जेन–जी आन्दोलनपछि अपेक्षा गरिएको थियो– परम्परागत पार्टीका वयोवृद्ध शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनको सन्देश बुझ्नेछन् र तत्कालै पार्टी नेतृत्व छाड्नेछन् । आफूहरूको राजनीतिक कार्यशैली र प्राथमिकता समयानुकूल नभएको अनुभूत गर्नेछन् र समयानुकूल हुन सक्ने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछन्, सहजीकरण गर्नेछन् । तर, उनीहरू त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।
बरु आफैं नेतृत्वमा निरन्तर रहिराख्ने उद्देश्यसहित तानाबाना बुन्न थालेका छन् । पार्टीभित्र माहोल बनाउन लागेका छन् । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर दुई हप्ताअघि मात्रै दिएको प्रस्ट सन्देशसमेत ठम्याउन नसक्ने नेताहरू पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न नैतिक रूपमा योग्य छैनन् । त्यसैले असान्दर्भिक भइसकेका पुस्ता र तिनीहरूले बहन गरिराखेको प्रवृत्तिलाई निस्तेज तुल्याउन हरेक पार्टीभित्रका युवापुस्ताको अग्रसरता आवश्यक छ । तिनको हस्तक्षेप अनिवार्य छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल क्रमशः ८०, ७३ र ७१ वर्षका भए । २०४८ सालमै गृहमन्त्री भएका देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दुई पटक कांग्रेस र एक पटक कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भइसकेका छन् ।
ओली पनि २०५१ मा गृहमन्त्री भएका थिए । उनी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दुई पटक एमाले अध्यक्ष भइसकेका छन्, २०७५ जेठदेखि २०७७ फागुनसम्म तत्कालीन नेकपाका पनि अध्यक्ष थिए । दाहाल पनि २०६५ यता तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी २०४६ यता पार्टी अध्यक्ष छन् । उनी पनि २०७५ जेठदेखि २०७७ फागुनसम्म तत्कालीन नेकपाका पनि अध्यक्ष थिए । हरेक जसो पुराना पार्टीमा यस्तै ढाँचाका नेताहरू छन् । ती राजनीतिमा आएको उहिल्यै हो, बहिर्गमन हुनेचाहिँ निश्चित छैन ।
वर्षौंदेखि पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका नेताहरूले मुलुकलाई दिन सक्ने योगदान, लागू गर्न सकिने कार्यक्रम, देखाउन सकिने सपनाको हिस्सा पूरा गरिसकेका छन् । अब उनीहरूप्रति न समाजमा आकर्षण बाँकी छ, न उनीहरूबाट मुलुकले कुनै गुणस्तरीय उपलब्धि हासिल गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छ । हालैको ठूलो आन्दोलनले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनीहरूले विश्राम लिनुपर्ने हो । तर पदाशक्ति छाड्न सकेका छैनन् । जस्तो कि, ७४ जनाको मृत्यु र सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी हुनुमा शासकीय उत्प्रेरक बनेका ओलीसमेत नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार छैनन् ।
राजीनामा त दिएका छैनन् नै, पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन सक्ने बहसलाई अवरोध गरिरहेका छन् । हालै पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट आफू तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न अवरोध गर्ने दुई वटा प्रावधान (दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहद) लाई आफूअनुकूल बनाउँदा नै उनको पदाशक्ति प्रमाणित भइसकेको छ ।
कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशनका लागि आवाज उठेको छ । तर देउवाको आडमा उनी पक्षका नेताहरूले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंसिर अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । यद्यपि, अध्यक्ष दाहाल पक्षका नेताहरूले उनकै आवश्यकताको गुणगान गाइरहेकाले उनलाई नै निरन्तरता दिनका लागि विशेष महाधिवेशनलाई आवरण बनाइने अनुमान गरिएको छ । पुराना नेतृत्वको बहिर्गमन उनीहरूको सान्दर्भिकता सकिएका कारणले मात्रै होइन, मुलुकको जनसंख्याको अनुपात र त्यसले दिइरहेको व्यक्त–अव्यक्त सन्देशलाई आत्मसात् गर्नका लागि पनि आवश्यक ठहरिएको हो । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । जनगणना २०७८ मा यो उमेर समूहको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै मतदानमा भाग लिन पाइन्छ । जसअनुसार कुल मतदाताको ५२ प्रतिशत हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन् ।
