सरकारले हालै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरंगित बनेका छन् । कामचलाउ सरकारले संसद् नभएका बेला हतार गरेर यो निर्णय गर्नुका कारणहरू के–के हुन सक्छन्, चर्चाको विषय बनेको छ ।
विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई बन्देज गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरूको लामो सूची नै छ । त्यसको सुरुमै पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले सोही ऐनको दफा ५० मा टेकेर यी व्यवसायहरूमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी र तिनीहरूले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरेको छ । जुन समयमा जसरी यो संशोधन गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको छ, यसले प्रशस्त शंका जन्माएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई असर नपर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । तर परिणति त्यस्तो हुँदैन । ठूलो स्तरको उत्पादनमा प्रतिएकाइ लागत खर्च कम हुन्छ, जसका कारण नेपाली साना व्यवसायीहरूले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा नेपाली साना व्यवसायीहरू आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर विदेशीले खोलेका कृषि उद्योगहरूमा श्रमिक बन्न जाने सम्भावना बढ्छ । बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको मध्य र उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर कृषि क्रान्तिको समयमा यस्तै भएको थियो । कृषिमा चक्लाबन्दी लागू गरिएपछि साना किसानहरूले आफ्नो जमिन बढाउन सकेनन् र भएका टुक्राटाक्री जमिन ठूला किसानहरूलाई बेचेर आफूऔद्योगिक क्षेत्रका मजदुरमा रूपान्तरण भए । नेपालको कृषि क्षेत्र त्यसै पनि परम्परागत छ अनि कृषिमा लगानी भएको पुँजी र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको उत्पादकत्व कम छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइदिने हो भने यिनीहरूले विदेशी प्रविधि र पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा आएन, बरु पलायनको दिशामा जाने सम्भावना बढी प्रबल हुन्छ ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने समयमा पनि केही उडन्ते तर्कहरू आउँथे । संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली वस्तुहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला हुनेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापार फस्टाउनेछ । व्यापार घाटा घट्नेछ । तर सन् २००५ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछिका पन्ध्र वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति ठीक उल्टो छ । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा आइपुग्दासम्म यो २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । देशगत आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालले व्यापार विविधीकरणमा कुनै ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश ६५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा पनि यो ६५ प्रतिशत हाराहारीमै छ । यसको निष्कर्ष के हो भने, हामीले आफ्ना
उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी नबनाईकनै आफ्ना बजारलाई खुला गर्‍यौं भने विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार भए पनि हामीले फाइदा लिन सक्दैनौं तर विदेशी उत्पादनहरूले हाम्रा बजारहरू भरिन पुग्छन् जसले गर्दा घरेलु रोजगारीका अवसर र पुँजीको विस्तारमा धक्का लाग्छ । कमजोर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको परिणति पनि त्यस्तै हो ।
सरकारले गरेको निर्णयसँगै नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि हतारको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । हाल नेपालमा मौरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालनमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी यी क्षेत्रहरूमा कुल ८५ अर्ब रुपैयाँको निजी लगानी देखिन्छ । १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको जीवन गुजाराका लागि यी गतिविधिले भरथेग गरेका छन् । यतातिर पर्ने सम्भावित असरहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले हठात् यो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
