काठमाडौं, सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केवल ०.२ प्रतिशतले मात्रै बजेट बढाएको छ । बिहीबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा उक्त रकम करिब ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
आगामी वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमा ‘निरोगी नेपाली, स्वस्थ नेपाल’ नारा अगाडि सारे पनि अन्य कुनै उत्साहप्रद कार्यक्रम र नयाँपन ल्याएको छैन । बजेटमा स्वास्थ्य सुविधालाई सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने पुराना वाचालाई केवल नयाँ शब्दमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न शीर्षकका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले गरिरहेको दोहोरो खर्चलाई भने राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने घोषणा गरेको छ । हाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा वितरण भइरहेको सुविधालाई मन्त्रालयले बिमामा समेट्नु चुनौती पूर्ण हुनेछ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तिर्नुपर्ने रकम बढेर २४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरे पनि १० अर्ब मा बिमाका लागि छुट्याइएको छ । तर, हालसम्म भएका बिमा दाबीको तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दाबी भुक्तानी फरफारक गरिने वाचा बजेटको छ ।
सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यो वर्षको बजेटमार्फत ठूलै संरचनागत सुधार गर्ने आशा राखे पनि त्यसमा कुनै ठोस योजना अगाडि सारेको छैन । स्वास्थ्य बिमामा केही फेरबदलको अलावा आउँदो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने पनि बताइएको छ । यी कार्यक्रम तथा योजना गत वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख थिए ।
राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममार्फत नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउँदै आएकोमा आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजेटमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ । यसका साथै, थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिने बजेटमा बताइएको छ । सिकलसेल एनेमियाको उपचारका लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपचार बोनम्यारो प्रत्यारोपण हो । विकसित देशमा यसको पूर्ण निराकरणका लागि जिन थेरापीको पनि प्रयोग सुरु भइसकेको छ । तर, बजेटमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण र जिन थेरापीका विषयमा केही उल्लेख छैन ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जलन उपचारलाई यस वर्षझैं प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ ।’ यस वर्षको बजेटमा पनि वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि सघन उपचार कक्ष विस्तार गरिने बताइएको थियो ।
यस वर्ष निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले आगामी वर्ष कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूले यसअघि घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका धेरै कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएकामा सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्तावदेखि बिमाको सुविधा थैली वृद्धिको आफ्नो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले अनुमोदन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
