जाति, समुदाय र पेसालाई लक्षित गर्दै अमर्यादित, गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिँदै समाजलाई उद्देलित बनाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मंगलबार पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर सार्वजनिक गरिएका कागजात प्रथम दृष्टिमै किर्ते भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रसाईंलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
उनले सार्वजनिक गरेका विवरण कहाँबाट प्राप्त भएका हुन्, तिनको प्रामाणिकता के हो ? ओलीकै आधिकारिक दस्ताबेज हुन् भन्ने आधार के हुन् ? यी विषय अब प्रसाईंले या त प्रमाणित गर्नेछन्, या कानुनअनुसारको दण्ड भोग्नेछन् । प्रहरी अनुसन्धान र अदालती सुनुवाइबाट यो प्रक्रियाको निर्क्योल हुनेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ, त्यसैले कुनै पनि नागरिकले आफ्नो विरोध निर्धक्क राख्न सक्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मनमा आएको बोल्न पाउने होइन, बोलेको विषय सामाजिक रूपमा मर्यादित र कानुनी रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जवाफदेहिता पनि अनिवार्य सर्त हो । जवाफदेही अभिव्यक्तिले मात्र समाजमा जागरुक बहस सिर्जना गर्दछ र राज्यले उत्तरदायी बनाउँछ । तर, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले समाजमा अराजकता बढाउँछ र समाजका मुख्य मुद्दालाई ओझेल पार्छ । त्यसैले समाजलाई सचेत, राज्यलाई जिम्मेवार र लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न सामाजिक जागरण र कानुनी सचेतनालाई प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।
लगानी गर्ने बैंक, व्यवसाय गर्ने समुदाय र समाचार दिने सञ्चारमाध्यममाथि जथाभावी बोल्दै आएका प्रसाईंले जे बोले पनि हुने हो कि भन्ने भान पर्दै आएको थियो, त्यतिमात्र होइन, उनको सिको गरेर अरूले समेत समाजमा उत्तेजना फैलाउन पाउने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो । रास्वपाकै एक महिलानेत्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा मानमर्दन गरेको आरोपमा प्रसाईं यसअघि पनि पक्राउ परेका हुन्, धरौटीमा छुटेपछि उनको बोलीमा कुनै सामाजिक र कानुनी लगाम लागेको देखिएन । तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर उनले किर्ते कागज प्रवर्द्धन गरेको भनेर उनलाई पक्राउ गरिएको छ । अब प्रसाईं प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान र अदालती सुनुवाइको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । तर, समग्र देशले भने यसबाट ठूलो सन्देश लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रविधिको विकास उन्नत बन्दै जाँदा सूचना र सञ्चारमा आम नागरिकको पहुँच बलियो भएको छ । तर, फेक इमेज, फेक अडियो, फेक भिडियो तयार गरेर मानिसलाई हैरानी दिने, लाञ्छित गर्ने, आरोपित गर्ने काम हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि समाजमा असन्तुष्टि नभएका होइनन् । उनीहरूका राजनीतिक र सार्वजनिक गतिविधिदेखि जीवनशैलीसम्मका विषयमा विरोध नभएको होइन । तर, त्यसको विरोध त्यो हदसम्म हुनुपर्छ जसलाई प्रमाणित गर्न सकियोस् । किनकि त्यसले कुनै व्यक्तिविशेषको मानमर्दन हुने मात्र होइन, अरू असंख्य नागरिक दिग्भ्रमित, उद्देलित र उत्तेजित पनि हुन्छन् जसले समाजमा जागरण होइन, अराजकता सिर्जना गर्दछ ।
आम सञ्चारमाध्यमको मूल धर्म सूचनाको सञ्चार हो । तर, निहित उद्देश्य वा असावधानीवश कुनै सूचना गलत भएमा आम सञ्चारमाध्यम पनि दण्डित हुन्छन्, यही कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई स्विकारेर सञ्चारमाध्यम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालले आम जनमानसलाई पनि स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो भनाइ राख्न पाउने सहज र प्रभावशाली माध्यम प्राप्त भएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई त्यति मात्र बोल्न पाउने अधिकार हुन्छ जसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणित गर्ने सामर्थ्य राख्दछ ।
कुनै पनि सञ्चारकर्मीले आफ्नो सञ्चारमाध्यममा लेख्ने वा बोल्ने अधिकार पनि यही दायित्वका साथ पाएको हुन्छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमको उपयोग नागरिकको शक्ति हो भने दुरुपयोग अपराध हो । अपराधको दण्ड कानुनअनुसार हुनुपर्छ । प्रसाईं र उनको शैली पछ्याउने जोसुकैले पनि यो पाठ लिनुपर्नेछ । यो सन्देश स्थापित नभएसम्म प्रसाईं वा अरू कोही पक्राउ पर्नुको अर्थ रहने छैन ।
