भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका कारण समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश जेन–जीमार्फत सडकमा पोखिँदा सत्ता नै उथलपुथल भएको छ । भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नाम र सम्बन्ध बारम्बार जोडिने तर उनीहरू कारबाहीमा विरलै पर्ने स्थितिलाई क्रमभंग गर्न जेन–जीले आन्दोलनमार्फत दलहरूको परम्परागत नेतृत्वलाई राजनीतिक परिधिबाटै बाहिर धकेलेका छन् ।
कम्तीमा ५/१० वर्षयताका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन सकियो भने जेन–जी आन्दोलनको मूल उद्देश्य पूरा हुनेछ । चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुन र संलग्नलाई कारबाही हुन सक्यो भने देशलाई ठूलो गुन हुनेछ ।
जेन–जीकै रोजाइ र प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन्, जसको छवि नै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरोधी छ, उनको काँधमा त्यो ध्येय पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ । राज्यका नियमित संयन्त्रबाट छिनोफानो हुन नसक्ने वा नसकेका काण्डको छानबिनका लागि कार्की सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा जग्गा हिनामिनादेखि खरिदमा भ्रष्टाचार भएका असंख्य काण्ड चर्चामा आए । जस्तो कि, झापाको बिर्तामोडस्थित टी इस्टेटको जग्गालाई हदबन्दी छुट दिई गैरकानुनी रूपमा साटफेर र बिक्री गर्न दिने उद्देश्य राखिएको गिरीबन्धु काण्ड, दुई वटा एयर बस खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक मूल्य तिरिएको विषय जोडिएको वाइड बडी काण्ड, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न तथा तुरुन्तै प्लटिङलाई बिक्री गर्न अनुमति दिइएको पतञ्जलि जग्गा काण्ड अहिले पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।
त्यस्तै २०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकुलाई शिविरमा राख्ने प्रयोजनका लागि निकासा गरिएको रकम हिनामिना भएको शिविर घोटाला काण्ड, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको ललितानिवास काण्ड, कोभिडको महामारी चलिरहेको समयमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गरिएको अनियमितता जनाउने स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डमा सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले लगातार आवाज उठाए पनि यी विषयलाई सत्ताले ढाकछोप गर्दै आएको छ ।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योगको जग्गा हडपिएको बाँसबारी जग्गा काण्ड, नेपाली नागरिकबाट रकम उठाइ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन सक्रिय गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि सघाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धान अभियोजन भए पनि यसको जरैसम्म विषय पुगेको छैन भन्ने नागरिक आवाजलाई पनि सत्ताले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डमा एक वा दुई वा बहुपार्टीका नेतामाथि संलग्नताको आरोप छ । यसले भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक मिलेमतो देखाउँछ । जसले गर्दा कारबाहीका लागि राजनीतिक तहमा कहिल्यै आवाज उठ्दैन । त्यसैले यतिबेला राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष सरकार गठन भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । यी र यस्ता काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउने हो भने राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व जोडिने ठूला भ्रष्टाचार काण्ड न्यूनीकरणका लागि प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । किनकि यस्तै सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाइएका र दबाइएका काण्डहरूले पनि भूमिका खेलेको हो । त्यसैले यस्ता काण्डको छानबिन यो आन्दोलनको कार्यादेश हो ।
हुन त हरेक आन्दोलनको आ–आफ्नै कार्यादेश हुने गर्छ । २०४६ सालमा पञ्चायत ढालेर सत्तामा आएका बहुदलवादीहरूले पञ्चायतकालीन काण्डको छानबिन गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ता उन्मादमा संलग्न पात्रलाई कारबाही गर्ने आवश्यकता ठानेनन् । बरु पञ्चायती पात्रहरूलाई नै पालैपालो सत्ताको शिरमा राखे । केही वर्षमा आफैं भ्रष्ट हुन पुगे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि पुरानो प्रवृत्ति र पात्रलाई जवाफदेही र दोषअनुसार कारबाहीको भागीदार बनाउने अवसर थियो । सत्तामा भुलेका दलहरूले त्यतातर्फ वास्तै गरेनन् ।
यतिबेलाको जेन–जी आन्दोलनले उसैगरी छानबिन र कारबाहीको नयाँ ‘कट अफ प्वाइन्ट’ सिर्जना गरेको छ । यस पटकको अवसर भने गुमाउनु हुँदैन । कम्तीमा पनि पछिल्ला वर्षमा संलग्नमाथि गहिरो छानबिन र कारबाही हुन सक्यो भने सत्ताको आडमा रचिएका सबै मनोमानी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।
दोस्रो, राजनीतिमा व्यापक शुद्धीकरण हुनेछ र खराब पात्रहरू किनारा लाग्नेछन् । तेस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरू थिग्रिएर पुनः अर्को असन्तुष्टि र आक्रोश जन्मिने छैनन् । यसअघिका उच्चपदस्थ दोषीले कारबाही भोग्ने हो भने भविष्यमा यस्ता काण्ड रच्न जोकोही हिचकिचाउने छन् ।
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सरकारले अब बृहत् उद्देश्यसहितको आयोग गठन गर्नु उचित हुन्छ । यतिबेला २०४६ सालपछि उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने माग सघन बनिरहेको र सरकारप्रति अपेक्षा पनि व्यक्त भएकाले सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यद्यपि, यस्ता आयोगका कार्यशैली स्वतन्त्र र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नत्र यसअघि पनि यस्ता आयोग नबनेका होइनन् ।
जस्तो कि, २०५८ फागुनमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगलाई प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगबाट सबैभन्दा पहिले आफ्नै सम्पत्ति सार्वजनिक गराउने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । आयोगले २०५९ चैतमा प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर पारदर्शी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कतिपय कारबाहीमा परे पनि उल्लेखनीय उपलब्धि भने हुन सकेन । त्यस्तै, २०४६ को जनआन्दोलनमा गरिएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको आयोग तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गरिएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा गएन ।
जसले गर्दा राजनीतिमा पुरानै प्रवृत्ति हाबी भइरह्यो । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको छ । यो र यस्ता आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुन सक्दा मात्रै राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा पनि नयाँपन आउनेछ । साभार : कान्तिपुर, प्रकाशित : आश्विन ९, २०८२
