पाल्पा — जबजब चुनावको दिन नजिकिन्छ तानसेन–३ का इतिहास अध्येता निर्मल श्रेष्ठको मनमा एउटै ख्याल आउँछ– पाल्पाको इतिहासको वैभव फर्काउने नेतृत्व जिल्लाले कहिले पाउला ?
राणाकालका कुल ३५ मध्ये ९ जिल्लाको शासन पाल्पाबाटै गरिएको इतिहास छ । ‘यहाँ त केन्द्रको सन्देश बोकेर आउने नेता मात्रै भए । नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने कोही भएनन्,’ उनी दिग्दारी पोख्छन् । उनका अनुसार विगतमा पाल्पा गौंडाबाट पश्चिम डोटी र उत्तरमा मुस्ताङसम्म रेखदेख हुने गरेको थियो । हिमालपारको व्यापार यही बाटो भएर हुन्थ्यो ।
पाल्पाको गौरवपूर्ण विगत सम्झाउन इतिहासका अध्येताहरूको मात्रै भर पर्नु पर्दैन । तानसेनसँगै जिल्लाभर इतिहास झल्काउने पुरातात्त्विक सम्पदा पनि गौरवपूर्ण इतिहासका प्रमाण हुन् । ‘इतिहासमा यहाँबाट कन्त्युरी, खस, सेन साम्राज्य सञ्चालन भएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘बहुदलको सुरुवाती कालसम्मै पाल्पा शिक्षा, इतिहास, संस्कृतिको केन्द्र थियो । पोखरा, भैरहवा र बुटवलबाट समेत विद्यालय र क्याम्पस पढ्न त्यो समयमा यहाँ धाउने गरेका थिए ।’ आसपासका गुल्मी, स्याङ्जा र बागलुङका विद्यार्थी पनि पाल्पा नै पढ्नका लागि धाउने गरेको उनी सुनाउँछन् । जिल्लाका विद्यार्थी भने भारतको बलरामपुर र बनारस पढ्न जान्थे । ‘त्यसको कारण राणाहरूको भारतीयसितको सम्बन्ध हो,’ उनले भने ।
शैक्षिक केन्द्र भएकै कारण सदरमुकामका टोलटोलमा पुस्तकालय रहेको इतिहास छ । ‘यहाँ नेपाल–भारत सांस्कृतिक, रसियन र पिस्कोरको पुस्तकालय खुलेका थिए,’ उनले सुनाए, ‘हरेक टोलमा पुस्तकालय रहेकाले पढाइको केन्द्र नै थियो ।’
पाल्पा वर्षौंदेखि केन्द्रमा हस्तक्षेप गर्ने र जिल्लाको मुद्दा राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको विगत दोहोर्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । जस्तो कि केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने केशरजंग रायमाझीदेखि कमराज रेग्मी र कांग्रेसका टंकनाथ काफ्लेसम्मका नेता पाल्पाले पाएको थियो । अध्येता श्रेष्ठका अनुसार बहुदलपछि पाल्पाले राष्ट्रियस्तरका नेता पाउन सकेन । ०५१ सालमा साबिक पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव जितेर एमालेका विष्णु पौडेल युवा तथा खेलकुदमन्त्री मात्रै भएनन्, एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि स्थापित भए । तर शक्तिमा पुगेसँगै उनले पाल्पाको राजनीति छाडेर रूपन्देही झरे ।
०७२ सालमा उद्योगमन्त्री भएका एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे भने पाल्पामा निरन्तर राजनीति गरिरहेका छन् । उनी यसपाला छैटौं पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यहींका खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसम्म बने भने रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । पृथ्वीराज लिगल र मोहनमान सैंजू योजना आयोगका उपाध्यक्ष बने । माधव घिमिरे मुख्य सचिव बनेका थिए । जिल्लाबाट प्रशासनिक नेतृत्वको उच्च तहमा पुग्नेको संख्या धेरै छ ।
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख टंकप्रसाद भट्टराई बहुदलपछि ‘यहीँ बस्छु, यहीँ गर्छु’ भन्ने नेतृत्व पैदा नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार यहाँ राजनीति गरेर स्थापित भएपछि जिल्ला छाड्ने परम्परा छ । जसले गर्दा लामो समय प्रशासनिक, शैक्षिक र व्यापारिक केन्द्र रहेको जिल्ला सुनसान जस्तै हुन्छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनसँगै आशा, अपेक्षा धेरै थिए,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा पुस्तान्तरण भएन । सुरुदेखि अहिलेसम्म एउटै अनुहार छन् । यी नेताबाट के होला र भन्ने अवस्था आयो ।’ ०११ सालमै जिल्लामा क्याम्पस स्थापना भए पनि पाल्पा शैक्षिक हब बन्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘यहाँ पैतृक सम्पत्ति बेचेर पनि अपेक्षा पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्नातकोत्तर तहसम्म पढेका युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । युवा किन टिक्दैनन्, कसैले खोज्दैन, यस्तो अवस्थामा चुनावले मात्र उपलब्धि हुँदैन, राजनीतिक शुद्धीकरण जरुरी छ ।’
