मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले भने यस सम्बन्धी कुनै तयारी गरेको छैन । नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन पनि हुन सकेको छैन ।
यसबाट देशैभरको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन संविधानले अन्तिम जिम्मेवारी दिएको प्रधानन्यायाधीश पदलाई पूर्णता दिन कसैलाई पनि चासो नभएको देखिन्छ । सर्वोच्च न्यायालयलाई लामो अवधिसम्म कायममुकायम (कामु) अन्तर्गत मात्र सीमित राख्ने यो तदर्थवादी शैली संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर मात्र होइन, हरदृष्टिबाट सर्वथा घातक छ ।
२०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको सर्वोच्चको नेतृत्व अद्यापि उही अवस्थामा छ । जबरा निलम्बनमा परेपछि गत असोज १५ सम्म साढे सात महिना तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मध्यअसोजमा कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएयता वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा १२९(६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ । यस अनुसार पहिले दीपक र अहिले हरिकृष्णले कामु प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्दै आएका हुन् । संवैधानिक प्रावधानहरू हेर्दा कामु सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छोटो अवधिका लागि भएको प्रस्टै बुझिन्छ । कुनै कारण प्रधानन्यायाधीश अदालतमा अनुपस्थित हुँदा दैनिक न्याय प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध नहोस् भनेर मात्रै संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । यस्तो जिम्मेवारी अन्य कुनै अधिकारी वा निकायको निर्णयबाट सृजित नभएर संविधानले नै दिएको हो, तर सधैंका लागि होइन ।

निश्चय पनि जबराविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो, निलम्बनको अवधिमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त नहुने कारणले । जबराविरुद्धको महाभियोगलाई संसद्ले समयमा नटुंग्याएका कारण लामो समय सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्यो । तर, गत मंसिर २७ मा ६५ वर्षे उमेरहदकै कारण जबरा सेवानिवृत्त भएपछि भने प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुन गएको छ, जसलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमार्फत पूर्णता दिनुपर्छ ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार गत कात्तिक २७ मै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर, मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता नभएका कारण उक्त समयमा सिफारिस हुन सकेन । तर यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको गठन भई संवैधानिक परिषद्को संरचना पूर्ण भैसक्दा पनि अझै नियुक्तिको सिफारिस भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका तीनजनाको पनि सुनुवाइ नभएकाले नियुक्ति रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै जना राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् (प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन्, त्यो अवस्थामा त ६ जना नै राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्) । त्यस्तै न्याय परिषद्मा पनि कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् भने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा सांसदहरू सहभागी हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस्ता राजनीतिक प्रक्रियाहरूबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले कामुको जिम्मेवारीमा रहेका बखत राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व आत्मविश्वासका साथ निर्वाह गर्न सक्दैनन् कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइदेखि आदेश र फैसला गर्दासमेत आफ्ना नियुक्तिकर्ताले के–कसो भन्लान् भन्ने विचार गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार गर्छ ।

संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्दैन, तर कार्यकारी निकाय र संसद्लाई समेत सन्तुलनमा राख्ने आत्मविश्वास र नैतिक वैधता भने कमजोर हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशप्रति कानुनी र नैतिक रूपमा जवाफदेह हुनुपर्ने अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीको वफादारी र विश्वास पनि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । त्यसैले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा थप ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालत आफ्नै नेतृत्वका विवादास्पद कदमहरूका कारण चरम संकटबाट गुज्रिएको र राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्रमा रहेको जगजाहेरै छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरूका अनुदार टिप्पणीको सिकार पनि न्यायालय भइरहेको छ । यिनै कारण गिर्दो जनविश्वास पुनः आर्जन गर्ने चुनौती यसका सामु छ । साथै सर्वोच्चमा अहिले पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छन् र मुद्दाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा ३० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । पुराना मुद्दाहरू छिटो टुंग्याएर जनतालाई समयमै न्याय दिन पनि सर्वोच्चले प्रमुखसहित पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यो वातावरणको सृजना गर्ने दायित्व संवैधानिक परिषद्मा रहने राजनीतिज्ञदेखि संसद्को समेत हो । त्यसैले प्रमुख दलहरूको प्राथमिकताको सूचीमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको विषयलाई सहज रूपमा लिन मिल्दैन । राजनीतिज्ञहरूले न्यायपालिकालाई बेवास्ता गर्ने वा राजनीतिक लेनदेनका लागि गलाउने मनसाय राखेका हुन् भने त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।