वैज्ञानिक महावीर पुनले बुधबार दिउँसो फेसबुकमा पोस्ट गरे, ‘ऊर्जामन्त्रीजस्तो दिउँसै रात पार्ने पापीलाई संयुक्त बृहत् जनआन्दोलन गरेर नहटाउने हो भने देश डुब्नेछ । त्यस्तो दुष्ट व्यक्तिलाई हटाउने कांग्रेस पार्टीले अथवा प्रधानमन्त्रीले हो । तर, उनीहरूले हटाउने छाँटकाँट देखिएन । बृहत् जनआन्दोलन अन्तिम उपाय देखियो ।’
बिन्दास शैलीका महावीर पुनको यो निष्कर्षपूर्ण पोस्टले अहिले नेपाली समाजको आममनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ । पछिल्लो समय देशभित्र र बाहिरका जनताको आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया हामी कसैको नजरबाट बाहिर छैन । सिड्नीको नेपाली कन्सर्ट नारामा टुंगिन्छ, ‘… चोर देश छोड् ।’ फागु पूर्णिमाको सुखद जमघटमा वसन्तपुरमा जम्मा भएको युवा जमात अचानक कुर्लन्छ, ‘… चोर देश छोड् ।’ खेलको समापन हुँदानहुँदै रंगशालामा उही नारा गुन्जिन्छ, ‘… चोर देश छोड् ।’ दुबईको शुद्ध नेपाली भेटघाट कार्यक्रम अन्तिममा त्यही नारामा पुग्छ, ‘… चोर देश छोड् ।’ अब महावीर पुनसम्मलाई लाग्न थाल्यो, जनताको विरोध होइन, विद्रोहले मात्रै लोकतन्त्र जोगिन सक्छ । नेतातन्त्र कुहिसक्यो र त्यसले जनताका बिचमा सबै वैधता गुमाइसक्यो भन्ने थाहा पाउन हाम्रा नेताले अरू के–के देख्नु र सुन्नुपर्छ ?
देशभित्र र बाहिर गुन्जिरहेको मुर्दावाद कुनै पनि दिन एकीकृत भएर यिनीहरूका ढोकामा बज्रिँदै छ । तर, आधुनिक निरोहरू अझै पनि माफियालाई स्टक एक्सचेन्ज र डिजिटल बैंक बेच्न हिँडिरहेकै छन् । बिजुलीको बक्यौता माफ गर्न प्रयास गरिरहेकै छन् । गिरिबन्धु पचाउन लागिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका नारा सत्ताको दुरुपयोग अनि राजनीतिक विश्वासघातविरुद्ध जनताका निर्णायक चीत्कार हुन् । यी नाराको सन्देश र संकेत बुझ्न नेतातन्त्रसँग अब समय पनि छैन । सायद जरुरी पनि छैन ।
सत्तासीनहरू तीनकुने र दुर्गा प्रसाईंको पोस्टरमा आफ्ना अपराध लुकाउन चाहन्छन् । तर, अपराधहरू यति विस्तृत र संगीन भइसकेका छन् कि जनता यिनलाई दण्डित गर्न जोसँग पनि हात मिलाउने डरलाग्दो ठाउँमा पुग्दै छन् । कुलमान, रवि, हर्क वा बालेनले आजका दिनमा थोरै भए पनि आशाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यसैले ओलीहरूलाई यी सबैसँग समस्या छ । भ्रम नै सही, हाम्रो नयाँ पुस्तालाई देशसँग जोड्न सक्ने आशाका प्रतीकलाई हेप्ने र घेराबन्दी गर्ने हक यिनीहरूलाई कसरी हुन्छ ? यिनीहरूले सिंगो निजामतीतन्त्रको नांगो पार्टीकरण गर्न पाउने, तर बालेनले आफूसँग लय मिल्ने एउटा कार्यकारी पनि नपाउने ?
