नेपालगञ्ज। सरकारले डायलिसिस गर्नुपर्ने मिर्गौलाका बिरामीलाई आजीवन निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बिरामीको चापअनुसार डायलिसिस मेसिन भने पर्याप्त छैनन् । कतिपय अस्पतालमा भएकै उपकरण पनि सञ्चालन नगरिँदा मिर्गौला बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा डायलिसिस गराउन बाध्य छन्। घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको अनुगमन नगर्ने सरकारी निकायको कार्यशैलीले बिरामी झन् पीडित बनेका छन् ।
डायलिसिस सेवा निःशुल्क पाइने आशामा मिर्गौलाका बिरामीहरू नेपालगन्जको भेरी अस्पताल धाइरहेका छन् । तर डायलिसिस गर्ने ६ वटा नयाँ मेसिन महिनौँदेखि यत्तिकै थन्किएका छन् । यहाँ उपचारका लागि पालो कुर्दै गरेका ८५ जना बिरामीको जीवन संकटमा छ । समयमै डायलिसिस गर्न नपाएकै कारण केहीको त मृत्यु भैसकेको चिकित्सकहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
समयमै डायलिसिस गर्न नपाउँदा आफ्नो जीवनमाथि खेलबाड भएको बिरामीको गुनासो छ ।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ९० जना बिरामी डायलिसिसको पालो पर्खिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मिर्गौला उपचार सेवा नभएकाले उनीहरू प्रादेशिक राजधानी धाइरहेका छन् । तर यस अस्पतालमा पनि डायलिसिस गर्न महिनौँ पालो कुर्नुपर्छ ।
राज्यले मिर्गौला रोगीका पक्षमा नीति त बनाएको छ । तर बिरामीले सहज उपचार पाए नपाएको बारेमा भने उदासीन छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडास्थित हेटौडा अस्पतालमा ८ वटा डायलिसिस मेसिन छन् । तर यहाँ पनि पालो नपाइने हुनाले सयौँ बिरामी महँगो शुल्क तिरेर काठमाडौंका अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।
मधेस प्रदेशको जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारार्थ पुग्ने मिर्गौला पीडितले पनि सहज छैन । अस्पतालका १८ वटा मेसिनमा ८ वटा जडान नै गरिएको छैन । जडान गरेको मध्ये एउटा बिग्रेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको आवश्यकता र बिरामीको चापप्रति चासो नदिँदा अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । भएका मेसिनहरूसमेत अस्पताल व्यवस्थापनले चलाउन नसक्दा उपयोगविहीन छन् । जटिल अवस्थाका मिर्गौला रोगीहरू स्वदेशमा सेवा लिन महिनौँ पालो कुर्नुपर्ने भएपछि भारतका अस्पतालमा धाउँछन् । देशैभरका अस्पतालको यो यथार्थले मिर्गौलाका दीर्घ रोगीको निःशुल्क उपचार गर्ने राज्यको लोककल्याणकारी नीतिलाई गिज्याइरहेको छ ।
