२०६३ चैत ७ मा भएको ‘गौर हत्याकाण्ड’ को अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशसँगै तत्कालीन घटनाको स्मरण र अबका सम्भावित परिदृश्यबारेका बहस मूलधारमा उक्लिएको छ । दुई राजनीतिक दलले एकै ठाउँमा आमसभा गर्न खोज्दा भएको हिंस्रक हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चबाट परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि २७ जनाको हत्या भएको यो घटनाको अनुसन्धान अहिलेसम्म निष्पक्ष कानुनी अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको उपक्रम बन्दै आएको थियो ।
गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक आवरणमा भएको हत्याहिंसा नेपालमा नौलो होइन । तर, राजनीतिक शक्ति सम्बन्धका आधारमा दबाइएका वा बेवास्ता गरिएका कुनै पनि जघन्य घटनाको फाइल जुनसुकै बेला ब्युँतिन सक्ने सम्भावनालाई पछिल्लो परमादेशले बलियो बनाएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनको पाटो शीघ्र र जिम्मेवार ढंगले अघि बढेमा राजनीति र अपराधलाई अलग्याउने प्रयत्नमा एउटा इँटा थपिनेछ ।
२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानलाई जलाएको र तत्कालै उठेको मधेश आन्दोलनको पोषण पाएको मधेशी जनअधिकार फोरम र १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वकर्ता भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उच्च मनोबल राखिरहेको माओवादीबीच शक्ति संघर्षको परिणाम नै गौर काण्ड । २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा माओवादी र फोरमले पनि सोही स्थलमा कार्यक्रम राखेका थिए ।
कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए । कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले व्यापक कार्यकर्ता भित्र्याएका थिए । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले एकै स्थलमा कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरे पनि दुवै दलले मानेका थिएनन् । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि फोरमले नगर परिक्रमा गरेर सभास्थल फर्किएको थियो । त्यही समयमा माओवादी पक्ष नगर परिक्रममा गरिरहेको थियो । माओवादी पक्षको अनुपस्थितिकै बीच माओवादीको मञ्च फोरमका कार्यकर्ताले भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि भएको झडपमा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यानको गएको थियो भने ४२ घाइते भएका थिए । मृतक र घाइतेको बीभत्स हत्या भएको भन्दै विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गौर हत्याकाण्ड अहिलेसम्म राजनीतिक मोलाहिजाको विषय थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा दललाई जवाफदेही बनाउने विषय राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्नु हुँदैन । किनकि यो विषय पीडित परिवारले न्याय र निर्दोषले सफाइ पाउने अभ्यास पनि हो ।
तत्कालीन फोरम र माओवादी दुवै राजनीतिक शक्ति भए पनि घटना राजनीतिक प्रकृतिको थिएन । घटनाको तत्कालै अनुसन्धान भएको भए यो विषय उहिल्यै किनारा लाग्ने थियो । तर फोरम र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत १३० दोषी वा निर्दोष हुन् भन्ने उहिल्यै ठेगान लागिसकेको हुनेथियो । निर्दोषले करिब दुई दशकसम्म घटनाको बोझ बोक्नुपरिरहने थिएन । तर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुग्नुपरेको थियो । अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशसँगै न्यायको आशा बढेको छ । किनकि, घटनामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न र दोषीको पहिचान र कारबाही हुन सक्दा मात्रै न्यायको अनुभूति हुन्छ । कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास पनि बलियो बन्छ । दोषीले पनि सजाय पाउनेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने आधार देखिएको छ र ‘गौर हत्याकाण्ड’ जस्ता प्रकरणको तत्कालै अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो भएको छ । तर, १८ वर्षको यस अवधिमा समाजमा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । जसलाई त्यस घटना रहस्य जस्तो लाग्न सक्छ । घटना राजनीतिक नभए पनि घटनासँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धमा बदलाव आइसकेको छ । त्यसैले बेलाबखत घटनाले पाउने अतिरिक्त चर्चा राजनीतिक अभीष्टबाट निरपेक्ष छन् भनेर विश्वास गर्न कठिन हुने गर्छ । जस्तो कि, यतिबेला सर्वोच्चको परमादेशबाट ‘गौर हत्याकाण्ड’ बहसको केन्द्रमा आइपुगेको भए पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको भनेर उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको पार्टीले अर्थ्याउने आधार प्राप्त हुन्छ । ढिलो भए पनि यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा शंका छैन । तर, यस्ता घटना ढिलाइ गर्दा हुने सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी क्षतिलाई अब दोहोरिन दिनु हुँदैन । साभार : कान्तिपुर
काठमाडौं/रौतहट– १८ वर्षअघि रौतहटमा भएको भयानक हत्याकाण्डको फाइल फेरि जाग्ने भएको छ । गौरको राइस मिलमा माओवादीले गरेको सभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हिंस्रक हमला गर्दा २७ जना मारिएका थिए ।
तर, राजनीतिक दाउपेचमा दब्दै आएको यो घटनाको छानबिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । योसँगै तत्कालीन फोरम (हाल जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान हुनेछ ।
