काठमाडौं – कांग्रेसले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रस्ट आर्थिक दृष्टिकोण अभाव र भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गरेको अवस्थामा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र उद्योग, पर्यटन, कृषि, निर्माण यातायात तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई राष्ट्रिय उद्यममा जोड्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको घोषणापत्र शनिबार पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा जोडिएका छन् । तीमध्ये वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्छन् । २०७७/७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले ११ हजार ८ सय ३३ जनालाई मात्रै रोजगारी दिएका छन् । लोक सेवा आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरेको थियो ।
‘यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो संरचनात्मक पहल चाहिने भएकाले कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक सुधार गर्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावमा भनेको छ, ‘व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण तथा यातयात वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरन्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी गर्ने संकल्प गर्दछ ।’
पटक–पटक अवसर पाउँदा पनि गर्न नसकेको नेतृत्वले नै आगामी पाँच वर्ष शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सम्भावना बढिरहेका बेला कांग्रेसको उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भने शंका उब्जिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका प्राध्यापक कृष्ण खनाल २०४८ यता कांग्रेसका सबै घोषणापत्रप्रति नेतृत्वको चासो र जानकारीसमेत नराख्ने बताउँछन् । कांग्रेसका घोषणापत्रमा नेतृत्वको खासै संलग्नता हुँदैन । २०७४ सालमा घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व महेश आचार्यले लिएका थिए । यस पटक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेल, गेजा शर्मा वाग्लेसहितको टोली आबद्ध थियो ।
एमाले र माओवादीको घोषणापत्र निर्माणमा नेतृत्व आफैं संलग्न हुने गरे पनि कांग्रेसमा त्यस्तो अभ्यास नरहेको भन्दै प्राध्यापक खनालले अरूले लेखिदिएको घोषणापत्रलाई नेतृत्वले कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास नरहेको बताए । ‘२०४८ सालदेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्ममा म पनि कुनै न कुनै रूपमा कांग्रेसको घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न छु, शेरबहादुर देउवामा मात्रै होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई कसैलाई पनि घोषणापत्रप्रति चासो थिएन,’ उनले भने, ‘यो घोषणापत्र कति कार्यान्वयन होला भन्दा पनि विशुद्ध कर्मकाण्डी मात्रै हो ।’
घोषणापत्र लेखनमा संलग्न रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले अन्य दलले जस्तो हावादारी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने संकल्प कांग्रेसले नगरेको दाबी गर्छन् । संरचनागत सुधार, असल शासन र नेतृत्व दह्रो भएमा अहिले जारी भएको संकल्पहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसले रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । लाखौं युवाको नैराश्यता चिर्नका लागि रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै वाग्लेले २१ वटा उद्योगले २ देखि साढे दुई लाखसम्मलाई रोजगारी दिन सक्ने आँकडा अघि सारिएको बताए ।
‘स्वदेशमा रोजगार नपाएर बिदेसिन बाध्य लाखौं युवालाई स्वदेशमै आशा जगाउन सकियोस् भनेर महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका हौं, डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नेपालमै बसीबसी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ स्वेदशी उत्पादनमा बढावा दिने सकिन्छ । पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, खुद्रा व्यापार, पर्यटन र अन्य नयाँ क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ, यसका लागि ‘ओम्नीबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक छ, यो भनेको एकैचोटि दर्जनौं ऐनहरूको खारेजी तथा परिमार्जन हुनुपर्छ भनिएको हो, यसमा फड्को मार्न सकेनौं भने यथास्थितिबाट अघि बढ्न सकिन्न,’ वाग्लेले भने, ‘रोजगारीको यो महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न २४ देखि ४८ वटा ऐन खारेजी तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’
राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले यस पटक अन्य दलहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोण बदलेको छ । गठबन्धनको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेबाहेक अन्य दलप्रति उसले आरोप–प्रत्यारोप गरेको छैन । संकल्प प्रस्ताव लेखन कार्यमा जुटेका लेखक वाग्लेका अनुसार राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका बारेमा कांग्रेसले यस पटक नयाँ खालको साझा धारणा अघि सारेको बताए । साझा राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा कांग्रेसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र तथा विदेश नीति र संविधानका सम्बन्धमा राष्ट्रिय साझा अवधारणा बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । ‘एक्काइसौं शताब्दीका प्रमुख शक्तिराष्ट्र तथा ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालका लागि राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता नीति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी छन्,’ कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावमा भनेको छ, ‘उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै दूरगामी महत्त्वका नीतिहरू निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलबीच साझा धारणा विकसित गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।’
गठबन्धनमा रहेका दलप्रति मौन बसेको कांग्रेसले चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेप्रति भने कटाक्ष गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा उसले चित्रण गरेको छ । ‘नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रूपमा सार्वभौम संसद्लाई रबरस्ट्याम्प बनाउने दुस्साहस गरियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो ।’
कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै नभएर सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभावमा राख्ने षड्यन्त्र गरेको जनाएको छ । उसले राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत असंवैधानिक र विवादास्पद भएको उल्लेख गरेको छ । उसले कोभिड महामारी र त्यसमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि ओली सरकारले विचलनको नीति लिएको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । भारतसँग भएको सीमा विवाद रहेको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान खोज्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले चीनसँग हुम्लाको सीमामा विवाद कायम रहेको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ ।
अहिले पनि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् तर भारतसँगको सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उनले कुनै निर्णायक पहल गरेका छैनन् । महाकाली नदीपारि भारतले लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर नेपालतर्फ एक बालकको ज्यान गएको घटनामा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले मौनता साधेका छन् ।
कांग्रेसमा बेलबखत उठीराख्ने धर्म निरपेक्षता, शासकीय सुधारलगायत राजनीतिक मुद्दालाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छैन । कांग्रेसले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन अनिवार्य रहेको बताएको छ । २० वर्षभन्दा पहिला बनेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको व्यापक पुनःसंरचनामार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने उसको अठोट छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइने वाचा कांग्रेसले गरेको छ ।
घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमितता वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा जनाएको कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई भने सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । तत्कालीन संसद्मा सांसद पद निलम्बन अवस्थामै रहेका गच्छदारलाई कांग्रेसले आफैंले गरेको प्रतिज्ञाविपरीत उम्मेदवार बनाएको हो ।
कांग्रेसले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग चार लेन बनाउने संकल्प गरेको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, मेची, सगरमाथा, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडर, काठमाडौं चक्रपथ र डुम्रे–बेसीसहर–मनाङ सडक विस्तार र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, नागडुंगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–जिगन्ढा सडकखण्डका सुरुङ निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेलगायत योजना अघि सारेको छ ।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, विपन्न परिवारको प्रयोग गर्ने विद्युत्मा पचास किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । हरेक पचास किलोमिटरको सडक दूरीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्तै स्वदेशी लगानीमा अन्य पहाडी प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेसले ५ वर्षभित्र आधारभूतबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बिमामा एकीकृत गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने कांग्रेसको दाबी छ । त्यस्तै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड राय सुझाव समितिका तत्कालीन संयोजक डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभ बनाउनले एक मात्र उपाय बिमा हो । अहिले बिमा गरिब र रोगीले मात्र गरिरहेकाले कार्यक्रम फेल भइरहेको हो । धनी, स्वास्थ्य र युवालाई गराउनु चुनौती हो ।’
घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरबन्दी थप गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति), मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा परेकाहरू समयमै उपचार नपाएर हुने मृत्युको संख्या कम गराउन मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । कांग्रेसले नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेलगायत घोषणा गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान बनेपछि ७ वर्षसम्म जारी हुन नसकेको शिक्षा ऐन एक वर्षभित्रै जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । २०७४ यता शिक्षामन्त्री फेरिएपिच्छे विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संसद्मा पेस भएर ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐनमै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेसमेत घोषणा गरेको छ । विगतका शिक्षा नीति, अभ्यास र पार्टीले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयताअनुरूपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिनेसमेत घोषणा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने र कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन प्रेरित गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको संरचनासमेत परिवर्तन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । बाल कक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्वआधारभूत, कक्षा ४–८ आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिक तह बनाइने पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
प्राध्यापक खनाल कुनै पनि पार्टीका घोषणापत्रप्रति विमति राख्नुपर्ने अवस्था नहुने बताउँछन् । ‘देश विकासमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दा कसैले विमति राख्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा लावारिस हुन्छन् । त्यसैले यो भोट माग्ने सामान्य दस्ताबेज मात्रै हो ।’

घोषणापत्रमा के छन् ?

-गठबन्धन दलप्रति सद्भाव, प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेप्रति भने आक्रामक
-वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै
-विपन्नलाई १० हजार किरिया खर्च
-सुत्केरी भत्ता ५ हजार
-आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि ४८ वटा कानुन खारेजी र परिमार्जनका लागि योजना ल्याउने आश्वासन
-अख्तियारलाई बलियो बनाउन विद्यमान कानुन संरचनामा आमूल परिवर्तन
-स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउने
-चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने
-पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने
-तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिकालाई निःशुल्क उपचार
-५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा
-वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने
-दैनिक पर्यटक खर्च १०० डलर पुर्‍याउने