पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी । भारतमा ठूलो औद्योगिक संस्थानको रूपमा विकास भएको यो कम्पनीले नेपालमा पनि लगानी गर्ने विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यसैले योगगुरु रामदेव हरेकपटक नेपाल आउँदा यहाँका प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संस्थाहरूले राम्रै सम्मान पनि गर्दै आएका हुन् ।
पतञ्जलीले आयुर्वेदमा अन्वेषण तथा उत्पादनमा लगानी भएको भए नेपालको आत्मविश्वास अझ बढ्ने थियो । त्यसैले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडीबुटी खेती गर्न कम्पनीले जग्गा किन्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारले हदबन्दी छुट पनि दिएको थियो । तर यो सुविधामा काभ्रेको बनेपामा ५९३ रोपनी जग्गा किनेपछि पतञ्जलीले के गर्यो ? तीन सय ५३ रोपनी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्यो । यसरी आयुर्वेद विज्ञानका लागि अनुमति पाएको जग्गा प्लटिङ गरेर पतञ्जलीका सञ्चालकहरूले नाफा त कमाए होलान्, तर यसले रामदेव र पतञ्जलीको विश्वसनियता मात्र होइन, वैदेशिक लगानीप्रतिको आशा र विश्वासमा पनि क्षति पुर्याएको छ ।
पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघमा स्वीकृति दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहाडी क्षेत्रमा घरबारीसहित ७५ रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहने जग्गालाई भने त्यही प्रयोजनमा रहिन्जेल ऐनले छुट दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गर्ने छुट पाएको थियो । तर छुटमा जग्गा लिएको अढाई महिनामै ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’ नामको व्यापारिक कम्पनीलाई ३५३ रोपनी जग्गा बेचेको थियो ।
पहिले हदबन्दी छुटमा किन्न र पछि बेच्न दिने दुवै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले पनि यसमा शासन र शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रस्टै छ । उद्योग, व्यवसायको प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा बिक्री गर्नु कानुनविपरीत हो । तोकिएको प्रयोजन सकिए स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा यसरी अपचलन गरिएको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
सरकारी पदाधिकारी र पतञ्जलीका अगुवाबीचको मिलेमतोमा भएको बेथितिबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठाउने सरकारी अधिकारी पनि नभएका होइनन् । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिने २०६६ चैत ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले लिखित प्रश्न नै उठाएका थिए । तर उनलाई पदीय मर्यादा नाघेको भनेर प्रस्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । जितबहादुर थापालाई महानिर्देशक बनाएको भोलिपल्टै निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरिएको थियो । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले समेत थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले ५ वर्षभित्र बिक्री/सट्टाभर्ना सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई लिखत पास गराउन तोकादेश गरेको कागजातमै खुलेको छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा निश्चित सर्तमा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६) मा मात्र गरिएको हो, जुन विवादित पनि बनेको छ । ऐनको आठौं संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्ले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई करिब ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ । ऐन संशोधनअघि पनि गिरीबन्धुको केही जग्गा बिक्री गरिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि अझ सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश गत वैशाखमा ल्याइएको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ । यो विधेयकमाथि बहस हुनेछ र संसद्ले पक्कै पनि जिम्मेवार निर्णय गर्ने नै छ । तर, कानुनले बन्देज गरेकै अवस्थामा जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय भएकामा सम्बन्धित निर्णय अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन जरुरी छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलनसम्बन्धी यस मामिलामाथि अनुसन्धान र कारबाहीले यस्ता अरू जग्गा अपचलन हुनबाट जोगाउन सक्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा कहाँ कति छ भनेर मिहिन अध्ययन गरेर दुरुस्त अभिलेख तयार गर्न र नियमन गर्न जरुरी छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमै हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा कुनै संस्थाले उद्देश्यअनुरूप कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्रमा विभाग र स्थानीय तहमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर हदबन्दी छुटको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ र तोकिएको प्रयोजनमा नरहे सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।
प्रतिवेदन नै गुपचुप
भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।
तर उक्त जग्गा अपचलन गर्नेमाथि भने अनुसन्धान र कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ । हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत जग्गा अपचलन गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पतञ्जलीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
तर, प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन गरेकोबारे कान्तिपुरले बिहीबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यससम्बन्धी थप प्रमाण खोजबिनका क्रममा सरकारी छानबिन समितिले नै पतञ्जलीले काभ्रेको बनेपामा हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग गरेको स्पष्ट किटान गरेको भेटिएको छ ।