सत्ता र शक्तिको प्रभावमा घटनाको अनुसन्धान नभएको भन्दै मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुगेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ । अब पीडितले दिएको जाहेरी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ।
७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिलमा फोरम र माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च बनाएर कार्यक्रम गर्दा झडप भएको थियो । घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने ४२ जना घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारले राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका छन् तर अनुसन्धान नभएको र दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै परिवारजन सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
घटना विवरण
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा माओवादीले गर्न लागेको सभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हमला गर्दा २७ जना मारिएका थिए । पीडित परिवारका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाको नाममा जाहेरी परेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा फोरम पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएपछि माओवादीले समेत अनुसन्धानलाई महत्त्व दिएको थिएन । पूर्वन्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत १८ वर्षसम्म गोप्य राखिएको थियो ।
अलपत्र अनुसन्धान
पीडित पक्षले माग उठाउँदा आपराधिक अनुसन्धानको पक्षमा र फोरमले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक घटनाक्रम बनाउने गरी सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्दै आएको थियो । अनुसन्धानमा सरकारको अनिच्छा भए पनि पीडित र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने ‘निष्पक्ष न्याय’ को माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । तर, प्रहरीले भने ‘माथिको आदेश छैन’ भन्दै फाइल थन्काउने गरेको आरोप छ ।
अब सम्भावित प्रभाव
सर्वोच्चको आदेशपछि यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चले कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएको छैन । आरोपी सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न भनेकाले तत्कालीन फोरम (हाल जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि नै अनुसन्धान हुनेछ । पीडित परिवारका प्रतिनिधि त्रिभुवन साहको भनाइ छ, ‘न्याय नपाएर जीवन बिताउनुपर्यो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि कम्तीमा सत्य बाहिर आउने आशा पलाएको छ ।’
सर्वोच्चले पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेकाले जाहेरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउन पूर्णपाठ वा सर्वोच्चको पत्र पर्खनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले चाहेमा भने तत्काल जाहेरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ । यसअघि कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेशपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर व्यक्तिहत्या गरेको अभियोगमा आलमलाई अदालतको आदेशपछि पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो भने अदालतमा कर्तव्य ज्यानसहितको मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा चतुर्वेदीले अदालतको आदेश पालना गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘जिल्ला प्रहरीले मुद्दाको प्रक्रिया कहाँसम्म अघि बढाएको छ भन्ने हेर्छु । कानुनसम्मत तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘परमादेशको आदेश जिल्ला प्रहरीमा आउनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
रौतहटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै गौर घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउने
बताए । ‘अहिलेसम्म प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने हेर्न बाँकी छ, अदालतको आदेशपछि अनुसन्धान सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा के कसो भएको हो, सत्यतथ्य छानबिन गर्छौं ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि न्यायको आशा पलाएको रिट निवेदक त्रिभुवनले बताए । ‘बल्ल अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । अब न्याय पाउँछौं भन्ने आशा जागेको छ,’ उनले भने । घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पहिले आनाकानी भएको र ५१ दिनपछि २८ वैशाख २०६४ मा १ सय १३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको उनले बताए ।
‘जाहेरी दर्ता त भयो तर प्रहरीले माथिको आदेश छैन भनेर त्यत्तिकै थन्काएर राख्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समिति गठन गरेर जिल्ला प्रशासनमा बर्सेनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थियौं ।’ गौर घटनामा बहिनीको हत्या भएपछि न्यायका लागि भौंतारिरहेका चन्द्रपुर–१ का राजु परियारले सर्वोच्चको आदेशले न्याय पाउनेमा आशावादी भएको सुनाए । ‘सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको भन्ने सुनें, अब दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो काम अब चाँडो हुनुपर्छ । अनुसन्धानमा जति ढिला भयो, त्यति प्रमाण नष्ट हुन सक्छ ।’
के थियो गौर घटना ?
