शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने बहस सधैँ चलिरहन्छ, जनजीविकासँग जोडिएको यस्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो— सार्वजनिक यातायात । सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तर्क्रियामा यसको ठूलो अर्थ रहन्छ ।
बढी काम गर्न सक्ने, आम्दानी क्षमता बढाउन सक्ने सम्भावना केही हदसम्म यसमा पनि भर पर्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्र कहिल्यै व्यवस्थित भएन । सबा वर्षयता त कोरोना महामारीले यो क्षेत्रलाई झनै असर पुर्याएको छ । यस्तो असरलाई दुवैतर्फबाट हेर्न सकिन्छ— एउटा यस क्षेत्रका श्रमिक तथा साना लगानीकर्ताहरूका तर्फबाट र अर्को यात्रुका तर्फबाट । सार्वजनिक यातायातको प्रयोग र यसलाई रोजगारिको माध्यम बनाउनेहरू प्रायः निम्न वर्गका हुन्छन्, यस अर्थमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्नु र सुधार्नु समानता र न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि अपरिहार्य छ ।
सार्वजनिक यातायात देशमा रोजगारीको पनि एउटा ठूलो माध्यम हो । व्यवसायीहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष करिब १० लाख श्रमिक संलग्न छन् । गत वर्षको ‘लकडाउन’ मा यी श्रमिकले सरकारबाट राहतको आश्वासन मात्रै पाए, यसपालि त त्यही पनि पाएनन् । न सरकारबाट उनीहरूले केही पाए, न त यातायात व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा केही गरे । अहिले मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना बढेको बताइन्छ । महामारी नियन्त्रणबाहिर गए, फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले यातायात मजदुरहरू निकै जोखिममा छन् । उनीहरूको माग उठाउने संगठन त छ, तर तिनको आवाज खासै सुनिन्न ।
सार्वजनिक यातायत ‘औपचारिक’ क्षेत्र हो कि ‘अनौपचारिक’ भन्नेमै द्विविधा छ । अनौपचारिक भनौं, यसको सञ्चालनसम्बन्धी नियम, कानुन केही मूल्य मान्यता छन्, राज्यलाई यातायात व्यवसायीले कर पनि बुझाउँछन् तर श्रमिकको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन, यो हदैसम्मको अनौपचारिक क्षेत्र हो जस्तो देखिन्छ । रोजगारदाता–श्रमिकबीच मौखिक सम्झौता र अनौपचारिक सम्बन्धका आधारमा यो क्षेत्र चल्छ । श्रमिकलाई न आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति छ न त सामाजिक सुरक्षाको नै । कतिसम्म भने, कतिपय लगानीकर्ताले चालक–सहचालकको नाम, ठेगानालगायतका सम्पूर्ण विवरणसम्म राखेका हुँदैनन् । कोभिडका कारण लामो समय सार्वजनिक यातायात चलेन । यस अवधिमा श्रमिकहरू बेरोजगार भए । पछिल्लो निषेधाज्ञा हटेपछि पनि कति त काममा फर्कन पाएका छैनन्, खर्च घटाउने नाममा सहचालकहरूबिनै यातायत चलाउने क्रम बढ्दो छ । अप्ठ्यारोका बेला पनि मजदुरहरू कामबाट निकालिएका छन् ।
आज सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसको लगाम निजी व्यापारीहरूको हातमा छ । र, तिनका प्राथमिकतामा चालक–सहचालकको सुरक्षा पर्दैन । देशैभर यातायात व्यवसायीहरूको आफ्नै सञ्जाल भने यति बलियो छ कि तिनले सरकारलाई हलचलै गर्न दिँदैनन्, अर्थात् सरकार उनीहरूसामु लाचार छ । बेलाबेलामा सरकार–व्यवसायीबीच द्वन्द्व पनि नचल्ने होइन । व्यापारीको सिन्डिकेट हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज कहिलेकाहीं चर्किए पनि पछि त्यसै थाक्छ । श्रमिक–व्यवसायी एक्लाएक्लै हिँडेर यो क्षेत्र सुधार्न कठिन छ, श्रमिकको सुरक्षा र सार्वजनिक यातायतलाई पर्याप्त, छरितो, सस्तो र सुरक्षित बनाउन दुवै सँगसँगै हिँड्नुपर्छ ।
कोरोनाका बेला सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेहरूको ठूलो हिस्सा पनि प्रभावित छ । अघिल्लो वर्ष लकडाउन खुकुलो भएसँगै मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र क्षमताभन्दा आधा यात्रु राख्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेर सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय सरकारले गर्यो । तर, काठमाडौंजस्तो जोखिमयुक्त सहरमा कोरानकालअघिकै जस्तो इँटा मिलाएझैं यात्रु कोचिए, अहिले पनि हालत उस्तै छ । सरकारको ध्यान पनि खास सवालमा देखिँदैन । सरकारले हालै लामो दूरीको यातायात भाडा एकैपल्ट २८ प्रतिशतसम्म बढायो । जनजीविकालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्तो निर्णय अप्रत्याशित रूपमा आयो । यसरी व्यवसायीलाई खुसी पार्न पछि नपर्ने सरकार श्रमिकका सवालमा भने सधैं मौन छ ।
कोरोनाकाल कति लम्बिन्छ टुंगो छैन, यही कारण सार्वजनिक यातायातको तत्कालीन भविष्य पनि अनिश्चित छ । व्यवस्थित ढंगले स्वास्थ्य मापदण्डसहित चलाउने प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा मिलाउन सकेमा महामारीको मारबाट सार्वजनिक यातायातलाई अलि जोगाउन सकिन्छ । चालक–सहचालकको इच्छाशक्ति र सरकारको अनुगमनसित मात्र होइन, यो सवाल फेरि पनि हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीसितै जोडिन्छ । काठमाडौंकै चर्चा गर्दा, कुन–कुन रुटमा कति संख्यामा सार्वजनिक यातयातका दैनिक प्रयोगकर्ताहरू छन् भने व्यवस्थित सर्वेक्षण भएकै छैन । ती यात्रुलाई आउ–जाउ गर्न सार्वजनिक यातायतमा कति सिट चाहिन्छ, पत्तो छैन । यस्तो अध्ययन भएको हुन्थ्यो भने कोरोनाकालमा यातायातको सिट क्षमता र यात्रुको चापबारे मोटोमोटी हिसाब गर्न सकिन्थ्यो । अनि सरकारले यातायात व्यवसायीलाई त्यहीअनुसार गाडी व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सवारी चलाउन निर्देशन दिन सक्थ्यो, र यस्तो निर्देशन कार्यान्वयनयोग्य पनि हुन सक्थ्यो । त्यसो भएमा कोरोनाबीच पनि यातायात चलाउन सहज हुन्थ्यो, र फेरि श्रमिकहरू मारमा पर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । तसर्थ, यात्रुमैत्री यातायात प्रणालीका लागि व्यवसायी–सरकार मिलेरै काम गर्नुपर्छ, श्रमिकको सुरक्षा तथा यात्रुको सहजताका लागि सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । साभार : कान्तिपुर
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७८