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक सन्तोष खनाल ०४८ सालयता लामो समय निर्वाचनमा सहभागी भएर पनि उम्मेदवारका एजेन्डा कुलो, धारा र करेसाभन्दा माथि नउठेको सुनाउँछन् । ‘पाल्पाको वैभव धान्नका लागि आवश्यक योजना छैनन्,’ उनले सुनाए, ‘जिल्लाको अवस्था परिवर्तन गर्ने ठूला विकास आयोजनाको कुरै हुँदैन ।’
घोषणापत्रमा कार्यक्रम समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले सुनाए । पछिल्ला पाँचवटा बजेटमा सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको कुरा छुटेको छैन । तर जिल्लावासीले परियोजना निर्माण सुरु भएको खबर अहिलेसम्म सुन्न पाएका छैनन् । तराईका जिल्लाबाट छोटो दूरीमा रहेको तानसेनलाई पर्यटकीय ‘हिल स्टेसन’ का रूपमा विकास गर्नेबारे बहस सुनिन्छ । तर, सडकको अवस्थाले गर्दा हिलस्टेसनको योजना अधुरै छ, सिद्धबाबाका कारण पर्यटन विकास ठप्प छ ।
०५६ यता सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा खस्न थालेको पहिरो बल्झिरहने घाउजस्तै बनेको छ । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार सिद्धबाबा क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग जस्ता कुरा सुनाउन छाड्दैनन् तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । हरेक वर्ष बजेटमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी यही खण्डका लागि विनियोजन हुने गरे पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका पहाडी जिल्ला जोड्ने ‘लाइफलाइन’ मार्ग भए पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । पहिलेजस्तै यस पटक सत्ता गठबन्धन, एमाले, साना दल, स्वतन्त्रले राजमार्ग स्तरोन्नतिका योजना प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘०७४ माघ ८ बाट सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गका लागि अध्ययन सुरु भएको थियो,’ पाल्पा–२ मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार पाण्डेले भने, ‘०७६ सालमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला सुरुङमार्ग बनाउन १० अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ ।’ सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष चाइना स्टेट कम्पनीलाई ठेक्का परेको छ तर काम सुरु भइसकेको छैन ।
यसपाला पनि एमालेले ‘सिद्धबाबा क्षेत्रको मृत्युमार्गलाई मानवमार्ग’ बनाउने भन्दै प्रचार गरिरहेको छ । एमालेले सिद्धार्थ राजमार्गलाई ‘डेडिकेटेड लेन’ बनाउने, माडी चक्रपथलाई पूरा गर्ने, रामपुर–कपुरकोट सडकको कामलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । ‘हामीले मुख्य राजमार्गका साथै सहायक मार्गमा समेत सवारीसाधन वर्षभरि चल्न सक्ने बनाउने योजना बनाएका छौं,’ एमाले उम्मेदवार ठाकुर गैरेले भने, ‘यसबाट पाल्पाली जनताले यातायातको सहज सेवासुविधा पाउनेछन् ।’
बजेट विनियोजनपछि टेन्डर भएका योजनाको कामसमेत सुरु हुन नसकेको यथार्थ भोगिरहेका पाल्पाली दलहरूको वाचा पत्याउन तयार देखिन्नन् । ०७२ सालबाट अवधारणा अघि सारिएको २७ किलोमिटर माडी चक्रपथ निर्माण अलपत्र छ । गत आर्थिक वर्ष यसको निर्माणका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । काम अगाडि नबढेपछि रकम फ्रिज भयो ।