माफियातन्त्रका अगाडि नेतातन्त्र कति कमजोर र निर्लज्ज भइसकेको छ भने माफियालाई आवश्यकता पर्दा यसले शत्रु होइन, आफ्नै सन्तानको पनि बलि दिन्छ । असगर अलीको ‘एम्बिसन गुरु’का लागि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको बलि यो देशमा माफिया नै सर्वोपरि भएको पछिल्लो सानो प्रमाण हो । अतीत जे–जस्तो भए पनि डेडिकेटेड बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनिरहेका ऊर्जाराज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको अत्यन्त अपमानपूर्ण बर्खास्तगीमा शेरबहादुर देउवाको निःसर्त समर्थनले देखाउँछ, देश नेताले होइन, माफियाले चलाइरहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक सत्तामा अब माफियाको प्रभाव मात्र छैन, सम्पूर्ण कब्जा छ । एउटा शक्तिशाली आयोग बन्यो भने देशले थाहा पाउनेछ, एउटै घरानाले कतिवटा जीवन र निर्जीवन बिमा चलाइरहेको छ, कतिवटा बैंक र वित्तीय संस्था कब्जा गरिरहेको छ । रिइन्स्योरेन्स र सेबोनका घटनाक्रम त धेरथोर बाहिरिएका छन् । सत्य के हो भने नेतातन्त्रले आर्थिक रूपमा हामी मात्र होइन, हामीपछिको पुस्तालाई पनि माफियालाई बेचिसकेको छ । अझै यिनैको स्कर्टिङमा हिँड्न, यिनैलाई माला लगाउन र यिनैको प्रतिरक्षा गर्न तत्परहरूले एकपटक सन्तानको भविष्य सम्झने समय आएको छ । गाउँमा नेतातन्त्रको अन्तिम पिल्लर थिए, शिक्षकहरू । तिनको सदस्यताको भाउ कति हो, सरकारले देखाइदियो । शिक्षक मात्र होइन, कसैले पनि अब पार्टी सदस्यता नत्यागी नागरिकका रूपमा आत्मसम्मान प्राप्त गर्न सक्दैन, न आफ्ना सन्तानमाथि न्याय गर्न सक्छ । त्यो सदस्यताको शक्ति नेतातन्त्रले माफियालाई जिम्मा लगाइसकेको छ ।
पार्टी र आन्दोलनका नाममा नेतातन्त्रले भिडको भावनात्मक शोषण गर्दागर्दै कार्यकर्ताको विवेक मरिसकेको छ । अब नेता र पार्टीहरूसँग आन्दोलनको वैधता छैन । चार तारा वा हँसिया–हथौडाअंकित झन्डालाई टाट बनाएर नेतातन्त्र माफियासँग लंगुरबुर्जा खेलिरहेको छ । या त्यो झन्डा खोस्न सक्नुपर्छ, या त्यो झन्डा छोड्न सक्नुपर्छ । सन्तानका लागि अब नेपाली नागरिकसँग तेस्रो बाटो छैन । नेता वा पार्टीसँग आन्दोलनको वैधता हुन्थ्यो भने आफैँले भोट दिन लगाएर जिताएका राजेन्द्र लिङ्देनले केपी ओलीलाई दयापूर्वक भन्न सक्ने थिएनन्, तिमीहरू भाग्छौ भने हामी तिम्रो हेलिकोप्टरलाई बाटो दिन्छौँ ।
‘क्लिप्टोक्रेसी’ जगाएर ‘डेमोक्रेसी’ मारेकाहरूसँग न आन्दोलनको वैधता हुन्छ, न नैतिक बल । नत्र यिनीहरूलाई आफैँले जन्माएका दुर्गा प्रसाईंदेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्मले यो तहमा ललकार्न सक्ने थिएनन् । यीसँग फोटो खिचेपछि सेलेब्रिटीको फिल्म चल्दैन, गीत चल्दैन । तर, नेतातन्त्रको फुर्ती भने विश्वविजेता सम्राट्को जस्तो छ । अर्बौं भ्रष्टाचार र दशकौँको अपव्ययपछि पनि काकाकुल काठमाडौंमा मेलम्ची झार्न नसकेकाहरू सिंहदरबारको गेटमा हर्क साम्पाङको गाग्री खोस्छन् । बालुवाटार बोलाउँछन् र यसरी पेस हुन्छन्, मानौँ सम्राट्को जन्मदिनमा हर्क साम्पाङ नामको एउटा निम्छरो प्रजालाई जीवनदान दिइएको छ । जनताका बिचमा उभिने साहस छैन, भाडाका सभा खडा गरेर दर्शन दिन्छन् । यिनीहरूसँग उभिनेको त फजिहत हुन्छ भने यिनीहरूको के होला ? अनुमान गर्दै दिक्क लाग्छ । वितृष्णा र आक्रोशको यो तहलाई कहिलेसम्म निराशाको व्यापार भनेर ढुक्कले सुत्छ नेतातन्त्र ? वर्तमानप्रति यति अविश्वास र भविष्यप्रति यति शंका कसले जन्माएको हो ?