नेपालको कुनै पनि क्षेत्र वैदेशिक लगानीका लागि खुला गर्नेबित्तिकै त्यसमा बढी चासो भारतीय लगानीकर्ताहरूको हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको आकलनमा भारतीय अमुल डेरी उद्योग र योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेदले नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर यहाँ पसेर फैलने जमर्को गरेका छन् । यसो भए नेपालमा फस्टाउँदै गएका डेरी सहकारीहरूलाई अस्तित्वको संकट पर्नेछ । यो संकट बिस्तारै अरू गतिविधिमा पनि सर्दै जानेछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी गरिएको उद्योगलाई साना उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने ५ देखि ५० करोडसम्म लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई मझौला उद्योग, त्यसै गरी ५० करोडभन्दा बढीका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा लिइएको छ । यस हिसाबले ठूला कृषि उद्योगहरूमा मात्रै वैदेशिक लगानी खुला गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, ठूला उद्योग मात्र नभईकन तिनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा असल नियत छैन भन्ने यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । यो ७५ प्रतिशत निर्यात भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? कृषि मन्त्रालय हो भने यो निर्णय कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गरिएको छैन । निवर्तमान कृषिमन्त्रीले रोकिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि तुरुन्तै यो संशोधन ल्याइएको छ भने, वर्तमान कृषिमन्त्री यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै विवादबाट पन्छिन खोजेको आभास पाइन्छ । दोस्रो, मन्त्रालयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने चुस्त निकाय छैन । अनुगमन पद्धति कतिपय मन्त्रालयहरूमा शून्य स्तरमा छ । त्यहाँबाट कुनै अनुगमनको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सर्वसाधारणका आँखामा छारो हाल्ने प्रावधान मात्रै देखिन्छ । पर्याप्त अनुगमनको अभावमा वैदेशिक लगानीका उत्पादनहरूले बिस्तारै नेपाली बजारलाई नै लक्षित गर्नेछन् । यस हिसाबले साना, परम्परागत प्रविधिमा चलेका र कम दक्ष कामदारहरू भएका कृषि उद्यमहरू बिस्तारै अस्तित्वको संकटमा पर्नेछन् ।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति
कृषिमा वैदेशिक लगानीको मुद्दा नेपालमा मात्रै पेचिलो बनेको होइन । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कृषि र सम्बद्ध व्यवसायका लागि हतपती वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन । किनकि यो व्यवसाय लाखौं गरिब किसानहरूको रोजीरोटीसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य र कृषि संगठनको तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् १९९७ देखि २०११ सम्ममा वार्षिक रूपमा कृषिमा वैदेशिक लगानी १.४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट १.७ अर्बसम्म मात्र वृद्धि भयो । यसभित्र पनि अनेकौं उतारचढाव थिए । कुल वैदेशिक लगानीमा कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी कुनैकुनै वर्षमा २ प्रतिशतसम्म पुगे पनि सामान्यतया यो ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । भित्र्याउने प्रमुख मुलुकहरू चीन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, उरुग्वे, मलेसिया, रुस, ग्वाटेमाला, अमेरिका र भियतनामले अत्यन्त संवेदनशील भएर रणनीतिक रूपले मात्रै भित्र्याएका छन् । चीनको सन्दर्भ हेरौं ।
सन् १९८५ देखि कृषिमा वैदेशिक लगानी प्रकट रूपमा आएको देखिए पनि चीनमा पर्याप्त होसियारी अपनाइएको थियो । पहिलो, कृषिमा आश्रित उद्योगहरूको विस्तारमा सेवा पुगोस् भन्ने अभिप्राय थियो । ती उद्योगहरूमा उन्नत प्रविधिको आगमन कसरी हुन्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरू प्रस्ट हुन चाहन्थे । दोस्रो, चिनियाँ कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तिनै वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीहरूबाट हुनुपर्थ्यो । तेस्रो, चिनियाँ लगानीकर्ताहरू कहिलेसम्म विदेशीहरूले गर्न सक्ने लगानी र उत्पादनको गुणस्तरमा पुग्न सक्छन्, त्यसको प्रस्ट योजना हुनुपर्थ्यो । साथै विदेशी कम्पनीहरूले चिनियाँ श्रम बजारबाट कति श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्थे, त्यसको पनि एउटा खाका तयार हुनुपर्थ्यो । यसले गर्दा चिनियाँ कृषिमा वैदेशिक लगानीले सुरुआती दिनदेखि नै उच्च
प्रतिफल दिन थाल्यो । हामीकहाँ यस्ता दृष्टिकोणहरूको सर्वथा खाँचो छ । हाम्रा सरकार र नीतिनिर्माताहरू वैदेशिक लगानीले हाम्रो लगानीको कमीलाई पूर्ति गर्छ, नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्, उत्पादनको निर्यात हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञानकै स्तरमा खुम्चिएका छन् । यसका गतिशील पक्षहरूमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