ठुल्ठूला विकासका आश्वासन एकातिर छन् भने अलपत्र परेका विकासका दुःख अर्कोतिर । रामपुर नगरपालिकादेखि स्याङ्जाको चापाकोट जोड्ने कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन दुईवटा पुल १० वर्षदेखि अलपत्र छन् । यी पुल निर्माणमा ०६८/६९ मै ठेक्का लागेको थियो । कालीगण्डकीअन्तर्गत रम्भाको असेर्दी, रामपुर नगरपालिकाको गेझादेखि गल्याङ नगरपालिका जोड्ने पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । तीन जिल्लाका किसानलाई फाइदा पुग्ने गरी पाल्पा प्रभासमा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डार योजना १० वर्षदेखि अलपत्र छ । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत राम्दी–रानीमहल सडक खण्डको काम नौ वर्षदेखि अलपत्र छ । करिडोरकै अर्गलीदेखि रानीमहलसम्मको काम पनि ठेक्का भएको सात वर्षसम्म पूरा भएको छैन ।
जिल्लाका सिँचाइँ, खानेपानी, पुलपुलेसा, सडक, भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारका ३० भन्दा बढी ठूला योजना काम नभएर अलपत्र छन् । बजेट व्यवस्थापन भएर पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालीगण्डकी लिफ्टिङ तानसेन खानेपानी योजना पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्पन्न गर्ने तोकिएको मितिभन्दा दुई वर्ष पछि धकेलिएको छ । सडक डिभिजन पाल्पाका अनुसार ठेक्का लगाएका ३० भन्दा बढी सडकमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गरेका छैनन् । ‘सडक स्तरोन्नतिका कतिपय योजना लामो समयदेखि काम नगरेर अलपत्र छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख प्रदीपमणि निरौलाले भने । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि गौरवको आयोजना घोषणा भए पनि पाल्पामा पर्ने १ सय १२ किलोमिटर सडकखण्ड पाँच वर्षयता अलपत्र छ । रामपुर फाँट सिँचाइ योजना, सालझन्डी–सुन्दरीढुंगा (रैनादेवी छहरा) सडक पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
कालीगण्डकी तटस्थित रानीमहललाई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न तानसेन नगरपालिकाले तीन वर्षअघि गुरुयोजना बनाएको थियो । गत वर्ष रानीमहलसम्म कालोपत्रे सडक पुगे पनि अन्य पूर्वाधारका काम भएका छैनन् । ‘पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि यसबाट फाइदा पाउन सकिएको छैन,’ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक पुष्कर आचार्यले भने, ‘रानीमहल पुगेर के हेर्ने भन्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।’
तानसेन बजार क्षेत्र, श्रीनगरडाँडालाई सौन्दर्यकरण, नजिकको भैरवस्थान मन्दिर पनि पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । नेपाल–अंग्रेज युद्धसँग सम्बन्ध जोडिएको रणउजीरेश्वरी भगवती मन्दिर, चारधाममध्येको एक रुरुक्षेत्र धामलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जिल्लामै रामपुर नगरपालिकामा तालपोखरा, सीताकुण्ड, उत्तरवाहिनी, रामसीतासँग सम्बन्धित क्षेत्र छन् ।
केलादी, रम्भादेवी, माथागढी, बाकुमगढी, रिमिघा, हात्तीलेक, कौडेलेक, बल्ढेङगढी, रैनादेवी, कालिकादेवी, नुवाकोट, मस्याम मरामकोट पनि पर्यटकीयस्थल हुन् । सेनराज्यको थलो रिब्दीकोट ऐतिहासिक क्षेत्र छ । ‘पर्यटकीय क्षेत्रको योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो सोच बनेको देखिएन ।’ पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना साविकको जिल्ला विकास समितिले बनाएको थियो । सोहीअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले योजना अघि बढाएनन् ।
अलपत्र योजना
सिद्धार्थ राजमार्ग (चिडियाखोला–बर्तुङ)
बर्तुङ–रिडी सडक खण्ड
शीतभण्डार (भारतीय दूतावासको सहयोग)
माडी चक्रपथ (तानसेन–माथागढी–बगनासकाली–रम्भा)
कालीगण्डकीमा निर्मित पक्की पुल
कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना (रानीमहल–राम्दी खण्ड)
तानसेन लिफ्ट बृहत् खानेपानी योजना
रामपुर फाँट सिँचाइ योजना
सालझन्डी–सुन्दरीढुंगा (रैनादेवी छहरा) सडक
रामपुर–कपुरकोट (सल्यान सिमाना
