नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमाथि प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको एक महिनापछि यस प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिकर्मी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । यसअघि ठगी तथा संगठित अपराधका केही नाइके मात्रै परेकामा अहिले सरकारका बहालवाला सचिव नै पक्राउ परेका छन् । सांसद तथा पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । एक महिनामा गिरोहका आठ जना नाइके पक्राउ परेका छन् भने थप दुई जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । प्रहरीको यो सक्रियता आफैंमा सकारात्मक छ । तर लहरो तान्दा पहरो खस्ने माहोल देखिएपछि शीर्षस्थ राजनीतिक नेताहरू नै यो अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउने चलखेलमा अग्रसर भएको देखिन्छ, जुन खेदजनक छ । सरकार, विशेषतः प्रहरी–प्रशासनले यस क्रममा आइपर्ने जुनसुकै दबाबलाई पनि झेली यस प्रकरणउपर यथोचित अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याउन २०७६ सालमा गठन भएको एक कार्यदल र त्यसको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सुरु भएको चलखेलको गहिराइ र यसमा जोडिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जालो आफैंमा डरलाग्दो देखिन्छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न जन्मिएका छन्— गिरोहले चलखेलको रजगज गरेको झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा तत्कालीन नेकपा, पछि एमाले र कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृहसचिवहरूलगायत सरकारी संयन्त्रमा जोडिएका दर्जनौं अधिकारी कहाँ के गर्दै थिए ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासनजस्ता सरोकारवाला निकाय कहाँ थिए ? राज्यको जनशक्ति एवं स्रोत–साधन खर्चेर बनाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई बाहिर ल्याएर ‘नक्कली अनुसूची’ भर्ने/भराउने योजना कसले बुनेको थियो ? यति लामो समयसम्म भुटानी शरणार्थी बनाउन सहर–सहरमा नक्कली फाराम/विवरण भराउने, फोटो खिचाउने, मेडिकल गराउने र देशैभर सञ्जाल बनाउने यत्रो यत्न भइरहेका बेला प्रहरी–प्रशासन, सुराकी र राज्यका अरू संयन्त्र कहाँ थिए ?
आज सयौं सर्वसाधारण यस जालोमा फसिसकेको अवस्थामा र एक वर्षदेखि प्रहरीको टेबलमा उजुरीको चाङ थुप्रिएपछि बल्लतल्ल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको छ । तैपनि उच्च राजनीतिक तहमा भइरहेको चलखेलका कारण ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सञ्जाल कतिसम्म विकृत छ र कुन हदसम्म गिरेर मिलेमतो गरी कमाउ धन्दामा लिप्त हुन्छ, यस प्रकरणसम्बन्धी खोजले सप्रमाण खुलासा गरेको छ । कतिसम्म भने, नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बिहीबार सिंहदरबार पुग्नु आफैंमा रहस्यमय छ । त्यहाँ पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मुखबोलीमा ‘यसमा निर्दोष पर्नु हुँदैन, तर दोषी उम्किनु हुँदैन’ भने पनि नेता रायमाझीको बचाउमा ‘पटकपटक सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसदलाई बाटाबाटै हतकडी लगाउनु अनावश्यक’ भनेर बोल्नुको संकेत आफैंमा हास्यास्पद छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र कानुनी शासनको उपहास गर्ने गरी प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार नेताले मन्तव्य दिँदै हिँड्नु लज्जास्पद छ । अहिले त, यस गिरोहको लहरोमा आफ्नै ‘कोर–ग्रुप’ का जोकोही पर्न सक्ने संकेत देखिएपछि शीर्षस्थ नेताहरू अर्को ‘राजनीतिक सहमति’ मा लागेका हुन् कि भन्ने संशयसमेत पैदा भएको छ ।
शरणार्थी गिरोहको यो धन्दा एउटा गम्भीर संगठित अपराध हो । विगतमा कति यस्ता अपराध–अनुसन्धान राजनीतिक पहुँच र दबाबका कारण प्रभावहीन भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । तसर्थ, यसमा पनि कुनै त्यस्तो चलखेल हुन नदिन गृह प्रशासन दृढ रहनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले पनि अनुचित चलखेल गर्नु हुँदैन । यो विषय एक वर्षअघि नै उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयको ध्यानाकर्षणमा आएपछि त्यस बेला पक्राउ परिसकेका गिरोहका नाइकेहरूलाई राजनीतिक पहुँच–हस्तक्षेपकै कारण रातारात छाडिएको तीतो उदाहरण पृष्ठभूमिमा छँदै छ । यी र यस्ता अनेक संशय बढाउने घटनाको पनि विस्तृत छानबिन हुन जरुरी छ । र, मूलतः सुडान घटनामा जस्तो संलग्न राजनीतिकर्मीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च पनि गरिनु हुन्न । दण्डहीनतालाई निरन्तरता नदिन सरकारले यस काण्डको रौंचिरा केलाएर संलग्न सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गृह र प्रहरी–प्रशासनलाई आफ्नो छवि सुधार्ने एउटा गतिलो अवसर हो यो, जसमा उनीहरू चुक्नु हुन्न । यो अपराधमा जतिसुकै शक्तिशाली ओहदाका पात्र मुछिएका भए पनि तिनलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । र, ‘आफ्ना’ लाई जोगाउन शीर्षस्थ राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो हैसियत भुलेर अड्डा–निकाय धाउने तथा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । अपराधमा संलग्न जोकोही दण्डित हुने वातावरण बनाउन सबैले सघाउनुपर्छ ।