राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार प्रकाशन गरेको कक्षा १२ को नतिजामा गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षा भर्ना र अध्ययनका लागि योग्य भएका छन् ।

यो निजी विद्यालयसहितको नतिजा हो । सामुदायिक विद्यालयको स्थिति त झन् दयनीय छ । यति धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अयोग्य हुनुमा विद्यार्थी स्वयंको मात्र कमजोरी पक्कै छैन । यस नतिजाले शिक्षक, विद्यालय, सरकार (खास गरी स्थानीय) का साथै समग्र शिक्षा प्रणालीकै कमजोरीलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

२०७२ को संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन संघ सरकारले ढिलाइ गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै ढंगले कानुन र अन्य संरचना तयार गरेर विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । विद्यालय सुधारका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता पनि देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारिता परीक्षाको नतिजामा देखिन सकेको छैन ।

नतिजाका आधारमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । कसैले कक्षाकोठाको सिकाइ शैलीलाई दोष दिन्छन्, कोहीले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समस्या औंल्याउँछन् । समस्या कहीँ न कहीँ पक्कै छ, सबैतिर पनि हुन सक्छ । तर गम्भीर भएर समस्या पहिल्याउन र समाधान गर्न कसैले अग्रसरता लिएको पाइँदैन । परिणामस्वरूप बालबालिकाको भविष्यमा असर परिरहेको छ ।

संघ सरकारले नयाँ संविधान अनुरूप शिक्षा ऐन नल्याउँदा विद्यालय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल पनि देखिन्छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारले लिइसकेपछि शिक्षक नियुक्ति र सरुवाका विषयमा कतिपय ठाउँमा शिक्षक, स्थानीय सरकार र संघ सरकारबीच मनमुटाव देखिएको छ । यसले पनि विद्यालयको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । यस्तो अन्योलता हुन नदिन स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै संघ सरकारले शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्थ्यो । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक बल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाइन लागेको थियो तर विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण गिजोलिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुधार गरेर मात्र संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । विवादित बनाइएका कारण विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै लामो समय अल्झिने र संसद् पुगेर पनि अलमलिने जोखिम छ । विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय/व्यक्तिको दबाब पनि जरुरी छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा लिइने परीक्षाको नतिजापछि सधैं विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस चल्छ, कमजोरी औंल्याइन्छ, सुधार्नुपर्ने पक्ष सुझाइन्छ तर बिस्तारै यी विषय सेलाएर जान्छन्, विद्यालयको शैक्षिक स्तर जहाँको त्यहीँ रहन्छ । परीक्षाको नतिजा सधैं उस्तै–उस्तै हुनुले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरिरहेको छ । अब यस प्रवृत्तिमा क्रमभंगता अत्यावश्यक छ । विद्यालय शिक्षा विद्यार्थीको मात्र नभएर मुलुककै भविष्यसँग जोडिएको सरोकार हो । विद्यार्थीलाई पढ्ने व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, जसका लागि शिक्षक, विद्यालय, सरकार सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।