सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोगको एउटा सन्दर्भ हो– नेपाल तरुण दलको भवन निर्माणका लागि गरिएको तीन करोड बजेट विनियोजन । सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाको कार्यालय निर्माणमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग मात्र हो ।
पार्टीगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको यो पहिलो उदाहरण होइन, तर राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फी आक्रोश बढेको बेलासमेत यतिसम्म चेतना नहुनु विडम्बनापूर्ण हो । राज्यशक्ति र स्रोतको यस्तो दुरुपयोगले सार्वजनिक संस्थामाथिको जनविश्वास खिइँदै गएको हो । जब नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारका लागि पनि राज्यबाट उपेक्षा सामना गर्नुपर्छ, त्यही सरकारले दल र गुटविशेषका योजनालाई प्राथमिकता दिनु गम्भीर बेइमानी हो । यसले केवल करदाताको विश्वास तोड्दैन, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित रवि भवनमा ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर उक्त भवन खासमा कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलको कार्यालयका लागि हो भन्दै संगठनका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत पुष्टि मात्र गरेका छैनन्, यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति विशेष आभार प्रकट गरेका छन् । गणेशमान सिंह, जसले निष्ठा र नागरिक–हितको राजनीतिलाई अभीष्ट बनाएका थिए, उनको नाम राखेर भवन बनाउने र झुक्याएर दलीय संगठनको कार्यालय सञ्चालन गर्नु उनीमाथि पनि अन्याय हो ।

राजनीतिक दलका नेताको गरिमा र विरासतलाई जीवन्त राख्न विकास पूर्वाधार, प्रतिष्ठान, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने अभ्यास विश्वभरि नै छ । त्यसको अनुसरण नेपालमा हुनु स्वाभाविक हो । तर जुन पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टी निकटका नेताका नाममा स्थापना भएका संस्थाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने बेथिति नेपालमा बढी छ । अझ त्यसरी सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई समाजको बृहत्तर हितका लागि होइन, पार्टी र नेता विशेषको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि बीपी, गणेशमान, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्यजस्ता नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिएका संस्थाको औचित्यलाई सम्बन्धित पार्टीहरूले नै खुम्च्याएका छन् ।

देशका लागि योगदान गरेका नेताका नाममा फाउन्डेसन खोल्नु जति स्वाभाविक छ, संस्थाको दायरालाई पार्टी र गुटभित्र संकुचित गर्नु उत्तिकै अस्वाभाविक छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई राज्यले दिने अनुदानमा पनि विवाद हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा बागमती सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपरेको थियो । तर बागमती प्रदेशको उदाहरणबाट संघीय सरकारले कुनै पाठ सिकेको देखिएन, त्यसैले अहिले गणेशमान सिंहका नाममा छुट्याइएको बजेट पनि विवादित भएको छ ।

राजनीतिक र सामाजिक विकासका लागि योगदान गरेका व्यक्तित्वका नाममा खोलिएका संस्थाको आधारभूत काम नै जनहितका लागि ज्ञान उत्पादन गर्ने र चेतना अभिवृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । तर अहिले भइरहेको अभ्यास भने ठीकविपरीत छ । तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा स्थापित प्रतिष्ठानको भवनमा सत्तारूढ एमालेको पार्टी कार्यालय सञ्चालन भइरहेको दृष्टान्त नै पर्याप्त छ । १० चैत २०५८ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको च्यासलमा रहेको १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । सर्त र सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको संरचनामा ९ वैशाख २०७९ देखि एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि एमालेले धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो । हुन त पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले एमालेबाट भाडा लिएको भनिएको थियो, तर सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध छ । तर त्यतिबेला पनि सत्तामा रहेको एमालेले देशको कानुनविपरीत प्रतिष्ठानको संरचनामा पार्टी कार्यालय चलाएको थियो । शक्तिमा भएका दलले गर्ने यस्तो बलमिच्याइँले समाजमा निराशा मात्र फैलाउने गरेका छन् ।

फेरि पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि सक्रिय संस्थालाई राज्यले हरतरहले सहयोग गर्नुपर्छ, आर्थिक–भौतिक प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । तर पार्टीका भ्रातृ संस्थाको भवन निर्माण गर्ने, अझ पार्टीका गुटको केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुने गतिविधिको समाजले कठोर आलोचना गर्नुपर्छ । नागरिकको आलोचनालाई राज्यले सुन्नुपर्छ । नागरिकको करबाट बन्ने बजेटलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाइनुपर्छ । तबमात्र सुधार र जवाफदेहिता बलियो बन्न सम्भव छ । त्यसैले अब अनुदान र राज्यस्रोत प्राप्त गर्ने सबै संस्थामाथि मूल्यांकन प्रणाली र सार्वजनिक अनुगमनको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । जनहितको नाममा हुने खर्च नागरिकले देख्न र प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ—पारदर्शिता, सुशासन र लोकतन्त्रको उपक्रम यही हो । साभार : कान्तिपुर