुपर्छ, पीडकलाई कुनै पनि रूपमा जाति तथा सम्प्रदायगत संरक्षण मिल्नु हुँदैन ।
दलितहरूले पाइलापाइलामा भोग्नुपरेको विभेद, अपमान र दुर्व्यवहार त्यसैगरी आफूले भोग्नुपरेको भए के हुन्थ्यो होला भनेर हरेक गैरदलितले परानुभूति गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै, जातीय भेदभावविरुद्ध समाजले एउटा सचेत पाइला चाल्न सक्छ । नत्र चर्चित गायक प्रकाश सपुतले दुई महिनाअघि आफ्नो पीडासहितको एउटा गीतमा सोधेको ‘मेरो पनि हैन र यो देश’ भन्ने प्रश्न अबका पुस्तौंपुस्ता दलितले यसैगरी सोधिरहनुपर्ने हुन्छ । कथं त्यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने, देशमा आर्थिक विकास त होला–नहोला, मानवीय प्रगतिचाहिँ कदापि हुने छैन, नेपाल एउटा सभ्य र सुसंस्कृत देश त झनै बन्ने छैन । अनि त्यस्तो देश कसका लागि गर्व गर्नलायक होला र ? त्यसैले हरेकले मनैदेखि सोचौं र आफैंलाई सोधौं— के यो देश दलितको पनि हैन र ?
प्रकाशित : असार १३, २०७८ साभार ः कान्तिपुर
