विभिन्न डेरीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको नमुना परीक्षणमा कैफियत देखिँदा पनि दोषीलाई कुनै कारबाही नगरिनु आश्चर्यलाग्दो छ । तीन वर्षयता काठमाडौं उपत्यकाका २९ डेरीबाट संकलित दूध, दहीको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश न्यून गुणस्तरको पाइएका छन् ।
तैपनि ती डेरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन । खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन/सुधार गर्ने दायित्व पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कैफियत देखिँदादेखिँदै सम्बन्धित डेरीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुले अनुगमनको औचित्य र अर्थमाथि प्रश्न उठाएको छ । यति मात्र होइन, नमुना ल्याएर डेरीलाई तर्साउने तर उत्पादन न्यून गुणस्तरको हुँदा पनि त्यसै उन्मुक्ति दिने गर्नाले विभागको नियतमाथि पनि आशंका उब्जाएको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा उत्पादनहरूको गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना त कम हुनेछ नै, जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रप्रतिको आम विश्वास पनि ओरालो लाग्नेछ । त्यसैले विभागले कैफियत भेटिएका डेरीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, र गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताहरूको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
खाद्य ऐनअनुसार गुणस्तर न्यून पाइएका डेरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हो, तर न्यून गुणस्तर र फ्याटको मात्रा कमी रहेको पुष्टि हुँदा पनि परीक्षण–प्रतिवेदन देखाएर तर्साउनेबाहेक अरू काम भएको छैन । गत असोज/कात्तिकमा चारवटा निजी डेरीबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा एउटामा मात्र कैफियत देखिएको थिएन । तीन वर्षअघि चारवटा डेरीका उत्पादनमा कैफियत भेटिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएका ४ वटा फाइल फिर्ता आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
दुई वर्षअघि पनि ११ डेरीबाट दहीको नमुना संकलन गर्दा कैफियत भेटिए पनि कुनैविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन । त्यही साल ९ वटा अरू डेरीका नमुना परीक्षण गरिएकामा त्यसको दुई वर्षपछि गत साउनमा मात्र तीमध्ये तीन डेरीको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ । विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा अरू तीन डेरी सञ्चालकको हकमा बारम्बार पत्राचार गरिएको र मान्छे नभेटिएको दाबी गरिएको छ । कोही पेसेवर अपराधी पो लामो समय फरार रहन सक्छ, चल्तीको उद्योगको सञ्चालक सधैं नभेटिने, त्यो पनि सरकारले खोज्दा, हुनै सक्दैन । त्यसैले मान्छे फेला नपरेको भन्नु विभागको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ।
संकलित नमुना परीक्षण गर्दा न प्रशोधनमा ध्यान दिइएको पाइन्छ न सरसफाइमा । दहीमा कोलिफर्म पाइएको छ भने दूधमा हुनैपर्ने गुणस्तर कम । दूधका केही नमुनामा ठोस पदार्थ कम र कोलिफर्म भेटिएको छ । तैपनि सम्बन्धित डेरीलाई कारबाही नहुनु रहस्यमय छ । यहाँ प्रश्न उद्योगीहरूले उन्मुक्ति पाए भन्ने मात्र होइन, यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि उत्तिकै खेलबाड भैरहेको छ भन्ने पनि हो । विभागले बुझ्नुपर्छ— यो प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो डेरीलाई मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दैन । तसर्थ, विभागले यस्तो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कैफियत भेटिएका डेरीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कुनै अनुचित दबाब तथा प्रभाव आउँछ भने पनि विभागले त्यसलाई झेल्न सक्नुपर्छ ।
बालबालिका, वृद्ध, बिरामीलगायत सबैजसो उमेर समूह र स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिले उपभोग गर्ने दूधमै पनि गुणस्तर कायम नगरेको विषयलाई खेलाँचीका रूपमा लिने भूल कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसैले जसरी हुन्छ, मापदण्डविपरीतका डेरी उत्पादनहरूलाई नियमनमा ल्याएर अनिवार्य रूपमा तिनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ । बयान लिएर मुद्दा प्रक्रियामा लैजाँदा तथा सरकारी वकिलको कार्यालयले सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा केही समय अवश्य लाग्न सक्छ, तर पनि इच्छाशक्ति र तदारुकता भएमा यसका लागि वर्षौं लाग्ने हुन सक्दैन ।
अर्को अचम्म त, काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु र लैनचौरविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि निजी डेरीविरुद्ध भने विभाग प्रायः मौन छ । यसले कतै नियोजित रूपमै मिलोमतोमा निजी डेरीहरूको मुद्दा टुंग्याइएको त होइन भन्ने संशय जन्माएको छ । उपत्यकाबाहिर बरु, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभागको पर्सा र हेटौंडा डिभिजन कार्यालयले दही/घिउ न्यून गुणस्तरीय भएको भन्दै ५ डेरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । २०७७ मा दहीमा लेबल नभएको भन्दै हेटौंडाको एउटा डेरीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
डेरीहरूलाई आफ्ना उत्पादनप्रति जवाफदेह बनाउने कार्यमा विभाग र सम्बन्धित खाद्य निरीक्षकहरू जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन । उनीहरूले परीक्षणका क्रममा दोषी पाइएकाहरूलाई आवश्यक कारबाही गरी भविष्यमा यस्तो हेलचेक्य्राइँ नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै अनुगमनको औचित्य र अर्थ स्थापित हुन्छ । कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने र विकृतिलाई त्यसै ढिसमिस गरिदिने प्रवृत्तिले कसैको पनि उत्पादन गुणस्तर बढ्दैन, अझ खस्किँदै जान्छ ।
यस्ता विषयमा सम्बन्धित नेतृत्व संवदेनशील भएमा मात्रै कसैले पनि गल्ती दोहोर्याउने दुस्साहस गर्दैन । यस्तै, डेरीहरूले पनि कारबाहीको डरले मात्र नभएर, पेसागत दायित्वकै आधारमा आफ्ना उत्पादनहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै पक्षको गुण मापन गरेर मात्रै उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू बजारमा पठाउने थिति बसाल्नुपर्छ । साभार : कान्तिपुर,सम्पादकीय
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८
