सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले संसद् बैठक बिथोलिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

एकातिर लामो समय अवरुद्ध बैठक खुलाउन उनले सक्रिय पहलकदमी नलिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कातिर बैठकमा सांसदहरूसँग निष्पक्ष व्यवहार नगरेको आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमापत्तिका लागि उभिएका बेला बोलिरहेका सांसदलाई तत्काल रोक्ने अभ्यासलाई सभामुखले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । त्यस्तै आकस्मिक समयमा बोल्न नाम टिपाएकालाई समय नदिएको भन्दै सांसदहरूले सोमबार चर्कै आवाज उठाए । संवैधानिक भूमिकामा भएका सभामुखको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो ।

‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन पनि सभामुख घिमिरेले अग्रसरता लिन सकेका छैनन् । विधेयकमाथि छलफल र निर्णय गर्न सक्ने तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्दै निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिको गठन नै ढिला गरी गत वैशाख १५ मा मात्र भयो । ती समितिमा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार सभामुखले निर्वाचनको दिन तोकेर सूचना निकालिदिने हो भने राजनीतिक दलहरू सभापति चयन गर्न बाध्य हुन्छन् । तर सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई नै पर्खिरहँदा संसदीय समितिहरू सभापतिविहीन छन्, विधेयकहरू अलपत्र छन् । सभामुखले आफ्नो अधिकार र भूमिका सही समयमा उचित ढंगले प्रयोग गरेरै आफ्नो पद र संसद्को छवि उचो बनाउने हो ।

सभामुखमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको यसपालि पहिलो होइन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका दुवै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । २०७६ जेठमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई महराले सदनमा पेस नगरेको आरोप त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका थिए । महरापछि सभामुख भएका सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सर्वदलीय सहमति चाहिने भन्दै अडान लिइरहँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी भएको थियो । यही बेला तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसले समेत उनको भूमिकामाथि आलोचना गरेको थियो । सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गराउने दल माओवादी सकारात्मक भएपछि भने सम्झौता सदनमा पेस भयो र २०७८ फागुनमा अनुमोदन भयो । माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही प्रकरणमा त एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै नौ महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । पार्टीले नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही गरेर संसद् सचिवालयलाई दिएको सूचना सभामुख सापकोटाले थन्क्याइदिएको एमालेको आरोप थियो । सभामुखले सूचना टाँस गरिदिएको भए ती १४ सांसदको पद रहने थिएन ।