दुईतिहाइको प्रतिरक्षा गर्ने सिपाहीहरू निरन्तर घट्दै गएका छन् । आलोपालोका साक्षी बसेका, ठेक्का लिएका, प्रवक्ता भएकाहरू सत्ताको कालो लाग्ला भनेर टकटकिन थालेका छन् । मर्दै गर्दा उपियाँले पनि छाड्छन् भन्ने उक्ति चरितार्थ हुँदै गएको छ । अर्काथरीलाई नयाँ गठबन्धनको आस छ । माओवादीले भन्न छाडेको छैन, सरकार संकटमा छ । यिनीहरूलाई थाहा छैन, सरकार होइन, लोकतन्त्र संकटमा छ । अब कुनै गठबन्धन बनेर कुनै गठबन्धन फेरिएर केही फरक पर्नेछैन । शून्यमा जतिवटा र जस्तासुकै शून्य थपिए पनि योगफल शून्य नै हुन्छ ।
सरकारलाई लाग्न सक्ने भयो, शक्तिको खेलमा ऊ धेरै माथि र विजेता साबित भयो । करिब १२ लाख मत ल्याएको नयाँ पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर ‘तिम्रा हातमा तस्करले दिएको करोडौँको घडी, मेरा हातमा हतकडी’ भनेका थिए, हतकडी नै लगाइयो । कुलमान घिसिङको पक्षमा जनताको ठुलो सहानुभूति थियो, कुलमानलाई बर्खास्त गरेर सहानुभूतिलाई खुला चुनौती दिइयो । ठ्याक्कै नियन्त्रणमा आउन नमानेका, ‘बा’ नभनेका बालेन थिए, तिनलाई पनि कर्मचारी र कार्यकर्ता लगाएर एक्लो पारियो । जनताको भावनाको, सद्भावको, प्रेमको अवहेलनालाई सरकारको जित मान्न मिल्छ भने यी सबै जित नै हुन् । तर, यी बलमिच्याइँबाट जनतामा जागेको आक्रोशले नेतातन्त्र मात्रै नबढारेर लोकतन्त्र नै बढार्ने जोखिम बढेको छ । चिन्ता यो हो, नेतातन्त्रलाई दण्डित गर्ने धुनमा देश अराजकताको उल्टो बाटो पनि जान सक्छ, तिर्खाएको देशले हिलो पनि पिउन सक्छ । तीनकुनेमा त्यसको लक्षण देखिइसकेको छ । समाजमा जुन तहको आक्रोश छ, त्यसले अरू थुप्रै तीनकुने जन्माउन सक्छ ।
सरकारले जित्नुपर्ने अरू केही ठाउँ बाँकी छन् । बिजुलीको बक्यौता माफ गर्नु छ । पिपिएको नयाँ दोकान थप्नु छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु छ । बचेखुचेका उद्योग बिक्री गर्नु छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई डुबाएर जलविद्युत् परियोजना कौडीको भाउमा बेच्नु छ । गिरिबन्धुको टुंगो लगाउनु छ । रमाइलो के भने यी सबै अपराध जनताको जानकारीमा, दिनको उज्यालोमा भइरहेका छन् । कुलमानलाई निकालेर सत्ताको शक्ति देखाएको दुईतिहाइले भ्रष्टाचारको प्रमाणपूर्ण आरोप लागेको सेबोन अध्यक्षलाई सामान्य स्पष्टीकरणसम्म सोध्न सक्दैन । नेताहरू माफियाको हली भएको बीभत्स दृश्य जनताको अनुमानमा छैन, प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ । नेताहरूलाई के लाग्छ, जनता अझै भ्रममै छन् ?
