दबाबमा परेर अनुसन्धान कमजोर पार्ने हो भने यसले नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणाली, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दयनीय अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउँछ । यस अपराधमा ठगी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, किर्ते र संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ । कसरी के–के मुद्दा क–कसलाई चलाइन्छ, नेपाली समाजले गम्भीरतापूर्वक ‘वाच’ गर्नुपर्ने भएको छ । यो ‘ट्रान्स बोर्डर संगठित अपराध’ पनि भएकाले यसको अनुसन्धानमा प्रमाण पुर्याउन कुनै कसर बाँकी नराखियोस् ।अपराधमा ‘मोटिभ’ (उद्देश्य), ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ (अपराधको योजना) र ‘एक्सेसोरी आफ्टर द
फ्याक्ट’ (अपराध दबाउने योजना) हुन्छन् । ‘मोटिभ’ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु रहेको प्रस्टै छ । शरणार्थी बिचौलिया र एमालेका तत्कालीन दुई मन्त्री ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ मानिन्छन् भने काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ आ–आफ्ना मान्छे बचाउन प्रयास गर्ने ओली र देउवालाई ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । नेपाली जनताले संविधान बनाएर आफूमा भएको सार्वभौम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिए । मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वभौम अधिकार आफूले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन बनाएर अपराध अनुसन्धान अधिकारीलाई सुम्पियो । सम्बन्धित मानिसहरू बोलाउने, सोधपुछ गर्ने, बयान गराउने अनुसन्धान अधिकारीका तमाम अधिकारको स्रोत जनताको सार्वभौम अधिकार हो । तर टीभी कार्यक्रममा कसैलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको कुनै कानुनी स्रोत हुँदैन । टीभी च्यानल व्यापारिक उद्देश्यले कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सार्वभौम अधिकार नभएको टीभी पत्रकारले आशंका गरिएको व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर मुद्दाबारे सोधपुछ गर्न आँट गर्ने तर सार्वभौम सत्तासम्पन्न अधिकारको स्रोत जनता भएको अनुसन्धान अधिकारीले उही व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न आँट नगर्ने ? यो कस्तो पारा हो ?