यही स्थिति सन् १९९० को दशकमा ल्याइएको आर्थिक उदारीकरणको पनि थियो । त्यो दशकको पूर्वार्द्धमा नयाँ औद्योगिक नीति, नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणाली, नेपाली मुद्राको चालु खातामा पूर्ण परिवर्तनीयता र पुँजी खातामा आंशिक परिवर्तनीयताजस्ता नीतिगत सुधारहरू गरिए । तर नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य स्वरूप, यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व, प्राथमिक आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रविधिको स्तरजस्ता पक्षहरूमा दशकौंसम्म पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधारहरू भएनन् । अर्थतन्त्र विभिन्न पक्षमा खुला गर्नुपूर्व यसलाई आन्तरिक रूपले सबल बनाइनुपर्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माताहरूमा त्यतिखेर पनि भएन र अहिले पनि छैन ।२०७७ माघ १६

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधमा सडक आन्दोलन

सरकारले तत्काल निर्णय नसच्याए संघर्ष चर्काउने तीन दर्जन संघसंस्थाको चेतावनी
– राजु चौधरी

(काठमाडौं) – कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा झन्डै तीन दर्जन संघसंस्थाले बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । वैदेशिक लगानी ल्याए किसान र साना लगानी ध्वस्त हुने निष्कर्षसहित माघ १० गते १५ संघसस्थाले राष्ट्रिय संघर्ष समिति बनाएका थिए । समितिको अगुवाइमा बुधबार भएको प्रदर्शनमा थप दुई दर्जन संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले सरकारी निर्णय फिर्ता नभए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी दिए ।
‘करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । किसानको मूल्यलाई समर्थन र आधुनिकीकरण गर्नुको सट्टा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु गलत हो,’ राष्ट्रिय कुखुरापालक संघर्ष समितिका सयोजक विष्णु खड्काले भने, ‘सरकारले जनताको कुरा सुनेन । निर्णय फिर्ता नलिए संर्षघ फिर्ता हुँदैन । जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं ।’ नेपाली डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले मौलिक उत्पादनलाई खल्बलाउने गरी ल्याएको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘बिनाछलफल चोरबाटोबाट निर्णय भयो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो पहिलो चरणको आन्दोलन हो । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलन गर्छौं ।’
डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले कृषिका सबै संघसंस्थाहरू वैदेशिक लगानीविरुद्ध रहेको बताए । ‘पेसा व्यवसायी, किसान, उद्योगी, सरकारी कर्मचारी पनि वैदेशिक लगानीको विरुद्धमा छन् । तर कसका लागि वैदेशिक लगानी आयो ?’ उनले भने । विरोध कार्यक्रमलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेपाल बोर्टलर्स बाटर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभास भण्डारीले किसानको जमिन हडप्न वैदेशिक लगानी खुला गराएको बताए । ‘वैदेशिक लगानीले धेरै जमिन विदेशी कम्पनीको अधीनमा हुन्छ,’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य महासघका कार्यकारी सदस्य हेमराज ढकालले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी किसान र स्वदेशी उद्योगलाई घातक हुने बताए । ‘कृषिमा विदेशी लगानी आउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘चोर बाटोबाट किसानमारा सरकारले जुन नीति ल्यायो, त्यो नीति किमार्थ हामी मान्न तयार छैनौं । सडकमा रगत बगाउन तयार छौं ।’ महासंघकै कार्यकारी सदस्य सुमित केडियाले सरकारले तत्काल निर्णय नसच्याए सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिए । ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय नियत र केही मान्छेको स्वर्थ प्रेरित छ,’ उनले भने, ‘निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले पनि सरकारको निर्णयले किसानलाई त्रसित बनाएको बताए । निर्णय तत्काल नसच्याए साना किसानहरू सडकमा जाने बताए । ‘बुधबारको कार्यक्रम सुरुवात मात्रै हो । ऐन संशोधन नभए किसानको संघर्ष जारी रहन्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय पशुपन्छीपालक सहकारी संघ लिका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई धराशायी बनाउने र किसानलाई विस्थापित गर्ने बताए । अखिल नेपाल किसान महासंघका नगेन्द्र खड्काले लकडाउनका कारण किसानहरूको गाईगोठ बन्द गर्ने अवस्थामा ल्याएको नीति किसानमारा भएको बताए । ‘सरकारबाट राहत र पुनरोत्थानको प्याकेज आएन । