न्याय क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ– ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नै नपाउनु जस्तै हो । मूलतः सर्वसाधारण मानिसलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो मान्यता विकसित भएको हुनुपर्छ, जसका मुद्दामा न्याय निरूपण हुने अवधिसमेतले उसको जीवनचक्रमा उल्लेखनीय फरक पर्छ । सर्वोच्च अदालतमा भने उनीहरूकै मुद्दा थुप्रिरहेका छन् ।
विभिन्न भूगोलबाट अंश, अपुताली, लेनदेन, करारसम्बन्धी, सम्बन्धविच्छेद, नाता कायम जस्ता मुद्दा छिनोफानोका लागि वर्षौंदेखि धाइरहेका मानिस सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा सधैंजसो भेटिन्छन् । समयमै मुद्दा टुंगो नलागेकै कारण उनीहरूका जीवनका अन्य पक्ष प्रभावित भइरहेको हुन्छ, अन्योलग्रस्त हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा सर्वसाधारणकै मुद्दाले प्राथमिकता पाओस्, चाँडो टुंगियोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई भने सरकार, सरकारी अंग तथा निकाय, सार्वजनिक पदाधिकारी, संवैधानिक प्रावधानसँग सम्बन्धित रिट हेर्न नै भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ । त्यसैले रिट, पीआईएल (सार्वजनिक सरोकार) को महत्त्वलाई कम नआँकीकन सर्वसाधारणका मुद्दाले पनि छिटो निकास पाउने उपाय पहिल्याउन जरुरी छ ।
हाल सर्वोच्चमा २४ हजार १ सय १ मुद्दा चलिरहेका छन्, जसमा ४ हजार ८ सय ६८ रिट छन् भने १९ हजार २ सय ३३ मुद्दा छन् । तर हरेक दिन औसतमा ६०–८० वटा मुद्दा मात्र सुनुवाइ हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि बढी समय भने रिटमै खर्च हुने गरेको छ । जस्तो कि, गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा ४ सय १४ थान पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये ७२ थान अर्थात् ५.७५ प्रतिशत मुद्दामा सुनुवाइ भयो भने ३ सय ४२ थान विविध कारणले सरे ।
सुनुवाइ भएकामध्ये १० थान मुद्दा थिए भने ६२ थान रिट थिए । अदालत पुगेका व्यक्ति–व्यक्तिबीचका कानुनी विवाद, जसलाई मुद्दा भनिन्छ, त्यसको दर्ता संख्या धेरै भए पनि सुनुवाइ असाध्यै थोरै हुने गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, संवैधानिक र राजनीतिक निकास खोजिने विवाद, जसलाई रिट भनिन्छ, त्यसको सुनुवाइ भने उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्योट दर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुस्किलले ४० प्रतिशत पुग्ने गरेको छ । त्यसैले सर्वोच्चले आफ्नो गति बढाउनुपर्ने र प्राथमिकता चयनमा मुद्दालाई राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सर्वसाधारण मानिसले न्यायिक प्रक्रियामा जति कम अल्झिनुपर्छ, न्यायालयप्रतिको भरोसा भने उति नै बलियो बन्छ । लोकतन्त्र र राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास व्यक्तिगत रूपमा स्वयंले पाउने न्यायसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनु स्वयं न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउन मात्रै होइन, लोकतन्त्र र राज्य प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन पनि आवश्यक छ ।
सर्वसाधारणको मुद्दालाई किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले कामै नगरेको भने होइन । पुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’ सक्ने उद्देश्यसहित न्यायमा पहुँचदेखि अभियान फाँट नै खडा गरेर काम पनि गरिएको छ । त्यसले उल्लेखनीय सुधार पनि ल्याएको छ । सर्वोच्चमा कुनै बेला १० देखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा रहेकामा अहिले ८ वर्षअघिका मुद्दा शून्यमा झारेको छ । करिब ४० हजारको लगतबाट २४ हजार विचाराधीन मुद्दा राख्न सफल भएको छ । पाँच वर्ष नाघेका करिब ६ हजार मुद्दामध्ये तीन चौथाइ फर्छ्योट भएर १ हजार ४ सय मात्रै बाँकी रहेको सर्वोच्चको तथ्यांक छ ।
पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८३ सालको असार मसान्तसम्ममा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । सर्वोच्चको तथ्यांकमा ५, ८ वा १० वर्ष देखिए पनि न्याय खोज्दै हिँडेका व्यक्तिले गाउँठाउँमै झमेला बेहोरेका हुन्छन्, त्यसपछि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पनि वर्षौं बिताइसकेका हुन्छन् । त्यसैले समग्रमा न्याय खोज्ने प्रक्रिया धेरै लामो भइसकेको हुन्छ । जसले कैयौंलाई थकित बनाइसकेको हुन्छ । सर्वोच्चले सर्वसाधारण मानिसको यस किसिमको पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सरोकारका रिटलाई हतोत्साहित गर्नु पनि उचित हुँदैन । यसले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई निरुत्साहित गर्ने, संवैधानिक मान्यताको व्याख्या हुने, राजनीतिक नैतिकतालाई स्थापित गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तिनले अन्ततः मुलुकको सुशासनलाई नै योगदान पुर्याउँछ । बरु त्यस्ता रिटसँगसँगै जनताका मुद्दालाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने हो । मुद्दाको चापको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या पर्याप्त छैन । दरबन्दी यथावत् राख्ने हो भने अधिकार विस्तार गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रिट/मुद्दा छिन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिन सकिन्छ । त्यसले धेरै विवाद उच्चमै निर्क्योल गर्छ । दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा तत्कालै नियुक्ति गरिहाल्ने परिपाटी सुरुवात गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हाल्ने अधिकार भए कतिपय अवस्थामा पर्याप्त अध्ययन नगरिएका, दोहोरिने ढंगका, प्रक्रियागत हैरानी सिर्जना गर्ने उद्देश्य बोकेका रिटसमेत दर्ता हुने गरेका छन् । जस्तो कि, कुनै पदमा अमुक व्यक्तिको नियुक्ति हुँदै छ रे भन्ने अपुष्ट हल्लाका आधारमा ‘नियुक्ति रोकिपाऊँ’ भनेरसमेत रिट पर्ने गरेको छ । यस्ता रिट कति आवश्यक हुन्, कति झन्झट सिर्जना गर्ने नियतवश हुन् भनेर छुट्याउनसमेत कठिन पर्छ । यस्ता रिटले अदालतको समय मात्रै बर्बाद पारेका छन् । त्यसैले रिट हाल्ने विधिलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । एउटै विषयमा धेरै रिट आवश्यक पनि पर्दैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
‘डेडिकेटेट’ बेन्च तोक्न आवश्यक छ । पीआईएल र रिटहरूका लागि एउटा ‘डेडिकेटेट’ बेन्च बनाउन सकियो भने त्यहीं सुनुवाइ हुनेछ । जनताका मुद्दा भने नियमित इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । यसले दुई प्रकृतिका इजलासलाई प्रभावित पनि पार्दैन, छिटो सुनुवाइ हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ । अहिल्यै सर्वोच्चले पुराना मुद्दाहरू फर्स्योट गर्नका लागि अभियान फाँट सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसले उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल भएको छ । त्यसबाट अनुभव लिन सकिन्छ ।
खासगरी चर्चित व्यक्ति जोडिएका मुद्दा वा धेरैको चासो रहेको राजनीतिक/संवैधानिक विषयको रिटमा बहस गर्न धेरै कानुन व्यवसायी पुग्ने गरेका छन् । गत बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको इजलास ४ मा बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ भने १० नम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटालाको मुद्दा चलिरहेको छ । यी दुवै मुद्दामा २० भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम लेखाएका छन् ।
सबैले बहस गर्दा धेरै समय खर्च हुने गरेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमै जनताका मुद्दा हेर्ने समयलाई प्रभावित पारिदिएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कानुन व्यवसायी राख्ने पाउने अधिकार पनि सुरक्षित हुने र अदालतको समय पनि बचत हुने विकल्प खोज्न सकिन्छ । जस्तो कि, एक पक्षका लागि निश्चित समय तोक्ने वा प्रत्येक कानुन व्यवसायीका लागि समय तोक्ने र बाँकीबाट बहस नोट दिन प्रोत्साहित गर्ने विकल्प हुन सक्छ वा अन्य व्यावहारिक मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । साभार : कान्तिपुर
