विद्यालयमा महिला शौचालय हुनु–नहुनु र छात्राहरूले महिनावारीका बेला सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न पाउनु–नपाउनुबीचको फरक ठूलो छ । यो छात्राहरूको सुविधाको विषय मात्र होइन, विद्यालयमा उनीहरूको नियमित उपस्थिति र कक्षा छाड्ने दरसित पनि यसको अन्तरसम्बन्ध गहिरो छ । यसको मतलब, विद्यालयमा छुट्टै महिला शौचालय नहुँदा र सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न नपाउँदा कति छात्राहरूको शैक्षिक भविष्य अनिश्चित मात्र बनेको हुँदैन, राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी पनि खेर गैरहेको हुन्छ ।
यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तीन वर्षयता देशभरका २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गरिरहेको छ । यसकै निम्ति यसबीचमा साढे ४ अर्ब खर्चिएको छ । तर दुःखको कुरा, पालिका र विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड गुणस्तरहीन हुँदा छात्राहरूले यसको प्रयोग गर्नै छाडेका छन् । यसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्यमाथि पनि असर पुगेको छ ।
मासिकस्रावका बेला सघाउनुको सट्टा उल्टै समस्या सृजना भएपछि छात्राहरूले सरकारबाट उपलब्ध प्याड लगाउन छाडेका हुन् । यस्तो प्याड तोकिएको मापदण्डअनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथेगेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम कम भएको, चिलाउने–पोल्नेजस्ता समस्या आएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । यसबाट सरकारले सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ नै बनाएर आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब २७ करोड निकासा गरेको सरकारले दोस्रो वर्ष १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटअनुसार स्थानीय तहले कार्यविधिबमोजिम प्याड खरिद गर्नुपर्ने हो । तर कति पालिकाले पारदर्शी रूपमा प्याड खरिद गरेका छैनन्, कतिले कार्यविधिबमोजिम मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडासम्मको न्यूनतम मापदण्ड र सुरक्षित भण्डारणजस्ता पक्षमा उनीहरूले ध्यान पुर्याएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले भने खरिदको जिम्मा नै विद्यालयलाई दिएका छन् ।
बर्सेनि औसत डेढ अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम होइन, यसकै लागि एउटा पालिकाले औसत रूपमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ पाएको छ । तैपनि गुणस्तरीय प्याड नकिनिनुको सोझो अर्थ निस्कन्छ, यसमा कुनै गडबडी अर्थात् अनियमितता छ । कार्यविधिमा मापदण्डअनुसार प्याड खरिद भए/नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समेत समिति गठन हुने उल्लेख छ । सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय र अनुगमनका निम्ति संघमा शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा संघीय निर्देशक समिति छ । प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्नु यसको एउटा दायित्व हो । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस्तै एउटा समिति छ । स्थानीय तहमा पनि पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समिति छ । परन्तु यी समितिले आआफ्नो कर्तव्यबमोजिम कार्य नगर्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन पुगेको छ ।
प्याड कमसल भएकाले छात्राहरूले लगाउन नमान्नु विद्यालय र पालिका स्वयम्कै साखको प्रश्न हो । त्यसैले उपप्रमुख–उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिका अतिरिक्त पालिका प्रमुखले नै पनि यसको अनुगमनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । कथं पालिकाका उपल्ला जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा संलग्न रहेछन् भने उनीहरू यसउपर जाँचबुझ गर्न नचाहन सक्छन्, त्यसैले प्रदेश र संघीय समिति नै यसमा अग्रसर देखिनुपर्छ । आर्थिक अनियमितताको आशंका प्रबल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा चासो देखाउनुपर्छ । यसका साथै सम्बन्धित निकायहरूले बजार अनुगमन गरी कमसल प्याड बिक्रीवितरणमै रोक लगाउनुपर्छ ।
कमसल प्याडबारे आवश्यक छानबिनसँगै सरकारले अबका दिनमा गुणस्तरीय प्याड वितरणको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ । किनभने, विद्यालयमा वितरित प्याड प्रयोग गर्न अयोग्य हुँदा पैसा हुनेले त आफैं प्याड किन्लान्, तर नहुनेहरू फेरि समस्यामा पर्छन् । अतः सबै छात्राको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले मापदण्डबमोजिमको प्याड वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि मासिकस्रावका समयमा प्याड अभावकै कारण कोही पनि छात्रा विद्यालयमा अनुपस्थित हुनु नपरोस्, अनि गुणस्तरीय जीवन र शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । निःशुल्क प्याड वास्तवमै अर्थपूर्ण होस्, कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम नबनोस् ।
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८
