१० वर्षे द्वन्द्व बिसाउन राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म अलपत्र परेको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया बल्ल पूरा हुने विश्वास पलाएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ ले पूरा गर्ने जिम्मेवारीलाई निर्देशित गर्ने कानुन संशोधन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् । २०७१ मा बनेर अलपत्र परेको कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले विधेयकप्रति सहमति जुटाउँदै शीर्ष नेताहरूलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयन्त्रमा भएको सहमतिलाई स्विकारेका छन् । झन्डै दुई दशकसम्म सत्ता राजनीतिको दाउपेचको सिकार हुँदै आएको यो विषयले अब कानुनी मार्ग
पछ्याउने भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान निर्माण तथा सेना समायोजन लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा भइसकेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषय भने दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । त्यसको झल्को तत्कालीन ऐन र त्यसपछि गठन भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठनमा प्रस्ट देखिएको थियो । जसकारण ऐन र आयोग अलपत्र परेका थिए । सर्वोच्चको आदेश तथा सरोकारवालाहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन ऐनमा संशोधन गर्न २०७९ फागुनमै दर्ता भएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएकाले विधेयक सहज रूपमा अगाडि बढेमा संक्रमणकालीन न्याय अब राजनीतिक होइन, कानुनी विषय बन्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापबाट शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने दायित्वलाई प्रमुख दलहरूले अत्यावश्यक कार्यभारका रूपमा नलिएकाले यो ढिलाइ भएको हो । पटकपटक सरकार अदलबदल गरिँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि उठ्ने तर मुख्य विषय सम्बोधनलाई बेवास्ता गर्दा यो विषय यति लम्बिएको हो । यतिबेला शान्ति प्रक्रियाका नेतृत्वकर्ता प्रमुख तीन दलबीच नै साझा मत बनेकाले विगतको कमजोरीलाई नदोहोर्‍याउने संकल्प गर्दै यो प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि बाह्य र घरेलु अनेक सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै चासो छ । तर यो प्रक्रिया सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने झन्डै ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने झन्डै तीन हजार उजुरीकर्ताले गर्ने न्याय अनुभूतिको विषय हो । माओवादी नेतृत्वमा राज्यविरुद्ध चलेको युद्ध, त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने २०६३ मंसिरको विस्तृत शान्ति सम्झौता र द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई सम्बोधन गर्ने पछिल्लो प्रक्रिया नेपाली इतिहासको एउटा यथार्थ हो । यस क्रममा निकै जटिल र संवेदनशील सिलसिलाबाट हामी अघि बढेका हौं । त्यसैले यो समग्र प्रक्रियालाई हेर्ने आ–आफ्नै स्वार्थ र दृष्टिकोणको पुञ्ज हामीसँग छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक परिवर्तन र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैतर्फबाट संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्दछ । पीडित र परिवारले न्याय अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुनुहुँदैन भने अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रतिशोधको हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गरिनहुन्न । यसको सम्पूर्ण दिशा निर्देश अब कानुनबाटै निर्धारण हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
अबको चासो विचाराधीन विधेयक कानुनमा रूपान्तरण हुने र त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमै छ । त्यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा योग्य र सक्षम व्यक्तिको उपस्थिति पनि अनिवार्य छ । विगतमा जस्तो राजनीतिक दलप्रति आस्थावानहरूलाई भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने, आयोगका वास्तविक कामका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ गर्ने, जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्ने हो भने ऐनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनेछ । बलियो संरचना तथा पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति भएको आयोगले मात्र संक्रमणकालीन न्यायको संवेदनशीलता सम्बोधन गर्न सक्नेछ ।