राज्यस्रोतको समुचित वितरण गर्नुपर्ने दायित्व भएका प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित दुई मन्त्री र मुख्य सत्ताधारी दलका शीर्षस्थ नेताले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नु सरासर आपत्तिजनक छ । यस्तो अन्यायपूर्ण बजेट बाँडफाँटले क्षेत्रीय र जिल्लागत आधारमा सन्तुलित विकासको अवधारणामाथि मात्र आघात पुर्याउँदैन, शासकीय स्वेच्छाचारलाई पनि बढावा दिन्छ ।
राज्य–ढुकुटीमा यसरी ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने छुट कोही पनि पहुँचवाला वा नीतिनिर्मातालाई छैन, हुनु हुँदैन । न मन्त्री न शीर्षस्थ नेता, हातमा ‘डाडुपन्यु’ हुँदैमा कसैले पनि मतदाता रिझाएर निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्ने एकसूत्रीय अभिप्रायले बजेट बाँड्न पाइँदैन । राजनीतिक, विकासात्मक र सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि यसो गर्न मिल्दैन । अतः, समग्र राष्ट्रका जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित सार्वभौम संसद्ले यसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ ।
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको आधाभन्दा बढी बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखा र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका गृहजिल्लाहरू क्रमशः नुवाकोट, सल्यान र डडेलधुरामा विनियोजन गरिएको छ । आफ्ना जिल्लामा मनलागी रकम खन्याउनकै लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको बजेट–सीमामै अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरिएको छ । कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सीमा दिँदा भौतिक मन्त्रालयले अलि बढाएर २ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पठाए पनि अर्थमन्त्रीले ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नै विनियोजन गरिदिएका छन् । स्रोतमा चाप परेका बेला बदनियतप्रेरित भएरै सीमाको तीन गुणा बजेट तन्काइएको प्रस्टै छ ।
देशका ७७ जिल्लामध्ये चार नेताका चार जिल्लामा मात्र ५१ प्रतिशत बजेत छुट्याउनु, त्यसमा पनि देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा मात्रै २१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनु सर्वथा नाजायज छ । अर्थमन्त्री महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा मात्रै १३ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा ११ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १० लाख र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानमा ३० करोड अर्थात् ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै यिनै जिल्लामा संकेन्द्रित थियो भने यो बाँडफाँटमाथि धेरै प्रश्न नजन्मन पनि सक्थ्यो । तर सत्य त्यसो होइन, सिर्फ यसपालि नेताहरूले बढी बजेट आफ्नो जिल्लातर्फ सोझ्याएका हुन् । डडेलधुरामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा छ गुणा, नुवाकोटमा आठ गुणा, गोरखामा तीन गुणा बढाएका हुन् । अझ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले त आफ्नो जिल्लामा १२ गुणै बढाएका छन् । एकै साल यसरी सीमित जिल्लामा मात्र बजेट वृद्धि गरिनुको न औचित्य छ न कुनै संगति नै ।
यसै पनि कार्यक्रमका अधिकांश सडक स्थानीय स्तरका छन् । पालिका र प्रदेश तहले नै हेर्न सक्ने योजनालाई संघीय बजेटमा पार्नु नै आफैंमा अनर्थपूर्ण छ, त्यसमा पनि नेताहरूको हालीमुहाली हुनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघीय बजेटका हकमा सामान्यतः परियोजनाको प्रकृति अनुसार जिल्ला वा स्थानविशेष छनोट हुनुपर्ने हो, पहिले जिल्ला दिमागमा राखेर परियोजना बनाउने–बाँड्ने होइन । परियोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार स्थान छनोट हुँदा त्यो जुनसुकै जिल्लामा पर्न सक्छ, त्यहाँका सांसद प्रभावशाली हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि । तर जब जिल्ला छानेर बजेट छुट्याइन्छ, तब अधिक हिस्सा प्रभावशालीकैमा पर्छ । मात्रात्मक रूपमा घडीबढी हुनु बेग्लै कुरा, जो सरकारमा हुँदा पनि नेपालमा युगौंदेखि भएकै यही हो । शक्तिशाली मन्त्रीका जिल्लामा बढी योजना पर्ने र उसैको तोक आदेशमा बढीले करार जागिर खाने ।
हेक्का रहोस्— यसरी मन्त्री र ठूला नेता जहाँका हुन्छन्, बजेट पनि त्यतै थुप्रिने हो भने देशको सन्तुलित विकास कहिल्यै हुँदैन । उल्टो अर्थ–राजनीतिक बेथितिको जन्म हुन्छ, जसको सोझो साइनो चुनावको जय–पराजयसित जोडिन्छ । भनिरहनु परोइन, यसबाट प्रकारान्तरले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार हुन्छ । राजनीतिक वा कार्यसम्पादन वैधताका आधारमा भन्दा पनि राज्यधनको एकलौटी प्रयोगका भरमा ठूला नेताहरूले चुनाव जितिरहने बेथिति कायम रहन्छ ।
यस्तो गलत प्रचलनलाई निरन्तरता नदिन निर्वाचन क्षेत्र वा गृहजिल्ला जुन भए पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सारभूत रूपमै सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकासका मुद्दाहरूप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूले पक्षपातपूर्ण बजेट वितरण कदापि गर्नु हुँदैन । सरकारले यस्तो भूल गरे पनि संसद्ले लगाम लगाउनुपर्छ, यस कार्यक्रममा पनि लगाओस् ।
