कोभिड–१९ का कारण संसारभरि नै लगभग दुई वर्ष कतिपय सामाजिक गतिविधिहरू अवरुद्ध भए । आर्थिक–शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भए । हरेकजसो व्यक्तिको दैनिकी सोचेअनुरूप भएन । घरबन्दी, निषेधाज्ञा, ‘क्वारेन्टिन’ र ‘आइसोलेसन’ जस्ता संक्रमण रोकथाम र उपचारका उपायका कारण कति समय मानिसहरू भौतिक रूपमा एकअर्कासँग नजिकिन पाएनन्, आफन्त–साथीभाइबाट टाढिएर रहे । यो सबै घटनाक्रमको असर मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको छ ।
एङ्जाइटी, डिप्रेसन र अरू जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या विश्वभरि नै बढेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको अवस्था पनि यही हो । पहिलेको तुलनामा बालबालिकासहित धेरैमा परामर्श लिनुपर्ने अवस्था बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार र
स्वास्थ्य निकाय तथा सरकार यसबारे बेलैमा सचेत नहुने हो भने जारी महामारी अन्त्य भैसक्दा पनि यसले छाडेको मानसिक असर कायम रहिरहन सक्छ । अतः संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, अनि आर्थिक पुनरुत्थानजस्ता विषयमा चासो दिइरहँदा मानसिक स्वास्थ्यको पाटोलाई भुल्नु हुँदैन ।
अस्वाभाविक उदासी देखिनु, भोक–निद्रा नलाग्नु, रिस उठ्नु, डर–चिन्ता पैदा हुनु मानसिक तनावका लक्षण हुन् । आफू या परिवारका कसैमा यस्तो समस्या देखिएमा न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउनुपर्छ । यसका निम्ति मनमा कुनै भय पाल्नु हुँदैन भने सदैव सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । अनावश्यक तनावकै कारण दैनिक जीवन नै कठिन हुने अवस्था निम्तिन नदिन स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार जरुरी पर्छ । यसका निम्ति घरपरिवार, समाज र सरकारको अग्रसरता अहम् हुन्छ । त्यसैले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारीलाई व्यापक बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो समस्या हुनुका कारणहरू धेरै हुन्छन् । गरिबी र मानसिक स्वास्थ्य पनि अन्योन्याश्रित हुन्छ । महामारीमा रोजगारी तथा आयआर्जनका उपायहरू संकुचित हुँदा गरिबी बढेको छ । यस्तै, वंशानुगत, तनावको सामना
गर्ने व्यक्तिगत क्षमता र पारिवारिक जीवनमा आएको विचलनजस्ता सदाबहार समस्या त छँदै छन्, यसमा पनि आर्थिक पाटो जोडिन
सक्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा जातीय विभेद पनि यसको एउटा कारक हुन सक्छ ।
हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे धेरै भ्रम छन् । बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई मानसिक समस्या हुँदैन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू आक्रामक हुन्छन्, र यो समस्या व्यक्तिगत कमजोरीका कारण हुन्छ भन्ठान्नेहरू धेरै छन् । कतिले त यसलाई ‘नाटक’ ठानेर समस्याको बेवास्ता गर्छन् । यी सबै भ्रम चिर्न पनि चेतना फैलाउनु जरुरी छ । समाजमा अनावश्यक रूपमा हेलाको पात्र होइएला भनेर पनि यो समस्या लुकाउने प्रचलन छ, जसलाई तोड्न पनि समाजमा यस सम्बन्धी जागरणको खाँचो छ । कोभिडअघि नै विकसित देशहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको सवाल प्राथमिकतामा पर्थ्यो, स्वास्थ्य बजेटको निश्चित हिस्सा यसको पहिचान, रोकथाम र उपचारका लागि चाहिने पूर्वाधारमा खर्च हुन्थ्यो । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा भने मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरिए पनि यसको उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी न्यून छ । यो वास्तविकतालाई कोभिडले सतहमा ल्याइदिएको छ ।
त्यसो त, केही सरकारी नीतिहरूले मानसिक स्वास्थ्यको पाटोमा सम्बोधन गर्न खोजेका पनि छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगताको व्याख्या गरेको छ, र तिनलाई आवश्यक पर्ने औषधि–परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्थापना वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तर व्यवहारमा यो लागू भएको छैन । २०५३ सालमै ल्याइएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बमोजिमका कार्यहरू पनि प्रभावकारी ढंगले भएका छैनन् । नीतिनियम, योजना बनाउने तर काम नगर्ने र कसैप्रति जवाफदेह हुनु पनि नपर्ने सरकारी चलनको मारमा मानसिक स्वास्थ्य पनि परेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार, नसर्ने रोगहरूमध्ये १८ प्रतिशत हिस्सा मानसिक रोगको छ । कोभिडअघि नै मन्त्रालयको तथ्यांकमा २ लाख ६५ हजार मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या भेटिने गरेको थियो । कोभिडका दौरान त झन् निश्चय पनि यो संख्या बढेको छ, जसबारे तथ्यांक आइसकेको छैन । कोभिडका बेला उत्पन्न मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न सरकारीस्तरबाट उल्लेख्य पहल भएको पाइँदैन । कतिपय मुलुकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हेर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा हुन्छन् । हाम्रोमा पनि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले गरेको यस्तै संयन्त्रको मागलाई सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणमा बजेट बढाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सम्बद्ध सबै पक्षले व्यक्ति, घरपरिवार तथा समाजमा दीर्घकालसम्म असर पार्न सक्ने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू न्यूनीकरणको यथोचित पहल लिनुपर्छ ।