लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने सञ्चारमाध्यम पनि पछिल्लो समय लोकरिझ्याइँको भाष्यमा फस्दै गएको देखिन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल बढी जिम्मेवार छ।

सामाजिक सञ्जाल भनेको दुईधारे तरबारजस्तै हो। यसले समाजमा भ्रामक कुरा फैलाउन जति ठूलो भूमिका खेल्छ, राजनीतिक सदासय बढाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामीले भने यसका दुई धारमध्ये एउटा मात्र धार बढ्ता प्रयोग गरिरहेका छौं। राजनीतिक सदासय बढाउन वा राजनीतिक विकासको निम्ति यो माध्यम प्रयोग गर्नेतर्फ हाम्रो समाज अहिलेसम्म पुगिसकेको छैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आउने राजनीतिक टिकाटिप्पणीले घटनाक्रमको अन्तर्यसम्म पुग्ने धैर्य गुमाएको छ।

राजनीति भनेको परख गर्ने, सोच्ने र कुनै पनि घटनाक्रमको पछाडि के ध्येय थियो भनेर विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया हो। तर आज कुनै पनि घटनालाई शान्त दिमागले मनन र मन्थन गर्ने फुर्सद कसैसँग छैन। आज हरेक व्यक्तिका हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ र हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो धारणा छ। ऊ हरेक घटनामा आफ्नो तात्तातो प्रतिक्रिया जनाइहाल्छ। पर्दापछाडिको सत्य बुझ्दै नबुझी आफ्नो सतही ज्ञान बाँडिहाल्छ।

जब त्यही सतही ज्ञान सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ, तब सञ्चारमाध्यम पनि बहकिन्छ। जिम्मेवार भएर वस्तुपरक ढंगले घटनाको भित्री तहसम्म पुग्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम तत्कालको लाभका लागि पाक्दै नपाकेको सूचना सम्प्रेषण गर्ने हानथापमा लाग्छ।

जसरी काँचो खानेकुराले मान्छेको पेट खराब गर्छ, त्यसरी नै काँचो सूचनाले मान्छेको मस्तिष्क खराब गर्छ। ऊ हुँदै नभएको कुरामा गलत धारणा बनाएर बस्छ। त्यसैले लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा लागेका नेता र लोकरिझ्याइँमा लागेर सूचनाको हानथापमा होमिएका सञ्चारमाध्यम दुवै लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्।

निजी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवा र सरकारी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवाको तुलनै हुन सक्दैन। यसले कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भने, हुनेखानेहरूले महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय र निजी अस्पतालको स्तरीय सेवा लिन पाए। विपन्न वर्ग भने कमसल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मारमा परे। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा पनि सबैका लागि बराबर गर्न सकेन। सेवाको उपलब्धता त बढ्यो, गुणस्तरमा समानता रहेन। धनी र गरिबबीच आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै गयो र सामाजिक असन्तुलन बढ्दै गयो।

कतिले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बिग्रिए भन्ने तर्क गर्छन्। तर धेरै बिग्रिएका त सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हुन्। निजी क्षेत्रले पनि प्रवेश नपाएको भए आज नेपालको समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यसले कस्तो मानवीय शक्ति उत्पादन गर्थ्यो होला? मान्छेको उपचार कति गुणस्तरीय हुन्थ्यो होला? धनी-गरिब सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपरेको भए राज्यलाई कति भार पर्थ्यो होला? अहिले निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यको यति धेरै भार उठाउँदा पनि बाँकी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको राज्यले सबैको बोझ बोक्नुपरेको भए के हालत हुन्थ्यो होला?

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अमानवीय असमानतासँगै यी विषय पनि विचारणीय छन्।