७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमले आमसभा आयोजना गरेको थियो । माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि सोही स्थलमा कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाएका थिए ।
कार्यक्रमअघि दुवै दलले प्रचार थालेपछि स्थानीयले झडप हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले एकै स्थलमा कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरे पनि दुवै दलले मानेका थिएनन् । माओवादी फोरमलाई सभा गर्न नदिने पक्षमा थियो भने फोरम सभा गरेरै छाड्ने अडानमा थियो ।
७ गतेको बिहान ११ बजे फोरमको जुलुस नगर परिक्रमा गरेर कार्यक्रमस्थल पुगेको थियो । पौने २ बजे माओवादीले पनि नगर परिक्रमाबाट र्याली सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुवै दलले गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ता ल्याएका थिए । फोरमले प्रमुख अतिथिका रूपमा नेता उपेन्द्र यादवलाई बोलाएको थियो । माओवादी कार्यक्रमको नेतृत्व तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज प्रभु साह गरेका थिए । तर दुवै नेता मञ्चमा आएनन् ।
माओवादीले नगर परिक्रमा गरिरहँदा सभाका लागि निर्माण गरेको मञ्चमा फोरमका कार्यकर्ताले तोडफोड र आगजनी सुरु गरे । त्यत्तिकैमा माओवादीको वाईसीएल समूह मैदान प्रवेश गर्यो । आफ्नो मञ्च भत्किएको देखेपछि उनीहरू पनि फोरमका कार्यकर्तामाथि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए, जसले दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।
दुवैतर्फबाट लाठी र गोली हानाहानसमेत भयो । सभामा सइको कमान्डमा १० जना मात्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । गोली चल्न थालेपछि परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । मैदान एकैछिनमा रणभूमि बन्यो । माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई भाग्ने क्रममा गौडा कुरेर बसेका फोरम कार्यकर्ताले बाँसको फराठा (भाटा) प्रहार गरी आक्रमण गरे । आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरूको शव नालीमा फालिएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस र प्रहरी टोलीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो । तत्कालै गौर अस्पताल ल्याइएका घाइतेमाथि पनि फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । अबेर साँझसम्म झडप कायमै रहेपछि जिल्ला प्रहरीले कर्फ्युसमेत लगाएको थियो । घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यानको गएको थियो भने ४२ जना घाइते भएका थिए ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवले गौर घटनामा माओवादीविरुद्ध स्थानीयले प्रतिकार गर्दा झडप भएको दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादीबाट तत्कालीन समयमा सभाको नेतृत्व गरेका (हाल आम जनता पार्टीका अध्यक्ष) प्रभु साहले भने जानाजान हत्या गरिएकाले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।
न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन तर प्रतिवेदन गोप्य
गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि ९ चैत २०६३ मा सरकारले पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, न्यायाधिवक्ता टीकाबहादुर हमाल, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश चन्द राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन कामु प्रमुख राम सरबर दोबेसमेत थिए ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि सार्वजनिक नै नगरी गोप्य राखिएको थियो । यस्तै, २२ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गौर घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उक्त घटनालाई जघन्य अपराध ठहर गरेको थियो भने दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको १९ पुस २०७९ मा बसेको बैठकले उक्त
घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधी व्यवहार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो । ‘यस्तो व्यवहारबारे दुवै पक्षका नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष यादव र रौतहटका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा माओवादीको भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवं पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलगायत दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन नसकेको पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भए विभागीय कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । सेवानिवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्नसमेत आयोगले भनेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको पत्र तर भएन अनुसन्धान
१० भदौ २०८० मा गौर घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । पीडितहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेपछि सरकारले अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । २३ साउनमा पीडित र गृह मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो र त्यसमै टेकेर दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयले पत्र पठाए पनि रौतहटमा
अनुसन्धान भने भएन । त्यसपछि पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
३० जेठ २०८० मा तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मानवअधिकार आयोगदेखि अन्य फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि १२ वैशाख २०८१ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि करिब एक वर्ष यो रिटको पेसी सर्दै आएको थियो । रिटमा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सोमबार सबै निकायका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