हो, छोराछोरीसँग लुकेर भए पनि कार्यकर्ताले नेताहरूका स्कर्टिङ चलाएकै छन् । नेताका बैठकदेखि भान्सा र बरन्डासम्म सेवाग्राही भरिएकै छन् । वनदेखि अस्पताल र सार्वजनिक शौचालयसम्मका व्यवस्थापन समितिमा कार्यकर्ताले रजगज गरेकै छन् । प्रतिरोध गर्न पर्ने र गर्न सक्ने युवा शक्ति विदेशमा पसिना बगाइरहेको छ । त्यसैले नेता मात्र होइन, अरूलाई पनि लाग्छ, नेतातन्त्र यति सजिलै मर्दैन ।
पञ्चायतको अन्तिमतिर चार हजारभन्दा बढी गाउँ र नगर पञ्चायतका करिब अढाई लाख प्रतिनिधिमध्ये करिब ९० प्रतिशत खुंखार पञ्च थिए । अधिकांश राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य आफ्नै ‘आधार इलाका’ र ठुलो जनाधार भएका मानिन्थे । शेरे धनुषा, शेरे सिन्धुपाल्चोक टाइपका शेरेहरू देशभरि थिए, जसले मतदातामा सीधा प्रभाव राख्छन् भन्ने मानिन्थ्यो । खेलकुद संघदेखि महिला संघसम्मका सबैथरी पञ्चायती संगठनमा जोडेर करिब ३० लाख पञ्च संगठित छन् भन्ने दाबी गरिन्थ्यो ।
०४६ साल चैत २६ गते साँझसम्म ३० लाख पञ्च भएको देशले भोलिपल्ट बिहान चैत २७ गते पञ्चायतको मलामी पनि पाएन । तरुण पुस्ताले अभिभावक पुस्ताको मत परिवर्तन गर्यो र ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पञ्चहरूका सबै पार्टी जोडेर जम्मा चारजना संसद् भवन छिरे । त्यतिखेरको त्यो तरुण पुस्ता आज आफ्ना सन्तानसँग आँखा जुधाउन नसकेर मत परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ । लोकतन्त्र ०८४ सम्म जोगियो भने यो देशमा कसैले अनुमान नगरेको मतक्रान्ति हुनेछ । राजनीतिक पार्टीको सीधा गिरोहमा नजोडिएको र श्रम गरेर खाएको लगभग कोही पनि नेतातन्त्रलाई दण्डित गर्ने प्रण लिएर उभिएको छ ।
आज नेतातन्त्रको संस्थागत नियन्त्रणबाहिर कोही छैन । अन्यथा नलागोस्, जनतालाई अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने लाग्दैन, न्यायाधीशको राजनीतिक पृष्ठभूमि पहिले खोतलिन्छ । संवैधानिक निकायहरू नेताहरूका खल्तीभन्दा पर छैनन् । गिरिबन्धुको बैना बुझेका दीपक मल्होत्राहरूसँग सिंगै विमानस्थल पचाउने सामर्थ्य छ । किनकि, नेताहरू तिनका खल्तीमा छन् । ‘क्लिप्टोक्रेसी’ र ‘क्याकिस्टोक्रेसी’का निर्देशकहरूले संवैधानिक अंगहरूको आत्मा मारेको धेरै भइसक्यो । पार्टी कार्यालयमा परेड खेलाइएका न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर न्यायपालिकालाई पटक–पटक राजनीतिक हतियारका रूपमा दुरुपयोग गरिएको छ । माया राई र रवि लामिछानेमा सरकार मात्र होइन, न्यायालयको पनि विभेदले लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनलाई जिस्क्याउँछ । लोकतन्त्र निलिरहेको यो नेतातन्त्र दुर्गा प्रसाईंलाई देखाएर जोगिन सक्दैन, जोगिन हुँदैन । ज्ञानेन्द्रको डर देखाएर लुटतन्त्रको अनुमोदन अब सम्भव छैन । तीनकुनेको हिंसा देखाएर सिंहदरबारको व्यभिचारलाई जायज साबित गर्ने प्रयास कसैले नगरे हुन्छ ।
खासमा प्रतिगमनसँग लड्ने सामर्थ्य यो नेतातन्त्रसँग छँदै छैन । यो ०४६ सालतिरको पञ्चायत हो, जो चारैतिर भत्किरहेको छ । लोकतन्त्रलाई अब लोकले खोस्नुपर्छ । ०४६ सालपछिका मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयको समीक्षा गर्ने गरी, सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी, राज्यको समग्र पुनर्संरचना गर्ने गरी, सबै संवैधानिक निकाय नेतातन्त्रबाट मुक्त गर्ने गरी, विज्ञहरूबाट संविधानको समीक्षा गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न ढिलो भइसक्यो । अब नेताहरूलाई सोेध्ने वेला पनि भयो, कति जनता सडकमा आएपछि तिमीहरू छाड्छौ ? र, सन्दुक रुइत, भगवान् कोइराला, महावीर पुन र कुलमान घिसिङहरूलाई सोध्ने वेला भयो, संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि तयार छौ त तिमीहरू ?