२०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसको अढाई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको थियो ।
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीको विवादित निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सत्ता घटक नेकपा एसका अध्यक्ष हुन् । पतञ्जलीले कानुनविपरीत हुने गरी बनेपाको झन्डै ३ सय ५४ रोपनी जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको भेटिएपछि यो कारोबार शंकास्पद देखिएको थियो । धुलिखेलमा किनिएको सोही जग्गामा पतञ्जली उद्योग सञ्चालनमा छ । कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरेमा पनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको परिमाण, जग्गाको मूल्य, कम्पनी/संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त हुने रोजगारीलगायतका सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत उपभोग/प्रयोग/साटफेर गर्न नपाउने भनी पछिल्लो पटक २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा फैसलासमेत गरेको छ ।
डेढ दशकसम्म गुपचुप यो प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्न तदारुकता देखाएकै देखिँदैन । हदबन्दी छुटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहका अधिकारीसमेत मौन छन् । त्यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेपछि सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि नै विभागले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिले स्थलगत अध्ययन, मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट भएका विभिन्न मितिका निर्णय, पतञ्जलीका कारोबार तथा भूमिसम्बन्धी कानुनका दफालाई टेकेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरी अपचलन गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप राख्यो । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफू केही दिनअघि मात्रै विभागमा आएको र यसअघि बनेको प्रतिवेदन हेर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै थप विषय स्पष्ट पार्ने बताए ।
‘हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत कसैले जग्गा अपचलन वा दुरुपयोग गरेको रहेछ भने उसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनैपर्छ । यसमा यो वा त्यो भन्ने नै छैन,’ महानिर्देशक सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागबाटै बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यहीअनुसार गर्छौं ।’ मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट पनि हदबन्दी छुट जग्गाको विवरणहरू माग गरिने उनले बताए । भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री तथा कारोबार गर्दा मालपोतमा पेस गरेका कागजात र वास्तविक कारोबारमा पनि तालमेल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।सरकारी अभिलेखमा भने उक्त जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी सरदर १ लाखका दरले सरकारलाई राजस्व बुझाइएको पाइएको छ । तर, वास्तविक कारोबार भने प्रतिरोपनी १० लाखका दरले किनबेच भएको देखिन्छ । यस विषयमा छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘थप अनुसन्धान गरी राजस्व हिनामिना भएको देखिएमा सोहीअनुसार कारबाही गर्न’ सुझाइएको छ । त्यस्तै बनेपाको जग्गा बेचेर त्यति नै मूल्य बराबरको जग्गा नकिनिएकामा पनि अनुसन्धान गरी कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा कम्पनीका हर्ताकर्ता शालिग्राम सिंहमार्फत कारोबार भएको थियो ।
२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी
जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । तर हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गर्न भने पाइँदैन । सर्त उल्लंघन वा दुरुपयोग गरेमा उक्त जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । तर, पतञ्जलीको गैरकानुनी किनबेचमा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ ।
अढाई दशकअघि काभ्रेमा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति पाएपछि बनेपाका तीन ठाउँमा गरी ५ सय ९३ रोपनी जग्गा किनेकामा चाहिएजति जग्गा नपाएको र सधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको कारण देखाएर पतञ्जलीले त्यस ठाउँको जग्गा बिक्रीका लागि पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारले बनेपाको जग्गा बेच्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त स्वीकृति दिँदाका बेला प्रधानमन्त्रीमा नेपाल, भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए ।
उनीहरूकै योजनामा बनेपाको जग्गा बिक्री भएको त्यसबेलाका भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कान्तिपुरलाई बताएका छन् । आफूले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि आफ्नो ठाउँमा मन्त्रालयबाट जितबहादुर थापालाई विभागमा ल्याइएको उनले खुलाएका छन् । थापा महानिर्देशक भएपछि नै बनेपामा हदबन्दी छुटमा किनेकोमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री भएको थियो ।
मालपोत कार्यालय काभ्रे (धुलिखेल) को अभिलेखमा भने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम मात्रै बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त बिक्रीबाट ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पतञ्जलीको खातामा राखिएको भेटिएको छ । उता धुलिखेलमा पनि ८८ रोपनी मात्रै खरिद भएको भनिएकामा मालपोतको अभिलेखमा भने १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा किनेको देखिन्छ । जसको खरिद मूल्य १ करोड ७ लाख ५० हजार मात्र देखाइएको छ ।