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी आउँदा नेपाली किसान र स्वदेशी उद्योगको अवस्था के हुन्छ ? कृषिमा विदेशी ल्याएर किसानलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँदै छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका सयोजक शिवराम केसीले निर्णयमा संलग्न मन्त्रीहरूले आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिनुपर्ने बताए । ‘जुन किसिमको निर्णय आयो, सच्याउन अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले विदेशबाट श्रमिक फर्काउने भन्ने तर यहाँ भएकालाई विदेश पठाउने नीति देखियो । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए थप संघर्षका कार्यक्रम गर्छौं ।’ संघर्ष सँगसँगै कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइने उनले बताए ।
कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्दै यसअघि किसानसँग सम्बद्ध १८ वटा संघसंगठनले चेतावनी दिएका थिए । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरूले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे निजी क्षेत्रसँग अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको हो ।

कृषिमा विदेशी लगानीविरुद्ध किसान र उद्योगीको संयुक्त संघर्ष

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) – कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्दै आएका किसान र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले संयुक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि चितवनको रत्ननगरमा शनिबार आयोजित किसान, कृषि व्यवसायी तथा उद्योगीका विभिन्न १६ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको भेलाले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा नेपाल अन्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसी छन् ।
‘हामी सबै जुटेर संयुक्त समिति बनाएका छौं । अब आन्दोलनको खाका बनाउँछौं । हामीले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन नै चलाउनेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रलायसम्म दबाब दिने योजना छ,’ केसीले भने । १७ सदस्यीय समितिको महासचिवमा नेपाल डेरी उद्योग एसोसिएसनका प्रह्लाद दाहाल छन् ।
आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा समेत सरकारले वैदेशिक लगानी खुला गर्न थालेको हुँदा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संयोजक केसीले बताए । ठूलादेखि २–३ लाख रुपैयाँ सानो लगानी गरेर परिवार पाल्दै आएका किसानलाई वैदेशिक लगानीले मारमा पार्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सानो कुरा हैन । हाम्रो संघर्ष पनि सामान्य हुन्न । निर्णय नसच्याए त्यस्ता दललाई मत नै नदिन हामी आम किसानलाई अपिल गर्नेछौं,’ उनले भने । डेरी उद्योगी र संघर्ष समितिको सदस्यसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य सुमित केडियाले किसान, कृषि उद्योगी र व्यवसायीको संयुक्त भेला भएर वैदेशिक लगानीविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता समयको माग भएको बताए । ‘कृषिमा आउने वैदेशिक लगानीले किसान, स्वदेशी कृषि उद्योगी व्यवसायी सबैलाई असर गर्छ । त्यसैले संयुक्त आन्दोलन चलाउनुपरेको हो,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिको सहसंयोजकमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका रीता बस्ताकोटी, कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी छन् । सदस्यहरूमा डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहाल, कृषि बीउ तथा तरकारी समूह नेपालका पूर्णदत्त भुसाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका रत्नमणि न्यौपाने र किशोर बगाले छन् ।
बाख्रा व्यवसायी महासंघका रुद्रनाथ उपाध्याय, जिल्ला आईपीएम कृषक संघ नेपालका प्रेम नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसनका सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका निरञ्जन श्रेष्ठ, मौरीपालक महासंघका शिवप्रसाद शर्मा पौडेल, नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासंघका अम्बिकाप्रसाद अधिकारी र नेपाल कुखुरापालक किसान संघका झनकप्रसाद पौडेलसमेत सदस्य छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका धननाथ महतो र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नवराज बस्नेत पनि संघर्ष समितिको सदस्य छन् ।