प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितलाई पक्राउ गरेसँगै ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले पुनः गति लिने आशा पलाएको छ ।
बालुवाटारस्थित ११२ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध तीन वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले डेढ वर्षअघि फिर्ता गरिदिएको थियो, सरकारी जालझेलमा फासफुस हुन लागेको काण्डको अनुसन्धान गृह प्रशासनले ब्युँताउनु आफैंमा सराहनीय छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो काण्डलाई अब सामसुम नपारियोस् भन्नेमा सबै सतर्क रहनुपर्छ ।
यो काण्ड नेपाली राजनीतिको नेतृत्व वर्गका दुइटा घातक प्रवृत्तिको प्रमाण हो । एउटा, यसले मुलुकमा राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेतालगायतको मिलेमतोमा जस्तोसुकै जालसाजी गरेर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिन्छ भन्ने देखाएको छ । अर्को, सम्पूर्ण दसी–प्रमाण बोल्दाबोल्दै पनि प्रभावशाली पात्रहरूलाई कसरी ढाकछोप गरिन्छ भन्ने उजागर गरेको छ । कारण प्रस्टै छ– ठूला दलका कुनै न कुनै नेताको यसमा मिलिभगत छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जने डर छ । र, सबले सबलाई जोगाउनु छ । यही पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको बाटो फेरि अगाडि बढेको छ, जसलाई रोक्ने धृष्टता अब कतैबाट नहोस् भन्ने अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील सरोकार हो ।
दुई दशकअघि नै ललिता निवासबारे परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० असारमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निकै पछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाई अनुसन्धान पुनः सुरु गराएको थियो । प्रतिवेदनको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएपछि नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारकै पूर्वप्रमुखसमेत रहेको सरकारका पूर्वसचिव आयुक्त दीप बस्न्यात पनि प्रतिवादी छन् ।
भ्रष्टाचारबाहेक यसमा अर्को कोण पनि छ, त्यो हो सरकारी कागजात किर्ते । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न र खरिद–बिक्री गर्न संलग्न कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत ३०० जनाविरुद्ध प्रहरीको सीआईबीले छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो । चार दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीले तीन वर्षसम्म अनुसन्धान गरी गत वर्ष जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशानुसार फिर्ता गरिएको थयो । त्यसपछि न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो भएको मानिएको यो काण्ड हावामै हराउनेजस्तो भएको थियो । मुद्दा नचलाउने र संलग्न शक्तिशालीलाई बचाउने नियतले नै सरकारी वकिल कार्यालयले सीबीआईलाई थप अनुसन्धान गर भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो । जबकि, जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन अर्थात् २०७८ पुस २६ मा प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्ताको सम्भावनामा तुषारापात गरेको थियो । सीआईबीले अपराध संहिता–२०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै पुस २२ मा प्रतिवेदन पेस गरेकामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अपराध हुँदाको कानुन आकर्षित हुने जिकिर गरेको थियो । जबकि, सरकारी जग्गा किर्ते गरी बेचेको भन्ने पुष्टि भएपछि कुन कानुन र कुन दफाअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने तपसिलको विषय थियो । फेरि, अपराध संहिता वा साबिकको मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारी वकिल कार्यालयकै थियो । आधारभूत इच्छाशक्ति भएको भए त्यही प्रतिवेदनमा टेकेरै तदनुरूप मुद्दाको विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारी निकाय नै कानुनको होइन, भूमाफियाको सुरक्षामा उत्रिएपछि जे हुन्छ, गत वर्ष त्यही भयो ।
भूमाफिया र पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएको मुद्दा अगाडि बढाउन नचाहेर सरकारी वकिल कार्यालय आफैं राष्ट्रिय सम्पत्ति र विधिको शासनको विरुद्धमा उभिएको थियो । शंकै छैन, आरोपितहरूलाई सजिलो हुने गरी प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्तालाई अनिश्चित तुल्याउनुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको एकल भूमिका थिएन । त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका भएबाटै सोझै भन्न सकिन्छ– त्यसमा सरकारकै हस्तक्षेप थियो ।
त्यति बेला सीआईबीले नै पनि ‘राजनीतिक दबाब’ का कारण नेताहरूलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । अहिले अनुसन्धान अगाडि बढिरहँदा पनि सचेत हुनुपर्ने पाटो यही हो । सबै नागरिकले नियालिरहेको यस काण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा अब कोही तगारो बन्न नसकोस् । पहिलेजसरी सरकारी वकिल कार्यालयलगायत राज्य संयन्त्रहरूले अभियुक्तको पक्ष नलिऊन् । न्यायालयमा मुद्दा प्रवेश गर्नै नदिने चलखेल नदोहोरियोस् । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय एकअर्काका सहयोगी बनून् । मुद्दालाई बलियो बनाउन यी दुई निकायले अहं र एउटै उद्देश्यप्रेरित भूमिका खेलून् । जतिसुकै पहुँचवाला र जुनसुकै ओहदावाला भए पनि सबै दोषीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण पुर्याई मुद्दा चलाउने बन्दोबस्त होस् । सबैका आँखैअगाडि मुलुक र समाजबाट न्याय नअस्ताओस् ।