(क्रमशः)
अरे ओ बंगलादेश ! – १
(सुरुमै भनौँ, यो कुनै सम्पादक वा प्रकाशकको टिप्पणी होइन । यो केवल एउटा नागरिकको इमानदार आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा हो ।)
मेरो पुस्ताका लगभग सबैको विचार–निर्माण राजनीतिक आन्दोलनहरूसँग जोडिएर भयो । त्यो किशोरवयमा एकातिर थियो पञ्चायती संस्थापन, अर्कातिर थिए वाम र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन । ०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सबैजसो नागरिक पार्टीहरूमै संगठित भए, बचेखुचेका पनि पार्टीहरूकै किनारै किनार हिँडे । हुनुपर्ने थियो, समाजको राजनीतीकरण, तर भयो नांगो पार्टीकरण । पार्टीहरू राजनीतिक आन्दोलन रहेनन्, धार्मिक सम्प्रदायसरह भए । चुनाव चिह्न, पार्टीका झन्डा र नेताका तस्बिरले राजनीतिकभन्दा पनि आध्यात्मिक महत्व राख्न थाले । उन्माद र विवेकहीनता कति चर्को भयो भने पार्टीका नाममा घर–घर विभाजित भए, परिवार–परिवार विभाजित भए । हामीले आफ्नो विवेक नै पार्टीको बन्धक बनायौँ । राजनीति देशको सबैभन्दा संगठित उद्योग र नेताहरू त्यसका मालिक भए । असल कार्यकर्ता बन्ने चक्करमा हामी असल नागरिकको धर्मबाट विमुख हुँदै गयौँ ।
सहर र गाउँका चिया पसलमा हेर्नुपर्छ, आफूले कहिल्यै थाहा नपाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बिक्रीको कलंक एउटा निमुखो कांग्रेस कार्यकर्ताले बोकिरहेको छ । कहिल्यै नदेखेको गिरिबन्धु वा नचिनेका यती र ओम्नीको बरखी एमालेको कार्यकर्ताले बारिरहेको छ । शेरा दरबार वा सहकारीका नाममा माओवादी वा रास्वपाको कार्यकर्ता संकोचले लुकिरहेको छ । यता केपी ओलीले मीनबहादुर गुरुङको दान ग्रहण गर्छन्, उता कहिल्यै भाटभटेनी नटेकेको चिया पसलको दुःखी एमाले समाजसँग आँखा झुकाउँछ । यता भुटानी शरणार्थी र वाइडबडीको हिसाब सुरु हुन्छ, उता कहिल्यै जहाज नचढेको दुःखी कांग्रेसको टाउको झन्झनाउँछ । यहाँ प्रश्न एउटै छ, नेताहरूका यति धेरै अपराध र कलंकको भारी बोकी–बोकी र दुनियाँसँग आँखा झुकाई–झुकाई हामी फलाना पार्टीमा भइरहन पर्ने मजबुरीचाहिँ के छ ? यो देश बनाउने हो भने नागरिकले सुधार यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । एकपटक सबै सदस्यता त्यागेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
कार्यकर्ताको मनोविज्ञान आफूले सदस्यता लिएकै ठाउँमा छ । ऊ अझै पनि आफूलाई आन्दोलनको हिस्सा मान्छ । तर, पार्टीहरू कर्पोरेट भइसकेका छन् । नेताका लागि कार्यकर्ता बढीमा निःशुल्क दास हो । आफ्नै छोराछोरीसँग आँखा झुकाएर पार्टीको सदस्यता थामिरहेको निमुखा कार्यकर्तालाई नेताले आजकल दिनदिनै माथिबाट हप्काइरहेको छ, मेरो समाचार किन सेयर गर्दैनस् ? किन लाइक गर्दैनस् मेरो फोटो ? किन प्रतिरक्षा गर्दैनस् मेरो अपराधको ? किन लड्दैनस् छिमेकीसँग ? किन हप्काउँदैनस् छोराछोरी ?
