हेटौंडाकी बिन्दाबासिनी कंसाकारले एसिड आक्रमणमा परेपछि भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको लेखाजोखा छैन । नियमित रूपमा औषधि–उपचार गराइरहनुपर्ने परिस्थितिमा रहेकी उनले झेलिरहेको आर्थिक संकट सुनाइसाध्य छैन । अदालतले २०७६ सालमै सुनाएको फैसलाबमोजिम १ करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने हो भने केही राहत हुने आस छ । तर त्यसका लागि उनले याचना गर्न बाँकी सरोकारवाला निकाय कुनै छैन । तुलनात्मक रूपमा भन्दा बढी पहुँच भएकी संघीय सांसद कंसाकारलाई त सरकारले सुनिरहेको छैन भने अरू सर्वसाधारणका लागि न्यायप्राप्ति कति मुस्किल होला !
कंसाकार एसिड आक्रमणमा परेको २०७० वैशाखमै हो । कसुर गर्नेहरू पक्राउ परेर मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला हुन झन्डै सात वर्ष लाग्यो । दिलीपराज केशरीलाई आठ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा केशरीलाई भगाएका सञ्जयकुमार मण्डललाई दुई वर्ष छ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो, जुन कार्यान्वयनमा गइहाल्यो । मण्डल कैद सजाय भुक्तान गरेर छुटी नै सके । त्यही बेला कंसाकारले १ करोड १४ लाख ८५ हजार उपचार खर्च पाउने फैसला अदालतले गरेको थियो । त्यसका लागि पीडकबाट भराउन, नसकिए सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको रकम कोषबाट दिलाउन आदेश दिएको थियो । त्यही फैसला कार्यान्वयनका लागि कंसाकारले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मका विभिन्न निकाय धाइरहेकी छन् । तर सबैले आश्वासन दिँदै झुलाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २०७९ चैतमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि कंसाकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र रजिस्ट्रारलाई भेटेर गुहार मागिन् । पीडित राहत कोष पुगिन् । कोषले कानुन मन्त्रालय पठायो । तत्कालीन कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सुझाए । कंसाकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटिन् । सबैतिर आश्वासन मात्र पाइरहेपछि बाध्य भएर उनले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा यो विषय प्रवेश गराइन् । उनी आफैं समितिकी सदस्य हुन् । कंसाकारको पीडा र समस्या सुनिसकेपछि समितिले गत बिहीबार एसिड आक्रमणका पीडितलाई अदालतबाट फैसला हुँदाको बखत तोकिएको रकम र फैसलापछि एसिडसँग सम्बन्धित उपचारमा लाग्ने खर्च दिलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पीडितले सरोकारवाला निकायका ढोका–ढोका चहार्नुपर्ने र संसदीय समितिले समेत निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो । यो सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न हो ।
एसिडपीडितले जीवनभर औषधि–उपचार गराइरहनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गरेको छ तर औषधिमा लाग्ने महँगो खर्च आफैं बेहोर्नुपर्छ । एसिड आक्रमणमा परेका जोसुकैले औषधि–उपचार खर्च जुटाउनै सक्दैनन् । सांसद कंसाकारले नै उपचार गराउँदा लिएको ऋण तिर्न नसक्दा एउटा घर लिलाम भइसकेको छ, अर्को घर लिलामका लागि बैंकले सूचना जारी गरिरहेको छ । उनकै बैंक खातासमेत ‘फ्रिज’ गरिएको छ । सरकारले अदालतको फैसलाबमोजिम उपचार खर्च नदिएकै कारण यो अवस्था आएको हो । सरकारले यसरी पीडितलाई थप पीडामा होम्नु गलत छ । कंसाकारले जस्तै अरू पीडितले पनि अदालतको फैसलाबमोजिम उपचार खर्च/क्षतिपूर्ति नपाइरहेको हुन सक्छ । कसैलाई पनि यसरी सरकारी निकायको ढोका–ढोका चहार्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनु हुँदैन । कंसाकारका हकमा संसदीय समितिको निर्देशनसमेत ख्याल गर्दै सरकारले अदालतको फैसलाबमोजिम उपचार खर्च अविलम्ब दिलाउनुपर्छ ।
पीडितलाई न्याय महसुस हुने गरी कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने सवालमा सरकारको ढिलासुस्ती पनि उदेककै छ । सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्न तथा एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन २०७४ मै आदेश दिएको थियो । पीडित र अभियन्ताको दबाब बढेपछि दण्डसजायमा थप कडाइ गरेर फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो तर संसद्बाट ऐन संशोधन २०७९ मा मात्र हुन सक्यो । एसिडजस्ता घातक रासायनिक पदार्थको जथाभाबी बिक्रीवितरण नियमन गर्ने नयाँ ऐन पनि २०७९ सालमा मात्र बन्यो । यी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाइनुपर्छ । एसिड आक्रमणका पीडितले बेहोर्ने शारीरिक, मानसिक र सामाजिक पीडा एवं आर्थिक समस्या बेग्लै तहको हुने भएकाले न्यायको प्रत्याभूति गराउने सवालमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।