जनसंख्या र मतदातामा युवाको बाहुल्यता रहे पनि देशलाई हाँक्ने, दिशानिर्देश गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलोमा भने प्रतिनिधित्व असाध्यै न्यून छ । प्रदेशका सभाहरूमा २० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१.१४ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा युवा सांसदको संख्या असाध्यै न्यून थियो ।
देशको जनसंख्यामा ४२.५६ प्रतिशत युवा (१६–४० वर्ष) को हिस्सा भए पनि प्रतिनिधिसभामा ११ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति थियो । त्यस्तै, देशको कुल जनसंख्यामा ४१–६० वर्ष उमेर समूहको हिस्सा १९.५६ प्रतिशत, ६१–७० वर्ष उमेर समूहको हिस्सा ५.४५ प्रतिशत र ७१ देखि माथिका उमेर समूहको हिस्सा ३.५३ प्रतिशत छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा त्यही उमेर समूहको प्रतिनिधित्व क्रमशः ५१.४ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशत थियो । देशभरका लागि नीति तथा कानुन बनाउने, प्रधानमन्त्री दिने, सरकारको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने प्रतिनिधिसभामै युवाको न्यून उपस्थितिले राजनीतिप्रति उत्प्रेरणा सिर्जना गर्न सक्दैन । युवाको भावना र आवश्यकताअनुसार मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा तथा संवैधानिक आयोग त युवाविहीन छन् । यसका लागि हाम्रा संवैधानिक प्रावधान पनि जिम्मेवार छन् ।
यति बेला परम्परागत पार्टीका मुख्य नेताहरूले नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएका छन् । अब पनि नेतृत्वमा निरन्तर रहन खोज्ने हो भने ठूलो आन्दोलनलाई अस्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ । त्यसैले पनि उनीहरू पदमा रहने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । पार्टीभित्र विभिन्न स्वार्थ राखेर नेतृत्वमा निरन्तरता दिनका लागि हुने वकालतबाट प्रभावित हुनु हुँदैन ।
यदि उनीहरू अझै पनि नेतृत्वमा रहिरहने प्रयत्न र रणनीति अख्तियार गर्छन् भने, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै क्षति गर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व गतिशील र समयानुकूल भयो भने मात्रै लोकतन्त्र पनि गतिशील हुन सक्छ । त्यसैले यति बेला हरेक पार्टीका युवापंक्तिले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ । उनीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
समकालीन विश्व राजनीतिमा फ्रान्सका इमानुएल म्याक्रोन, अस्ट्रियाका सेबास्टियन कुर्ज वा फिनल्यान्डकी साना मरिन जस्ता नेताहरूले युवा उमेरमै आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाएका थिए भनेर सन्दर्भ दिने मात्रै होइन, अब आफैं सन्दर्भ बन्ने गरी पहल गर्न आवश्यक छ ।
असहज समयमै हो, नेतृत्व क्षमता देखाउने । तत्कालका लागि पार्टीको विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । र, त्यहीमार्फत युवाको हस्तक्षेप स्थापित गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन विधि बनाउनु पनि अनिवार्य छ, जसमा बहिर्गमनको माथिल्लो उमेर तोक्ने, पार्टीका हरेक समितिमा युवाको बाहुल्य स्थापित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली निर्माण गर्ने जस्ता काम पर्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत जेन–जी वा कम्तीमा युवा उमेर समूहमा पर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न सकेको छैन । जसबाट जेन–जी आन्दोलनप्रति न्याय गर्न प्रधानमन्त्री कार्की चुकिरहेकी छन् । उनले पनि युवा क्षमताको उपयोग गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । साभार : कान्तिपुर ,प्रकाशित : आश्विन ८, २०८२