विदेशीसँग ऋण गरेर ल्याएको पैसाले जग्गा दलालको स्वार्थमा पहाडको फेदीमा भ्युटावर बनाउँछन् यिनीहरू । जबकि देशमा एउटै सुविधासम्पन्न रंगशाला नभएर खुला चौरमा खेलिन्छ क्रिकेट विश्वकपको तयारी खेल । खेलाडीले कतै जिते भने फेरि यिनैले एउटै पदक चार–पाँच ठाउँमा बाँडेर सोसल मिडियामा फोटो राख्छन् । अनि, यिनैले सोध्छन्– नबनेको रंगशालामा हामीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने राष्ट्रघाती को हो ? र, सिसिटिभी हेरेर खोजीखोजी पक्राउ गर्छन् ।
एकपटक आजको राजनीतिमा प्रवेश गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधन हुन्छ, तर ०८७ सालमा ।’ पदाधिकारीले सुधार्न खोजे, ‘०८३ साल होला ।’ ओलीले दोहोर्याए, ‘होइन, ०८७ साल नै हो ।’ कांग्रेसका केही उपबुज्रुकहरू त्यहीवेला कुनै कार्यक्रममा संविधान संशोधन हुने विषयहरूको व्याख्यात्मक विवरण बताइरहेका थिए । अहिले ती अनुहार लुकाउँदै ओलीलाई सातबुँदे सम्झाउँदै छन् ।
खासमा ओलीलाई सम्झाउनुपर्ने कुनै बुँदा छैन । बेचन झाको गिरफ्तारीपछि बेचैन भाउजूले दहीचिउरा खाने दिनको छेको पारेर हात समात्दै दाइलाई बालकोट पुर्याइन् । अत्यन्तै चतुर्याइँपूर्वक आफैँ त्यो वातावरण बनाइरहेका ‘बा’ले मौका गुमाउने कुरै भएन । त्यसै मध्यरात एकजना सन्तका घरमा तमसुक बन्यो । यो पूरै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, कार्यसम्पादन समितिका सदस्य कोहीकतै संलग्न थिएनन् । यो कुनै गठबन्धन थिएन, आफ्नो संकट टार्न दाइ–भाउजूले बालकोटमा कांग्रेस बेचेका थिए । तर, त्यसको विपक्षमा कोही बोलेन । न युवा, न बाल, न वृद्ध कांग्रेस । बरु, हतारहतार मन्त्रालयको भाग लगाएर जेठा, माइला, जन्तरे, अन्तरेले बिक्रीको साक्षी बसेको मूल्य ग्रहण गरे । आज तिनीहरू नै अतिरिक्त संस्थापन बन्न र जिम्मा लिन हतारिएको देख्दा दया लाग्छ । शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा यो देशमा स्थायित्व र विकासको चिन्ता भएर त्यति हतारिँदै र आत्तिँदै संविधान संशोधनका लागि बालकोट गएका थिए भनेर पत्याइदिनुपर्यो हामीले ? यति मरिसकेको छ यो देशको विवेक ?
अहिले वृद्धदेखि बालबच्चाका कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नछुटाई भन्ने एउटा वाक्य छ, ‘अबका यति महिना म खान्छु, त्यसपछि खान नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू आउनुहुन्छ ।’ त्यसको जिम्मा ओलीसँगै अरू अनुहारले पनि लिन थालेका छन् । ओली हुनुहुन्छ भनेर जति प्रफुल्ल छ यो देश, त्योभन्दा बढी पुलकित छ, शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टीबाट । देशमा आशाको सञ्चार गराउन, निराशा चिर्न, विश्वास जगाउन र बंगलादेश भगाउन शेरबहादुर देउवाभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी के हुन सक्छ ? देशका पैँतीस वर्ष त गए गए, बाँकी तीन वर्षको पनि यति राम्रो भविष्यवाणीले जगाउँदैन त आशा ?
स्थायित्वका नाममा यो सरकार बन्यो । संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन छ । तर, शासन चलिरहेको छ अध्यादेशको । उपबुज्रुकहरू जनतालाई सम्झाइरहेका छन्, यो सबै विकासका लागि भएको छ । ०४६ सालपछि निरन्तर कांग्रेस–एमाले, राप्रपा र ०६३ पछि माओवादीसहित शासनमा छन् । देशको उर्वर पैँतीस वर्ष खाइसकेका गैरजिम्मेवारहरूले यो देश विकास एक महिना ढिला हुने भयो भन्ने चिन्ताले धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका होलान् भनेर पत्याउँछ त देशले ? अध्यादेश त स्वार्थ समूहलाई पैँतीस वर्षमा पनि बुझाउन नसकेका बचेखुचेका केही भए बुझाउन ल्याइँदै छ । अध्यादेशका आरती उतार्न लगाइएका अनुहारहरूले नै भन्छन्, यसका पछाडि विकासको चिन्ता छ कि माफियाको स्वार्थ ।
नेतातन्त्रले देशका सबै संस्था निलिसकेको छ । संवैधानिक अंगका नियुक्ति या बेचिन्छन् या दासलाई बकस दिइन्छन् । विधि र विवेकको शासन ठट्टा भइसकेको छ । चोर समातेर कोही डिएसपी हुँदैन, नेता समात्नुपर्छ । योग्यताको कुनै कदर छैन । प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीहरूको सिकार गरिएको न्यायपालिका जनतालाई पार्टीहरूकै शाखा लाग्छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘संवैधानिक इजलासमा मैले पार्टी देखेँ ।’ कर्मचारीतन्त्रले बिगार्न सक्ने अधिकार देखाएर तर्साउँछ, सपार्न सक्ने शक्तितिर लाग्दैन । हेडमास्टरको पार्टी हेरेर विद्यार्थीले आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउँछन् । पार्टीका चक्करमा समाजले विवेक गुमाइसकेको छ ।
अब समय आएको छ, आजसम्मको पार्टी सदस्यताको लाभ–हानिको हिसाब खोज्ने । तपाईंको सदस्यताले देश कति राम्रो भयो ? तपाईंको सदस्यताले समाज कति राम्रो भयो ? तपाईंको सदस्यताले तपाईं र तपाईंका सन्तानको भविष्य कति सुरक्षित भयो ? तपाईंको सदस्यताले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो भयो ? आजसम्मको सदस्यताका लागि तपाईं र तपाईंका सन्तानलाई गर्व छ कि छैन तपाईंमाथि ?
पार्टीलाई धर्म र नेतालाई देवता मानेर यो देश सिध्याउने हामी नागरिक हौँ । हामी मतदानको एक दिन विवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र नागरिक भएनौँ, तीन सय पैँसट्ठी दिन नै नेताका कमैया भयौँ । यही कमैयागिरीको फाइदा उठाएर नेतातन्त्र झन्झन् बलियो भयो र त्यसले एउटा ब्रान्डका रूपमा नेपाललाई सिध्याइदियो । संवैधानिक निकाय त परको कुरा, न्यायालयमा पनि सीधै दलगत भागबन्डा संस्थागत भयो । नवनियुक्त न्यायाधीशहरू कृतज्ञता ज्ञापन गर्न दिउँसै पार्टी कार्यालय पुगे । मूल्य र मान्यताका हिसाबले त्यो न्यायपालिकाको केवल कालो दिन थिएन, कालो मरण थियो । नेतातन्त्र यति धेरै विकृत, तर यति धेरै संगठित भइसकेको छ कि ठुलो शान्तिपूर्ण क्रान्तिले मात्र यसलाई ढलाउन सक्छ । त्यसका लागि समाजको राजनीतीकरण जरुरी छ, पार्टीकरणको पर्खाल भत्काएको राजनीतीकरण ।
रवि, बालेन र हर्क साम्पाङलाई ‘कहाँका को हुन् ? नचिनेका मान्छेहरू फुत्त आएर जनता झुक्याएर चुनाव जित्छन्’ भनेर जिस्क्याउँछन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । ०४६ पछि मदन भण्डारीहरूलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नारा लगाउँथे, ‘दुलोबाट निस्केर नेता बन्न पाइँदैन ।’ हिजो पञ्चायतसँग लडेको ब्याज खाइरहेका यिनीहरूको भाषामा आजकल पञ्चहरू गनाउँदैनन्, सीधै पञ्चायत गनाउँछ । यिनको अहंकारमा सत्ता होइन, सर्वसत्ताको गन्ध आउँछ । बालेनको टिसर्ट लगाएकै अपराधमा पनि मान्छे पक्राउ गरे यिनीहरूले । ललितानिवास, बाँसबारी, गिरिबन्धु, यती, ओम्नी वा वाइडबडी जे पनि निल्न सक्ने, पचाउन सक्ने र फेरि उत्तिकै घमण्ड गर्न सक्ने यिनीहरूको शक्तिको स्रोत के हो ? तपाईंको पार्टी सदस्यता । तपाईंको सदस्यता यिनीहरूले माफियाहरूलाई बेचे । राजनीतिज्ञ र पूरै सिस्टम नबिकीकन कसैले माग्न सक्दैन पशुपतिमा मोहियानी हक । कसैले नतिर्न सक्दैन बिजुलीको बिल । कसैले निल्न सक्दैन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज । कसैले बेच्न सक्दैन कौडीमा विद्युत् परियोजना र उद्योगहरू । माफियाले राजनीतिलाई केवल प्रभावमा पारेको छैन, नियन्त्रणमै लिइसकेको छ । त्यसका लागि तपाईंको सदस्यता जिम्मेवार छ ।
अहिले देशमा समाज टुक्रिएको छ, परिवार टुक्रिएको छ, घरघर टुक्रिएको छ । यो देश एउटा ठुलो ऐंठनमा छ । यो ऐंठनको इतिहास पनि छ । ००७ सालमा क्रान्ति भयो, तर राजासँग सम्झौतामा टुंगियो । ०४६ सालको आन्दोलन पनि अन्ततः सम्झौतामै सकियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलन पनि राज्यको पुनर्संरचनामा चुक्यो । गएका वर्षहरू फर्काउन सकिँदैन, तर आउँदा वर्ष त जोगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र निलेको नेतातन्त्र तपाईंको पार्टी सदस्यताले धानिएको हो । यो सदस्यता फिर्ता लिनोस्, नेतातन्त्र आफैँ ढल्छ ।
होइन, अब पनि नेताका निजी अपराधलाई पार्टी र आन्दोलनका सीमा मानेर ढाकछोप गर्नतिर लाग्यौँ भने यो देशलाई कसैले बचाउन सक्नेछैन । नेताका निजी स्वार्थ र अपराधपूर्ण सम्बन्धलाई पार्टी र आन्दोलनको संकट मानेर प्रतिरक्षा गरिरह्यौँ भने यो नेतातन्त्रले समाजका सबै आशा समाप्त पार्नेछ । जुन देशमा तपाईंका छोराछोरी बस्न खोज्दैनन्, जुन देशमा जीविकाका लागि श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी र बाबुआमा नछुट्टिई सुख छैन, जुन देशको पासपोर्ट संसारको सबैभन्दा घटिया पासपोर्ट भइसक्यो, त्यो देशमा केको पार्टी ? केको नेता ? केको चुनाव चिह्न ?
जनताको विश्वास गुमाएपछि संसद्का संख्याले कुनै मूल्य राख्दैन । सिरियामा बसर अल असदले तीन वर्षअघि मात्रै ९५ प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । अहिले भागेर रुसको शरणमा छन् । बंगलादेशमा सेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले केवल एक वर्षअघि तीन सय सदस्यीय संसद्मा दुई सय २४ सिट ल्याएको थियो । उनले पाएको मत करिब ७० प्रतिशत थियो । आज भारतको शरणमा कुनै अज्ञात ठाउँमा छिन् । श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छाडेर भाग्दा पनि संसद्मा उनको दलको एकल बहुमत थियो । यी इतिहासका उदाहरण होइनन्, केही महिनायताका राजनीतिक घटना हुन् ।
प्रश्न यत्ति हो– के आमूल परिवर्तन सम्भव छ नेपालमा ? नागरिक तहबाटै अन्तरिम सरकारको घोषणा, राज्यको समग्र पुनर्संरचनाका लागि विज्ञहरूको शक्तिशाली आयोग, उच्चपदस्थहरूको सम्पत्तिसँगै यसबिचका नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको छानबिन र ताजा जनादेश हुन सक्छन् त अबका एजेन्डा ? हुनुपर्छ । ढुंगा हानेर होइन, गीत गाएर सम्भव छ आमूल परिवर्तन । बंगलादेशजस्तो आवेगप्रेरित होइन, विवेकप्रेरित र संयमित क्रान्ति सम्भव छ । पार्टीका होइन, राष्ट्रिय झन्डामा हुनेछ अबको परिवर्तन । बर्बाद भएका वर्षहरू त भए–भए, बाँकी वर्ष जोगाउनुपर्छ, जोगाउन सकिन्छ । जति छिटो डढेलो लाग्नेछ, त्यति छिटो पालुवा पलाउनेछन् । तर, कसरी ? आउनुहोस्, छलफल गरौँ ।
(क्रमशः)
